अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने वेदांता ग्रुपचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. वृत्तानुसार, फेमा (FEMA) नियमांच्या कथित उल्लंघनासंदर्भात हा तपास सुरू आहे. फेमा कायद्याचा मुख्य उद्देश भारतातील परकीय चलन व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे हा आहे. या कारवाई संबंधी कंपनीने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
जेव्हा ईडीला एखाद्या कंपनी किंवा व्यक्तीने परकीय चलन व्यवहारांचे उल्लंघन केल्याचा संशय येतो, तेव्हा ती फेमा कायद्यांतर्गत कारवाई करते. यामध्ये अनेकदा परदेशात निधीचे अवैध हस्तांतरण, हवाला, परदेशात मालमत्तेचे अवैध अधिग्रहण किंवा परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित नियमांचे पालन न करणे यांसारख्या प्रकरणांचा समावेश असतो. वेदांता ही भारतातील सर्वात मोठी प्राथमिक ॲल्युमिनियम उत्पादक कंपनी आहे. हा समूह भारताच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८१% उत्पादनही करतो. ही कंपनी केर्न इंडियाच्या मदतीने कच्च्या तेलाचे उत्पादन करते. वेदांता समूह पुढील काही वर्षांत भारतात सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.
हे ही वाचा:
बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी सौरभ भारद्वाज यांच्यावर एफआयआर
सलमान खानने ‘काला हिरण’च्या निर्मात्यांना पाठवली कायदेशीर नोटीस
मान्सूनचे केरळ आगमन लांबले! काय आहे अंदाज?
लेबनॉनमधील वाढत्या संघर्षावरून ट्रम्प संतापले
वेदांता ग्रुप यापूर्वी २००४ मध्ये परकीय चलन प्रकरणांमध्ये नियामक छाननीच्या कक्षेत आला होता. २००४ मध्ये, अंमलबारी संचालनालयाने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज आणि तिच्या तीन प्रवर्तक संचालकांना फेरा (FERA) आणि फेमा (FEMA) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते आणि कंपनी व तिच्या संचालकांवर दंड आकारला होता.
