एका गुप्त सरकारी विभागात काम करत असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीसोबत टिंडरवर मॅच झाल्यानंतर, हरियाणातील एका न्यायाधीशांची फसवणूक झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. संशयास्पद हनीट्रॅप घोटाळ्यात ५२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. मात्र, या कथित फसवणुकीला एक अनपेक्षित वळण लागले, जेव्हा तक्रार स्वतः न्यायाधीशांनी दाखल न करता, त्यांच्या घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या नावाने दाखल करण्यात आली, जिने पोलिसांना सांगितले की ऑनलाइन डेटिंग ॲपद्वारे तिची फसवणूक झाली होती.
तक्रारीनुसार, न्यायाधीशांनी नोव्हेंबरमध्ये टिंडरवर आरोपीशी संपर्क साधला. त्या व्यक्तीने स्वतःची ओळख “अभिमन्यू वशिष्ठ” अशी करून दिली. कालांतराने त्या दोघांमध्ये संबंध सुरू झाले, ज्या दरम्यान आरोपीने तिला आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केल्यानंतर न्यायाधीशांनी आरोपीशी संबंधित बँक खात्यांमध्ये ५२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित केली. जेव्हा वचन दिलेला नफा कधीच मिळाला नाही, तेव्हा फसवणूक आणि घोटाळ्याचे आरोप समोर आले.
मात्र, एफआयआर स्वतः न्यायिक अधिकाऱ्याने दाखल केला नव्हता. त्याऐवजी, तिच्या घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या नावाने तक्रार दाखल करण्यात आली होती, जिने दावा केला की ऑनलाइन डेटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे तिची फसवणूक झाली होती. आरोपीला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर, त्याने दिलासा मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवर विचार करताना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंग लालर यांनी नमूद केले की, जवळपास सर्व वादग्रस्त व्यवहार घरगुती कामगाराच्या खात्यांमधून नव्हे, तर न्यायाधीशांच्या बँक खात्यांमधून झाले होते.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की तक्रारीमध्ये खऱ्या पीडितेची ओळख पटलेली दिसत नाही आणि एका न्यायाधीशाने स्वतःच्या नावाने येण्याऐवजी अप्रत्यक्षपणे फौजदारी न्यायव्यवस्थेकडे जाण्याचा मार्ग निवडला आहे, अशी टिप्पणी केली. न्यायाधीशांनी मान्य केले की प्रेम घोटाळ्यांच्या बळींना लाजिरवाणे वाटू शकते, परंतु त्यांनी यावर जोर दिला की अशा चिंतांमुळे पारदर्शक आणि संपूर्ण तपासाची गरज डावलली जाऊ शकत नाही. या आदेशात तपासातील महत्त्वपूर्ण त्रुटींवरही प्रकाश टाकण्यात आला. ज्या टिंडर चॅट्सद्वारे ते दोघे कथितरित्या जोडले गेले होते, ते चॅट्सही तपास अधिकाऱ्यांना मिळाले नाहीत, तसेच न्यायाधीश आणि आरोपी यांच्यातील संपूर्ण व्हॉट्सॲप संभाषणही मिळवता आले नाही. कॉल डिटेल रेकॉर्ड्ससुद्धा गोळा करण्यात आले नव्हते.
माहिती दडवून ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने आरोपीवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने नमूद केले की, त्याने स्वतःची उत्तरे वगळून अधिकाऱ्याने पाठवलेले निवडक संदेशच सादर केले होते आणि आपल्या फोनचा ॲक्सेस दिला नव्हता. या वर्तनाला ‘लपाछपी’ संबोधून, न्यायालयाने म्हटले की आरोपीच्या कृतींमुळे तपासात आणखी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. तपास अपूर्ण असल्याने आणि महत्त्वाचे पुरावे गोळा करायचे असल्याने, न्यायालयाने जामीन मंजूर केला नाही.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारच्या १२ वर्षांत महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा
तृणमूलनेही अभिषेकवर फेकली अंडी
छट! ममता-काँग्रेस विलीनीकरण या केवळ अफवा
आकाशात झेपावला ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नवा योद्धा
न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना टिंडर आणि व्हॉट्सॲपचे संपूर्ण रेकॉर्ड मिळवणे, दोघांमधील कथित भेटींची पडताळणी करणे, निधीच्या व्यवहारात सामील असलेल्या संस्थांची चौकशी करणे आणि आरोपीच्या मोबाईल फोनचे फॉरेन्सिक विश्लेषण जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले.
