पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला ब्रिटनमध्ये आणखी एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. लंडन उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निकाल देत नीरव मोदीला १०.७ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक, म्हणजेच सध्याच्या विनिमय दरानुसार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करण्यास जबाबदार धरले आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एकाशी संबंधित आरोपीकडून थकीत कर्जाची वसुली करण्याच्या प्रयत्नांत सरकारी बँकेला मिळालेले हे महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे.
हा वाद नीरव मोदीशी संबंधित असलेल्या दुबईस्थित फायरस्टार डायमंड एफझेडई या कंपनीला बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. बँकेच्या दाव्यानुसार, या कर्जासाठी नीरव मोदीने वैयक्तिक हमी (Personal Guarantee) दिली होती. त्यामुळे कंपनीने कर्जाची परतफेड न केल्यास त्याची जबाबदारी थेट नीरव मोदीवर येते, असा बँकेचा युक्तिवाद होता. या दाव्याला विरोध करत नीरव मोदीने ब्रिटनमधील न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला. विशेष म्हणजे, या खटल्यात स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी तो यावर्षीच्या सुरुवातीला लंडन न्यायालयात प्रत्यक्ष हजरही झाला होता. मात्र, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाचा दावा वैध आणि कायदेशीरदृष्ट्या अंमलात आणण्यायोग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
या निर्णयानंतर बँक ऑफ इंडियाला ब्रिटनमधील उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करून थकीत रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे नीरव मोदीच्या परदेशातील मालमत्ता किंवा आर्थिक हितसंबंधांवर कारवाई करण्याची शक्यता वाढली आहे. ब्रिटनमधील न्यायालयांमध्ये नीरव मोदीला बसलेला हा पहिलाच धक्का नाही. याच वर्षी मार्च महिन्यात लंडन उच्च न्यायालयाने त्याचा भारतात प्रत्यार्पणाविरोधातील खटला पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयामुळे त्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी देणाऱ्या पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांना अधिक बळ मिळाले होते.
मार्च २०१९ मध्ये लंडनमध्ये अटक झाल्यापासून नीरव मोदी ब्रिटनमध्ये कोठडीत आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याने अनेक वेळा जामिनासाठी अर्ज केले; मात्र ब्रिटिश न्यायालयांनी प्रत्येक वेळी त्याचे अर्ज फेटाळले आहेत. त्यामुळे भारतात प्रत्यार्पण टाळण्याचे त्याचे प्रयत्न सातत्याने अपयशी ठरत आहेत.
हे ही वाचा:
मुंबईची तहान भागवणारे तलाव भरू लागले; १४.४७ लाख दशलक्ष लिटर पाणीसाठा
मान्सूनची दमदार हजेरी; मुंबईत २०० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद
आरोग्य खर्च वाटपाचा ३०-३०-३०-१० फॉर्म्युला; परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेसाठी प्रस्ताव
२०१८ मध्ये उघडकीस आलेल्या बहुचर्चित पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता. या प्रकरणात हजारो कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी त्याच्यावर फसवणूक, गुन्हेगारी कट, मनी लाँड्रिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप ठेवले आहेत. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, पंजाब नॅशनल बँकेच्या हमीपत्रांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक करण्यात आली होती.
भारतातून फरार झाल्यानंतर नीरव मोदीच्या अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर विविध देशांतील न्यायालयांमध्ये त्याच्याविरोधात वसुली आणि प्रत्यार्पणाशी संबंधित खटले सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, फरार आर्थिक गुन्हेगारांकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ५८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकीत आहे आणि ते वसूल करण्यासाठी विविध देशांमध्ये कायदेशीर प्रयत्न सुरू आहेत.
