राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष न्यायालयाने दहशतवादाशी संबंधित गंभीर प्रकरणात महाराष्ट्रातील हमराज वर्षीद शेख याला दोषी ठरवत ७ वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने त्याच्यावर एकूण ६३ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. हमराज शेख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून तरुणांना कट्टरतेकडे वळवणे आणि दहशतवादी संघटनांसाठी भरती करण्याचे काम करत असल्याचा आरोप आहे.
हमराज शेख ‘कश्मीर पेजेस’ नावाच्या इन्स्टाग्राम नेटवर्कचा वापर करून तरुणांवर प्रभाव टाकत होता आणि अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. एनआयएच्या तपासानुसार, आरोपीचे संबंध बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्याशी संबंधित घटकांशी होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धार्मिक कट्टरता, जिहादी प्रचार आणि भारतविरोधी मजकूर प्रसारित करून तरुणांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले.
बेंगळुरू येथील विशेष एनआयए न्यायालयाने डिजिटल पुरावे, ऑनलाइन हालचाली आणि तपास अहवालांच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवले. न्यायालयाने नमूद केले की आरोपीच्या कारवाया राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका होत्या आणि सोशल मीडियाचा वापर दहशतवादी नेटवर्क वाढवण्यासाठी केला जात होता. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, इन्स्टाग्राम पेजच्या माध्यमातून असे कंटेंट शेअर केले जात होते, ज्यांचा उद्देश तरुणांना अतिरेकी संघटनांच्या विचारसरणीकडे आकर्षित करणे हा होता.
हे ही वाचा:
इराण संघर्षात अमेरिकेच्या ४२ लढाऊ विमानांचे नुकसान
२०२१ हिंसाचारप्रकरणी तृणमूल नगरसेवक देबराज चक्रवर्ती पोलिसांच्या ताब्यात
पंतप्रधान मोदींकडून मेलोनी यांना ‘मेलोडी’ची भेट
पंतप्रधान मोदींना ‘गारुडी’ दाखवून नॉर्वेच्या वृत्तपत्राने ओलांडल्या मर्यादा
एनआयएने न्यायालयाला सांगितले की, हमराज शेख ऑनलाइन माध्यमांद्वारे कट्टरतावादी कथानकाला चालना देण्यात सक्रिय भूमिका बजावत होता. तपासात काही आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि संशयास्पद डिजिटल संवादांचाही तपशील समोर आला असून त्यांचा संबंध दहशतवादी नेटवर्कशी असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, देशाची सुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्य धोक्यात आणणाऱ्या कारवायांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तसेच, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाचा वापर आता दहशतवादी संघटनांकडून नव्या भरती यंत्रणेसारखा केला जात असल्याने सुरक्षा यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.