जुलैमध्ये सेवा क्षेत्राचे उत्पादन १३.५ टक्क्यांनी वाढले

भारताच्या सेवा क्षेत्राने जुलै २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील १९ प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी तब्बल १७ क्षेत्रांमध्ये वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यातील १० क्षेत्रांनी दुहेरी अंकातील वाढ केली आहे. केअरएज रेटिंग्जच्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये सेवा क्षेत्राचे उत्पादन मागील वर्षाच्या याच महिन्याच्या तुलनेत १३.५ टक्क्यांनी वाढले. जूनमध्ये ही वाढ १३.२ टक्के होती. त्यामुळे अवघ्या एका महिन्यात सेवा क्षेत्राची वाढ थोडी आणखी मजबूत झाल्याचे दिसून आले आहे.

जुलैमध्ये प्रशासकीय आणि सहाय्यक सेवा क्षेत्राची कामगिरी सर्वाधिक चांगली राहिली. या क्षेत्रात वर्षभराच्या तुलनेत २०.९ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यानंतर किरकोळ व्यापार क्षेत्रात १८.५ टक्के, रिअल इस्टेटमध्ये १४.४ टक्के आणि हॉटेल व खाद्यसेवा क्षेत्रात १२.६ टक्के वाढ झाली. बँकिंग क्षेत्र १२.३ टक्क्यांनी, घाऊक व्यापार १२.१ टक्क्यांनी आणि दूरसंचार क्षेत्र ११ टक्क्यांनी वाढले. माहिती-तंत्रज्ञान आणि संगणकाशी संबंधित सेवांमध्ये १०.७ टक्के, तर व्यावसायिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सेवांमध्ये १०.४ टक्के वाढ झाली. माहिती आणि प्रसारण क्षेत्रानेही १० टक्के वाढ नोंदवली.
हे ही वाचा:
भारत-पाक सीमेजवळ महामार्गावर उतरले लष्कराचे हेलिकॉप्टर

हिमंतांचा नाद करायचा नाय !

वाहतूक क्षेत्रातही एकूण चित्र सकारात्मक राहिले. रस्ते वाहतुकीत ९.९ टक्के, जलवाहतुकीत ७.७ टक्के आणि रेल्वे वाहतुकीत ७.५ टक्के वाढ झाली. मात्र, हवाई वाहतूक क्षेत्राची कामगिरी चिंताजनक राहिली असून या क्षेत्रात ८.४ टक्क्यांची घट झाली. जूनमध्येही हवाई वाहतूक क्षेत्रात ६ टक्क्यांची घट झाली होती. भू-राजकीय तणाव आणि वाढलेले ऊर्जा दर याचा हवाई वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम होत असल्याचे केअरएज रेटिंग्जच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ राजानी सिन्हा यांनी सांगितले. दुरुस्ती सेवांमध्येही जुलैमध्ये ५ टक्क्यांची घट झाली.

दरम्यान, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जुलैपासून इंडेक्स ऑफ सर्व्हिस प्रॉडक्शन (ISP) हा नवीन मासिक निर्देशांक प्रायोगिक स्वरूपात सुरू केला आहे. २०२४-२५ हे त्याचे आधार वर्ष असून या निर्देशांकात १९ सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे. ही क्षेत्रे मिळून देशाच्या सेवा अर्थव्यवस्थेतील सुमारे ६० टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. सेवा क्षेत्राची ही व्यापक वाढ आगामी काळातही कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल, ऊर्जा दरातील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे पुढील काळात काही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.