भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीमुळे सध्या शांतता असली तरी तणाव कायम आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संघर्ष शिगेला पोहचला होता. दोन्ही देशांकडून लष्करी कारवाया सुरू असतानाचं भारतावरील सायबर हल्ल्यांचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढले होते. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात भारतावर १५ लाख सायबर हल्ले झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापासून, भारताच्या अनेक महत्त्वाच्या सरकारी, लष्करी वेबसाईट्सना हॅकर्सकडून लक्ष्य करण्यात येत होते. या काळात भारतावर १५ लाख सायबर हल्ले झाले असून भारताच्या मजबूत सायबर सुरक्षा यंत्रणेने हे हल्ले हाणून पाडले. फक्त १५० सायबर हल्ले थांबवता आले नाहीत, अशी माहिती आहे. हे सायबर हल्ले पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, मोरोक्को आणि पश्चिम आशियातून करण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी युद्धविराम असूनही, पाकिस्तानमधील हॅकर्स मात्र अजूनही भारत सरकारच्या वेबसाइटना लक्ष्य करत आहेत.
महाराष्ट्र सायबर कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याने हॅकर्सनी मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून डेटा चोरल्याचे, विमान वाहतूक आणि महानगरपालिका यंत्रणेत घुसखोरी केल्याचे आणि निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटला लक्ष्य केल्याचे दावे फेटाळून लावल आहेत. भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीनंतर, भारतातील सायबर हल्ले कमी झाले आहेत पण पूर्णपणे थांबलेले नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
बेपत्ता पद्मश्री सन्मानित डॉ. सुब्बाना अय्यप्पन यांचा मृतदेह कावेरी नदीत आढळला
अमृतसरमध्ये विषारी दारू पिऊन १४ जणांचा मृत्यू; दारू पुरवठा करणाऱ्यासह चौघांना अटक
सुरक्षेच्या कारणास्तव एअर इंडिया, इंडिगोकडून ‘या’ शहरांना जाणारी उड्डाणे रद्द
अमेरिकेशी व्यापारावर चर्चा झालेली नाही; ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ दाव्याचे भारताकडून खंडन
महाराष्ट्र सायबर कार्यालयाने इंटरनेट माध्यमांवरील बनावट माहितीविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. ८३ पैकी ३८ बनावट बातम्यांच्या पोस्ट काढून टाकल्या आहेत. ऑनलाइन फसवणुकीबद्दल जागरूकतेसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आल्या आहेत. तात्काळ मदतीसाठी १९४५ आणि १९३० वर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यावरून विश्लेषक कॉलरशी संपर्क साधतो. सुमारे १०० फोन लाईन्स एकाच वेळी काम करत आहेत. १९३० आणि १९४५ या दोन्ही क्रमांकांवर दररोज सात हजार कॉल येत असल्याची माहिती आहे. सायबर फसवणूक करणाऱ्यांवर वेळेवर कारवाई करून गेल्या सहा महिन्यांत २०० कोटी रुपये वाचले आहेत.
