पाकिस्तानच्या अनुभवावरून शिकण्याची बांगलादेशला संधी होती. ही संधी बांगलादेशने गमावलेली दिसते. भारताशी वाकडे घेतल्यानंतर पाकिस्तानचे नेते सध्या पाणी पाणी करतायत. हीच वेळ उद्या बांगलादेशवर येणार अशी चिन्हे आहेत. ‘भारताने बांगलादेशला अनुकूल असा जल वाटप करार करावा म्हणून त्यांना एक चांगली ऑफर द्या’ असा सल्ला डॉ.नझरूल इस्लाम या बांगलादेशी तज्ज्ञाने पंतप्रधान तारीक रेहमान यांना दिला होता. रेहमान यांनी ही ऑफर दिली मात्र, भारताला नाही चीनला. ही ऑफर भारताच्या नाकात काडी करणारी आहे. बांगलादेश पायावर धोंडा मारण्यासाठी उत्सूक असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसते आहे.
बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचा पहीला दौरा चीनचा केला. या दौऱ्यात उभय देशांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. यात तिस्ता नदीशी संबंधित कराराचा समावेश आहे. चीनने ‘तीस्ता नदी व्यापक व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयन प्रकल्पासाठी’ बांगलादेशला आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. चीनचे तज्ज्ञ या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा वेगवान अभ्यास करणार आहेत. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमांतर्गत दोन्ही देशांनी एकूण १७ द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने, बांगलादेशच्या मोन्गला बंदराचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणाचा समावेश आहे. चितगाव येथे विशेष चीनी आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास केला जाईल. भारताची दुखरी नस मानल्या जाणाऱ्या सिलिगुडी कॉरीडोअरच्या जवळ बांगलादेशचा तिस्ता प्रकल्प आहे. भारताच्या शत्रूला बांगलादेशची भूमी आणि समुद्र वापरण्याचा मुक्त परवाना बांगलादेश देतो आहे. तरीही भारताने त्यांच्याशी न्यायपूर्ण व्यवहार करावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
पारंपरा अशी आहे की, बांगलादेशचे पंतप्रधान आपल्या पहिल्या परदेशी दौऱ्यासाठी भारताची निवड करतात. मात्र, पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी भारताला डावलून मलेशिया आणि चीनचा दौरा केला. यामुळे भारताचे काहीही बिघडणार नाही, परंतु बांगलादेशची मानसिकता भारत सरकारच्या लक्षात आलेली आहे. डॉ.नझरुल इस्लाम या बांगलादेशी तज्ज्ञाला मात्र तारीक रेहमान यांची नीती धोकादायक वाटते आहे. ही नीती बांगलादेशच्या बुडाशी येईल, असा संकेत त्यांनी दिले आहेत. डॉ. इस्लाम हे हावर्डमधील उच्च विद्य़ाविभूषित आहेत. अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख आहे. त्यांनी बांगलादेश सरकारला दिलेले संकेत पद्मा बॅरेज योजनेबाबत आहेत. जल वाटप करार ही भारताची गरज नसून बांगलादेशची गरज आहे, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. हा करार जर पदरात पाडून घ्यायचा असेल तर बांगलादेश सरकारने भारताला एक फायदेशीर ऑफर दयावी असा सल्ला नझरुल यांनी दिला आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या १२ एलपीजी जहाजांनी टोलशिवाय ओलांडली होर्मुझ सामुद्रधुनी
आरोग्य, संरक्षण ते अंतराळ क्षेत्रापर्यंत भारत- सेशेल्समध्ये १९ महत्त्वाचे करार
श्रीकांतचे विजेतेपदाचे स्वप्न पुन्हा हुकले
दक्षिण कोरियाच्या प्रशिक्षक होंग म्युंगबो यांचा राजीनामा
पद्मा बॅरेज योजना हा बांगलादेश सरकारचा एकाच वेळ अत्यंत महत्त्वाकांक्षी जलव्यवस्थापन प्रकल्प आहे. मे २०२६ मध्ये बांगलादेश सरकारने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली. गंगा नदी जेव्हा बांगलादेशात प्रवेश करते, तेव्हा तिला ‘पद्मा’ म्हणतात. पदमा नदीवरील हा प्रकल्प राजबारी जिल्ह्यातील पांगशा येथे बांधला जाणार आहे. हा बॅरेज किंवा बंधारा सुमारे २.१ किलोमीटर लांब असेल. यात पाणी सोडण्याचे ७८ दरवाजे असतील. पावसाळ्यात गंगेचे अतिरिक्त पाणी अडवून सुमारे २,९०० दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवले जाईल, जे उन्हाळ्यात उपयोगी पडेल. या प्रकल्पामधून ११३ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. बांगलादेशच्या मते, भारताने १९७५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये बांधलेल्या ‘फराक्का बॅरेज’मुळे बांगलादेशात येणाऱ्या गंगेच्या पाण्यात मोठी घट झाली आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. प्रकल्पामुळे बांगलादेशातील सुमारे २८.८ लाख हेक्टर शेत जमिनीला सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. जवळपास १९ ते २६ जिल्ह्यांना थेट फायदा होईल. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ५०,४४३ कोटी टका इतका आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम जुलै २०२६ पासून सुरू होत असून ते २०३३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाबाबत बोलायचे झाल्यास भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशची भूमिका ‘आम देखा लेकीन बडगा नही देखा’, अशा प्रकारची आहे. बांगलादेश दरम्यानचा १९९६ चा ‘गंगा जलवाटप करार’ डिसेंबर २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्याआधीच बांगलादेशने भारताशी कोणताही चर्चा न करता हा प्रकल्प सुरू केला आहे.
