प्रवर्तन संचालनालयाच्या (ईडी) कोची विभागीय कार्यालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी तिरुवनंतपुरममधील पाच ठिकाणी धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत तपासाशी संबंधित छापे टाकले. ही कारवाई नेमोम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नेमोम, तिरुवनंतपुरम आणि इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दाखल प्रकरणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली. ईडीने ही चौकशी केरळ पोलिसांनी नोंदवलेल्या २४ प्राथमिक अहवालांच्या (FIR) आधारे सुरू केली होती. एफआयआरनुसार, बँकेच्या व्यवस्थापन समितीने सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केला आणि सामान्य जनतेकडून घेतलेल्या ठेवी परत केल्या नाहीत, ज्यामुळे ठेवीदारांना आर्थिक तोटा झाला. हे गुन्हे भारतीय दंड संहिता कलम ४२० आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३१८ (४) अंतर्गत येतात, जे पीएमएलए अंतर्गत अनुसूचित गुन्ह्यांमध्ये गणले जातात.
चौकशीदरम्यान पीएमएलए कलम ५० अंतर्गत नोंदवलेल्या ठेवीदारांच्या निवेदनांतून उघड झाले की, बँकेच्या सदस्यांनी आपली बचत बँकेत जमा केली होती, पण वारंवार विनंती करूनही त्यांना पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापन समितीच्या वित्तीय निर्णयप्रक्रियेबाबत गंभीर शंका आणि चिंता व्यक्त करण्यात आल्या. चौकशीत अनेक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता समोर आल्या जसे की, नियमांचे उल्लंघन करून ठेवी स्वीकारणे, अनधिकृत कर्ज मंजूर करणे आणि निधीचा दुरुपयोग करणे. सहकारी संस्था निबंधकाच्या 8 ऑगस्टच्या अंतिम अहवालात सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या हेराफेरीचा खुलासा करण्यात आला आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून परवानगीपेक्षा अधिक कर्जे मंजूर करण्यात आली आणि निधी वळवण्यात आला. परिणामी, बँक ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यात अपयशी ठरली.
हेही वाचा..
कट शिजण्याआधीच दहशतवादी जाळ्यात येतायत? नेमकी गोम काय ?
सावरकर अपमानप्रकरणी राहुल गांधींना कोर्टात यावे लागणार?
“हातांनी अनुभवला जंजिरा… किल्ल्यानेही जाणवला तो स्पर्श!”
रीवा ते दिल्ली नव्या विमानसेवेचा फुटला नारळ
रिपोर्टनुसार, या बँक घोटाळ्याशी संबंधित ३८० गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्यापैकी ३६८ प्रकरणांची चौकशी राज्य गुन्हे शाखेला सोपवण्यात आली आहे. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा मागोवा घेण्यासाठी ईडीने बँक अधिकाऱ्यांच्या आणि संबंधित व्यक्तींच्या पाच ठिकाणी समन्वित छापेमारी केली. या दरम्यान बँकेच्या कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणात कागदी नोंदी जप्त करण्यात आल्या. चौकशीत एका व्यक्तीच्या नावावर तयार केलेले बनावट फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणपत्रे देखील आढळली, ज्यांच्या आधारे बँक आणि दुसऱ्या वित्तीय संस्थेकडून मोठ्या रकमेची कर्जे घेतली गेली होती. ठेवीदार आणि कर्ज खात्यांशी संबंधित हार्ड डिस्क डेटा देखील जप्त करून फॉरेन्सिक तपासासाठी पाठवण्यात आला आहे.
माजी सचिव/संचालक यांच्या घरातून सुमारे ५० लाख रुपयांच्या १५ मूळ एफडी रसीदा आणि मालमत्तेशी संबंधित दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. त्याचबरोबर माजी अध्यक्षांच्या निवासस्थानावरून गहाण ठेवलेल्या कागदपत्रांशी संबंधित नोंदी तपासण्यात आल्या आणि त्यांचे निवेदन नोंदवले गेले. जवळपास ७.२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या कर्जदाराकडून स्थावर मालमत्तेचे आणि गहाण ठेवलेल्या सुरक्षेचे दस्तऐवज मिळाले व त्याचे निवेदनही घेतले गेले. ईडीने सांगितले की, जप्त केलेल्या कागदपत्रांचा आणि पुराव्यांचा विश्लेषण सुरू आहे, ज्याद्वारे निधीच्या प्रवाहाचा मागोवा घेऊन सार्वजनिक पैशांच्या गैरवापरात सहभागी अंतिम लाभार्थ्यांची ओळख पटवली जाईल. या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे.
