पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे यंदाच्या जानेवारी ते मे या कालावधीत लैंगिक अत्याचार आणि अपहरणाची एकूण ४३२ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार ही माहिती पोलिस सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. पाकिस्तानमधील डॉन या प्रमुख दैनिकानुसार, या कालावधीत ५५ लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवण्यात आली.
विभागनिहाय आकडेवारीनुसार, ५५ प्रकरणांपैकी सर्वाधिक १५ प्रकरणे सोआन झोनमध्ये नोंदवली गेली. त्यानंतर सदर झोनमध्ये १३, ग्रामीण (रूरल) झोनमध्ये १२, इंडस्ट्रियल एरिया झोनमध्ये ९ आणि सिटी झोनमध्ये ६ प्रकरणे समोर आली.
याशिवाय, ३७७ अपहरणाच्या प्रकरणांची नोंद झाली. त्यामध्ये सदर झोनमध्ये सर्वाधिक ९९ प्रकरणे नोंदवली गेली. सोआन झोनमध्ये ८९, ग्रामीण झोनमध्ये ७६, सिटी झोनमध्ये ४४ आणि इंडस्ट्रियल एरिया झोनमध्ये २९ प्रकरणे नोंदवली गेली.
एका अपहरण प्रकरणात इस्लामाबादमधून एका व्यक्तीचे अपहरण करण्यात आले होते. नंतर त्याचा मृतदेह खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात आढळून आला. दुसऱ्या एका प्रकरणात, २८ फेब्रुवारी रोजी पिंडोरियन परिसरात तीन जणांवर एका मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.
अहवालानुसार, महिला आणि मुलांविरुद्ध लैंगिक हिंसाचाराच्या अनेक गंभीर घटना देखील समोर आल्या आहेत. १९ मार्च रोजी आय-१६ परिसरात एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली, तर ३१ मार्च रोजी सिहाला येथे एका मुलावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली.
हे ही वाचा:
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या दिशेने मोठी झेप
७५ अब्ज डॉलरच्या भांडवलामुळे रुपयाला मिळणार नवे बळ
आता अमेरिकेत इस्रायलचे ‘धुरंधर’?
भारताचे सागरी सामर्थ्य वाढणार! स्वदेशी P-76 पाणबुडीचे पहिले स्वरूप सादर
याच कालावधीत नोंदवलेल्या आणखी २४ प्रकरणांमध्ये १५ मुली, ३ महिला आणि १ मुलगा पीडित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात १५ वर्षीय मुलाला बंदुकीच्या धाकावर मारहाण करून त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.अहवालात असेही म्हटले आहे की, अपहरणाची अनेक प्रकरणे पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम ३६५ अंतर्गत नोंदवण्यात आली असून ती बेकायदेशीर कैद आणि अपहरणाशी संबंधित आहेत. या प्रकरणांमध्ये ६४ पुरुष आणि ५ महिला पीडित होत्या.
गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, पाकिस्तानमधील लैंगिक हिंसाचाराच्या घटना या वेगळ्या स्वरूपाच्या नसून व्यापक आणि गंभीर सामाजिक समस्येचा भाग आहेत. न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा टाळता येण्याची मानसिकता अशा गुन्ह्यांना चालना देत असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले.
अहवालानुसार, या घटना महिलांच्या आणि मुलांच्या सुरक्षेसमोरील गंभीर आव्हान अधोरेखित करतात आणि त्यासाठी मजबूत संस्थात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे.