गंगा नदीचा उगम भारतात आहे, नंतर ती बांगलादेशात प्रवेश करते. नद्यांच्या जलवाटपाच्या संदर्भात अनेक आंतरराष्ट्रीय नियम आहेत. जातील अनेक नियम कालबाह्य झालेले आहेत. दोन्ही देशांनी एकत्र बसून परस्पर सामंजस्याने हा प्रश्न धसास लावायचा असतो. एकतर्फी निर्णय अपेक्षित नसतात. पद्मा बॅरेजच्या निर्मितीचा बांगलादेशचा निर्णय एकतर्फी आहे. भारताने या प्रकल्पाबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत. तरीही बांगलादेशने हा प्रकल्प रेटला तर भारतही भविष्यात मनमानी करायला मोकळा असेल, जे बांगलादेशला अजिबात परवडणारे नाही.
बांगलादेशने कोट्यवधी रुपये खर्च करून बॅरेज बांधले, पण भारताने वरून पाणीच सोडले नाही, तर ते बॅरेज कोरडे पडेल तर? हा प्रश्न डॉ.नझरुल इसलाम यांना पडलेला आहे. असे घडले तर पाणीही जाईल आणि पैसाही पाण्यात जाईल. उलट भारताशी चर्चा करून या प्रकल्पात सहभागी केल्यास, कोरड्या हंगामातही पद्मा नदीत पाण्याचा किमान प्रवाह सुरू राहण्याची काही प्रमाणात हमी मिळू शकेल.
भारताच्या पश्चिमेकडील राज्यांना किंवा ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशातून जलमार्ग उपलब्ध करून देता येईल. पद्मा नदीचे जल व्यवस्थापन अशा प्रकार करता येईल की बिहारसारख्या राज्यात पूर परिस्थिती उद्भवणार नाही. सुंदर बन परीसराचे पर्यावरण संवर्धन होऊ शकेल, अशा काही शक्यता नझरूल इस्लाम यांनी सुचवल्या आहेत. डॉ. इस्लाम यांचे सल्ले हे सहअस्तित्व मानणाऱ्या देशासाठी उपयुक्त आहेत. बांगलादेशाची भूमिका सध्या तरी वाकड्यात शिरण्याची आहे.
आपण चीनच्या मांडीवर जाऊन बसलो की, भारताला वाकवता येईल, असा गैरसमज तारीक रेहमान यांना झालेला आहे. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीची परंपरागत भारतविरोधी भूमिका तारीक रेहमान पुढे नेताना दिसतायत. भारतात उगम पावणाऱ्या ५४ नद्या बांगलादेशमध्य प्रवेश करतात. यात गंगा, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा, बराक या नद्यांचा समावेश आहे. म्यानमारमधून दोन नद्या बांगलादेशात प्रवेश करतात. बांगलादेशात फक्त दोन नद्यांचे उगम आहेत. सांगू आणि हल्दा. यावरून एक बाब स्पष्ट व्हावी की, बांगलादेश पाण्यासाठी पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहे. गंगा जल वाटप करार २०२६ च्या डीसेंबर महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. गंगेच्या पाणी हा बांगलादेशच्या जीवन मरणाचा आहे. हा करार मार्गी लावणे हा बांगलादेशचा प्राधान्यक्रम हवा होता. बांगलादेशींच्या दुर्दैवाने तारीक रेहमान यांच्या सरकारला असे वाटत नाही. जलदात्या भारतापेक्षा धनदाता चीन त्यांना महत्वाचा वाटतो.
नेमक्या याच मुद्द्यावर डॉ. इस्लाम यांनी बोट ठेवले आहे. जल वाटप हाच विषय प्राधान्याने सोडवला पाहीजे असे त्यांना वाटते. मे २०२६ मध्ये जल वाटपाबाबत दोन्ही देशांतील अधिकाऱ्यंची बैठक झाली होती. ‘भारत आणि बांगलादेशात गंगेच्या पाण्याचे वाटप कसे होणार, याबाबत विचार करताना फक्त फरक्का बॅरेजमधील पाण्याबाबत विचार न करता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार या राज्यात पाण्याच किती वापर झाला याबाबतही विचार व्हायला हवा’, असा सूर या बैठकीत बांगलादेशी शिष्टमंडळाने लावला होता.
पाण्याचे सध्याचे वाटप फराक्कामध्ये किती पाणी आहे त्यावर अवलंबून आहे. बांगलादेशला हे मान्य नाही. फराक्कामध्ये ७० हजार क्युसेक्स (क्युबिक फूट पर सेकंद अर्थात एका सेकंदाला वाहून जाणारे पाणी. साधारणपणे २८.३१ लीटर) पेक्षा कमी पाणी असेल तर निम्मे निम्मे, ७० ते ७५ हजार क्युसेक्स असेल तर भारताला ३५ हजार क्युसेक्स उरलेले बांगलादेशला. ७५ हजार क्युसेक्सपेक्षा जास्त असेल तेव्हा भारताला ४० हजार क्युसेक्स आणि बांगलादेशला उरलेले पाणी, अशी वाटणी सध्या अस्तित्वात आहे. भारताची पाण्याची वाढती गरज पाहाता भविष्यात पूर्वी इतके पाणी बांगलादेशला मिळत राहील याची काही शाश्वती नाही. पाणी हवे असेल तर भारताला ऑफर द्यावी लागेल. भारताने पाणी अडवले तर कोणी भारताला रोखू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे किंवा नैतिकतेचे धडे देऊ शकत नाही. भारताला हे धडे शिकवण्यापूर्वी ते चीनला शिकवावे लागतील. जो जो ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाह अडवतो आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
