रशियन तेलावर अमेरिकेची सवलत वाढवली; भारताला मोठा दिलासा

अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंधांमध्ये दिलेली सवलत (waiver) पुन्हा वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून यामुळे भारतासह अनेक देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारातील तणाव, विशेषतः इराण-संबंधित संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने दिलेल्या या नव्या परवानगीनुसार, जहाजांवर आधीच लोड केलेले रशियन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने ठरावीक कालावधीत खरेदी करता येणार आहेत. ही सवलत साधारणपणे एक महिन्यासाठी म्हणजेच १६ मे २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.
याआधी ही सवलत ११ एप्रिलपर्यंत होती आणि ती वाढवली जाणार नाही असे संकेत अमेरिकेकडून देण्यात आले होते. मात्र, वाढत्या तेलाच्या किंमती आणि जागतिक पुरवठा संकटामुळे अमेरिकेला आपली भूमिका बदलावी लागली.
हे ही वाचा:
तिसऱ्या मुंबईला गती! २७ एप्रिलपासून जमीन अधिग्रहणासाठी संमती प्रक्रिया सुरू

महिला आरक्षण विधेयक संसदेत नामंजूर

या निर्णयाचा भारतावर विशेष परिणाम होणार आहे. भारत हा रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार असून, सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या या तेलामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळतो. या waiver मुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना पुरवठा कायम ठेवणे सोपे होणार असून, देशांतर्गत इंधन दरांवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

दरम्यान, इराणशी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवरील तणावामुळे तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे.
अमेरिकेचा हा निर्णय एक प्रकारे तात्पुरता उपाय मानला जात आहे. एका बाजूला रशियावर निर्बंध कायम ठेवायचे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळेच हा “मर्यादित आणि तात्पुरता दिलासा” म्हणून पाहिला जात आहे.

तथापि, या निर्णयावर टीकाही होत आहे. काही पाश्चिमात्य देश आणि नेत्यांचे मत आहे की, अशा सवलतीमुळे रशियाला आर्थिक फायदा होऊ शकतो आणि युक्रेन युद्धातील त्याची ताकद वाढू शकते.
एकूणच, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे सध्या तरी जागतिक ऊर्जा बाजाराला स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी हा मोठा दिलासा असून, येत्या काही आठवड्यांत तेलाच्या पुरवठा आणि किंमतींवर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो.