मुंबईतील मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणात सोमवारी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने मुंबई महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यासह १३ जंणावर आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान मंगळवार सकाळ पासून गुन्ह्याच्या संबंधित ७ ठिकाणी शोध घेण्यात येत आहे. विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत ९ बनावट ‘सामंजस्य करार’ (एमओयु) आढळून आले असून त्यातील एका एमओयु वर २० वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या व्यक्तीच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या असल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त संग्रामसिह निशानदार यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली .
मुंबई महानगर पालिकेने मुंबईतील मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे कंत्राट काही कंपन्यांना देण्यात आले होते. विधानसभेच्या ऑगस्टच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी नदी गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात अनियमितते बद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता, या अनुषंगाने राज्य शासनाने मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण सोपवून विशेष तपास पथक (एसआयटी)ची स्थापना करण्यात आली.
मुंबईतील मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्पाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात ऍक्युट डिझाईन्स,कैलास कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, एन.ए. कन्स्ट्रक्शन, निखील कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, जे. आर. एस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांसह महानगरपालीकेच्या पर्जन्य जल वाहिन्या विभागातील सहायक अभियंता तथा पदनिर्देशित अधिकारी प्रशांत रामुगडे, उप प्रमुख अभियंता (पजवा), पुर्व उपनगरे (प्र.), गणेश बेंद्रे, उप प्रमुख अभियंता (प्रवप) पजवा (प्र.), तायशेट्टे यांच्यासह १३ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
२० मार्च २०२४ मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे विभागाने मिठी नदीच्या पुनर्जिवितेसंदर्भातील कामाच्या अनुषंगाने विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली. विशेष चौकशी पथकांतर्गत सदर तक्रारीनुसार आर्थिक गुन्हे विभाग येथे प्राथमिक चौकशी नंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
एसआयटी च्या चौकशीदरम्यान आत्तापर्यंत ९ जागांचे ‘सामंजस्य करार'(एमओयु) पडताळण्यात आले असता, काही ‘सामंजस्य करार'(एमओयु) वर कंत्राटदाराच्या जागेवर दुस-या व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेली आहे, काही एमओयुवर कंत्राटदाराची स्वाक्षरीच नाही, काही एमओयु वर तारीख टाकण्यात आलेली नाही.
या एमओयु बाबत जागा मालकांकडे चौकशी केली असता त्यांनी असे कोणतेही एमओयु केलेले नसल्याचे, एमओयुवरील स्वाक्षरी त्यांची नसल्याचे व त्यांच्या जागेवर गाळ टाकण्यात आला नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच एक एमओयु २० वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या व्यक्तीच्या नावावर बनवून त्याची बनावट स्वाक्षरी करण्यात आल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे.
यावरुन कंत्राटदार कंपन्यां १) ऍक्युट डिझाईन्स, २) कैलास कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, ३) एन.ए. कन्स्ट्रक्शन, ४) निखील कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, ५) जे. आर. एस इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी खोटे व बनावट एमओयु सादर केले असून, महानगरपालीकेच्या पर्जन्य जल वाहिन्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची सत्यता पडताळणी न करता कंत्राटदारांशी संगनमत करुन त्यांना गैरलाभ मिळवून दिला.
हे ही वाचा:
नेतृत्वाचं ओझं, कोहलीचं मोजणं!
गिलसोबतचा प्रवास, सुदर्शनचा विकास!
पावसाने दिल्लीच्या प्लेऑफ स्वप्नांवर पाणी फिरवलं!
तसेच महानगरपालीकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातील सहायक अभियंता तथा पदनिर्देशित अधिकारी प्रशांत रामुगडे, उप प्रमुख अभियंता (पजवा), पुर्व उपनगरे (प्र.), गणेश बेंद्रे, उप प्रमुख अभियंता (प्रवप) पजवा (प्र.), तायशेट्टे व इतर यांनी आपल्या पदाचा आर्थिक फायदयाकरीता गैरवापर करुन सिल्ट पुशर मशिन व मल्टीपर्पज ऍम्फीबिअस पॅटून मशिन संदर्भात महानगरपालीकेच्या निविदेमध्ये अटी व शर्थीचा समावेश करुन मॅटप्रॉप कंपनीचे दिपक मोहन, किशोर मेनन, मे. विरगो स्पेशालीटीज् प्रा.ली. चे जय जोशी, इतर भागीदार व संचालक, व्होडर इंडिया एलएलपीचे केतन कदम, इतर भागीदार व संचालक आणि ठेकेदार भुपेंद्र पुरोहित व इतर यांनी संगनमत करुन कट रचून महानगरपालीकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. अशा प्रकारे मुंबई महानगरपालीकेची ६५.५४ कोटी एवढ्या रक्कमेची फसवणूक केली आहे.
चौकशीअंती मिठी नदीच्या पुनर्जिविते संदर्भात आझाद मैदान पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गुन्हयामध्ये सहभागी असलेले वर नमुद महानगरपालीकेचे अधिकारी, कंत्राटदार कंपन्या आणि मॅटप्रॉप, विरगो आणि व्होडर कंपनीचे संचालक व अधिकारी यांचेविरोधात कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) भादवि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.
