मध्य प्रदेश पोलिसांनी केरळ उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, व्हायरल कुंभमेळा सेन्सेशन मोनालिसा भोसलेचा पती फरमान याच्या विरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्यामुळे या जोडप्याचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज ग्राह्य धरता येणार नाही. भोसले यांच्या वडिलांनी आपल्या मुलीचे अपहरण झाल्याचा आरोप करत दाखल केलेल्या तक्रारीवरून नोंदवलेल्या गुन्ह्यात, या जोडप्याने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की, अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत (CrPC) अटकपूर्व जामीन अर्ज टिकणार नाही.
इंदूरची मोनालिसा प्रयागराज कुंभमेळ्यादरम्यान तिच्या मनमोहक हास्यामुळे आणि आकर्षक डोळ्यांमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आली. ती मार्च महिन्यात केरळला गेली आणि तिचा प्रियकर फरमानसोबत राहण्यासाठी तिने पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्याचे वृत्त आहे, त्यानंतर या जोडप्याचा विवाह शासकीय देखरेखीखाली पार पडला. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने असा आरोप केला की, लग्नाच्या वेळी ती महिला अंदाजे १६ वर्षांची होती आणि लग्न लावण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला गेला असावा. या आरोपानंतर या लग्नाचे एका मोठ्या वादात रूपांतर झाले. या निष्कर्षांनंतर, मध्य प्रदेश पोलिसांनी फरमानविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. फरमानवर ‘लव्ह जिहाद’चे आरोपही करण्यात आले. जेव्हा हे प्रकरण यापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर आले होते, तेव्हा पतीला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले होते.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सादर केले की, “हा गुन्हा अत्याचार कायद्यांतर्गत येतो. कलम ३(२)(v) लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या कलम १८ मुळे, अटकपूर्व जामीन टिकू शकत नाही. पीडित व्यक्ती अनुसूचित जमाती समुदायाची आहे. पहिला याचिकाकर्ता अनुसूचित जाती/जमाती समुदायाचा नाही.” अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कायद्याच्या कलम 3(2)(v) मध्ये अशी तरतूद आहे की अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याविरुद्ध १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेला गुन्हा करणारी कोणतीही व्यक्ती जन्मठेप आणि दंडास पात्र असेल.
सुनावणीदरम्यान, त्या जोडप्याने त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जात सुधारणा करण्याची परवानगी मागितली. मध्य प्रदेश पोलिसांनी याला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की, प्रस्तावित सुधारणा या, अभियोजन पक्षाने पूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान आधीच निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की, दुरुस्तीद्वारे सादर करू इच्छिणारी तथ्ये मूळ याचिका दाखल करतेवेळी याचिकाकर्त्यांना आधीच ज्ञात होती आणि त्यामुळे त्यांना नंतरच्या घडामोडी मानले जाऊ शकत नाही. राज्याने आक्षेप घेतल्यानंतर, त्या जोडप्याने महत्त्वाची तथ्ये लपवल्याचा आणि आपल्या खटल्यातील त्रुटी भरून काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आक्षेपाला उत्तर देताना, न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “आधीच पुरेसे युक्तिवाद सादर केले होते, परंतु नेमके शब्द त्यात नव्हते.” जोडप्याच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील ससिंद्रन यांनी सुधारित याचिकेचे समर्थन केले आणि सांगितले की, आंतरधर्मीय विवाहामुळे जोडप्याला गंभीर धमक्या मिळत असल्याने केरळमध्ये जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मूलतत्त्ववाद्यांकडून लग्नाची छायाचित्रे जाळली जात असल्याचा आणि त्यावर हल्ला होत असल्याचा कथित संदर्भ देत, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जोडप्याला मध्य प्रदेशात प्रवास करण्याची भीती वाटत होती.
हे ही वाचा:
“ट्रम्प यांचे दावे म्हणजे सत्य आणि असत्याचे मिश्रण”
पुण्यात विषारी दारूकांड; आठ जणांना अटक
मान्सूनच्या चिंतेने शेअर बाजार हादरला
यूपीएससीचा आदर्श घ्या…सर्वोच्च न्यायालयाने नीट पेपरप्रकरणी केली कानउघाडणी
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने जोडप्याला अटकेपासून संरक्षण देणाऱ्या अंतरिम आदेशाला २ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आणि दुरुस्ती अर्जाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यास पुढील युक्तिवाद ऐकून घेतला जाईल असे सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वीच अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या स्वीकारार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि असा युक्तिवाद केला होता की, नियमित अटकपूर्व जामीन अर्ज ज्या राज्यात एफआयआर नोंदवला जातो, त्याच राज्यातील न्यायालयांमध्ये दाखल करणे आवश्यक असते. हा खटला मध्य प्रदेशात दाखल झाल्यामुळे, केरळ उच्च न्यायालय हा अर्ज स्वीकारू शकत नाही, असा राज्याने दावा केला होता.
