देशात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहिलेले निवडून आलेले नेते, हा जवाहरलाल नेहरू यांचा अनेक वर्षे अबाधित असलेला विक्रम आज नरेंद्र मोदी यांनी मोडीत काढला. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली पाच वर्षे अंतरिम सरकार होते. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेवर विराजमान झालेले नेहरू ४३९८ दिवस पंतप्रधान पदावर होते. आज मोदींचा पंतप्रधानपदावरचा ४३९८ वा दिवस आहे. उद्या ते हा विक्रम मोडणार आहेत. “पंतप्रधान म्हणून मोदींनी काय केले?” हा मोदी विरोधकांचा आवडता प्रश्न आहे. आज या प्रश्नाचे पुन्हा एकदा उत्तर देण्याची संधी आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळाची सहा दशके आणि मोदींची १२ वर्षे एका तागडीत तोलली, तरी मोदींनी केलेले काम भारी वाटावे इतके ते मोठे आहे.
मोदी सत्तेवर आले तेव्हा उघड्यावरील शौच ही एक मोठी समस्या होती. महिलांच्या दृष्टीने ही अत्यंत नाजूक समस्या होती आणि हा मुद्दा महिलांच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित होता. मोदी सरकारने प्राधान्य देऊन ही समस्या संपुष्टात आणली. २०१४ पूर्वी देशातील १८ हजार गावे अंधारात होती. फक्त ५५ टक्के लोकांकडेच घरगुती गॅस होता. घरात नळ असलेली फक्त १७ टक्के घरे होती. ही खरे तर किरकोळ कामे होती. यासाठी फार मोठे तंत्रज्ञान किंवा रॉकेट सायन्स लागते अशातला भाग नव्हता; तरीही ती झाली नव्हती.
मोदी प्रत्येक सभेत अभिमानाने सांगायचे की, “मी देशात शौचालये बनवली, महिलांची एक खूप मोठी गैरसोय दूर केली.” काँग्रेसवाले त्यांची खिल्ली उडवायचे; “शौचालये बांधली हा काय प्रत्येक सभेत सांगण्याचा विषय आहे?” असा सवाल करायचे. देशात सहा दशके सत्ता उपभोगल्यानंतर ज्यांना शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा देता आली नाही, त्यांचा हा प्रश्न म्हणजे निलाजरेपणाचा उत्तम नमुना होता. आयआयटी (IIT) आणि आयआयएम (IIM) बांधल्याचे श्रेय नेहरूंना देणारे, शौचालये बांधली नाहीत म्हणून नेहरूंवर खापर फोडताना दिसत नाहीत.
हे ही वाचा:
३७० रुपयांची बिर्याणी भोवली, बॉसने तरुणाची हकालपट्टी केली!
पाकव्याप्त काश्मीर पेटले, ११ जणांच्या मृत्यूनंतर अनेक शहरे ठप्प
दक्षिण लेबनानमधील टायर शहरावर इस्रायलचा हवाई हल्ला
पिनराई विजयन यांच्या कन्या वीणा विजयन यांना ईडीचे समन्स
मोदींना सुरुवातीच्या काही वर्षांत ही मूलभूत कामेही करावी लागली. ११ कोटी शौचालये, गरिबांना ४ कोटी घरे, ८० टक्के घरांमध्ये नळ आणि प्रत्येक गावात वीज ही मोदींची कामगिरी आहे. देशात गरीब व्यक्तीचेही बँक खाते असायला हवे, याचा विचार पंतप्रधान म्हणून पूर्वी कोणी केला नव्हता. तो मोदींनी केला, म्हणूनच देशात ५२ कोटी जनधन खाती उघडली गेली.
आता ही चर्चा मागे पडली आहे. अलीकडे चर्चा सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, क्वांटम मिशन, चांद्रयान, गगनयान आदी विषयांवर होते. गेल्या १२ वर्षांच्या काळात, २०१४ पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट विमानतळ बांधण्यात आले. विमानतळांची संख्या ७४ वरून १६० वर गेली आहे. मेट्रोचे जाळे पूर्वी फक्त २५० किमी होते, ते आता २० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पसरले असून हजार किमीच्या पुढे गेले आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन २०२७ मध्ये सुरू होणार आहे; हे अंतर फक्त २ तासांत कापता येईल. जलद प्रवास ही काळाची गरज आहे.
“बुलेट ट्रेनची गरज काय?” असा सवाल अनेक नेत्यांनी केला. हा प्रश्न करणारे नेते परदेशात जाऊन तिथल्या बुलेट ट्रेनने प्रवास करत असतात आणि त्याचे जाहीरपणे कौतुकही करतात. परंतु, आपल्या देशात बुलेट ट्रेन सुरू होणार आणि सर्वसामान्यानाही त्याचा लाभ घेता येणार, हे मात्र त्यांना मान्य नाही. मुंबई-अहमदाबादचा पायलट प्रोजेक्ट मार्गी लागला की पुढे अनेक मार्ग प्रस्तावित आहेत. बुलेट ट्रेनने मुंबई-पुणे हे अंतर फक्त ४८ मिनिटांत कापता येईल; तर लखनऊ-दिल्ली २ तास आणि पुणे-हैदराबाद २ तास. बुलेट ट्रेन ही परिवहन क्षेत्रातील मोठी क्रांती ठरणार आहे.
गेल्या १२ वर्षांत देशात ५८ हजार किमी हायवे बांधण्यात आले. रेल्वेचे ३७ हजार किमी नवीन ट्रॅक टाकण्यात आले. रेल्वेने विद्युतीकरणाचे लक्ष्य ९९.०४ टक्के पूर्ण केले आहे. हे प्रमाण युके (३० टक्के) आणि जर्मनी (६० टक्के) यांच्यापेक्षाही खूप जास्त आहे. केरळमध्ये विझिंजमसारख्या खोल पाण्याच्या बंदराची निर्मिती झाली, वाढवणचे काम सुरू आहे आणि ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. अंदमानच्या समुद्रात नैसर्गिक वायूच्या दोन विहिरी सापडल्या आहेत.
२०१४ पूर्वी सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आपण शून्य होतो. मोबाईलपासून उपग्रहांमध्ये लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिपसाठी आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून होतो. ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन १.०’ आणि नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले ‘मिशन २.०’ च्या माध्यमातून देशात चिप निर्मितीचे १२ प्लांट्स सुरू करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ‘मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी’चा प्लांट २८ फेब्रुवारी २०२६ आणि ‘केन्स टेक्नॉलॉजी’चा प्लांट ३१ मार्च रोजी कार्यान्वित झालेला आहे. वर्षाखेरीपर्यंत आणखी दोन प्लांट्स कार्यान्वित होतील. एकेका क्षेत्रात आपण आपले अवलंबित्व संपवत आहोत, मोकळा श्वास घेत आहोत.
आज मोदींचे विरोधक भारताची तुलना तैवान, चीन आणि दक्षिण कोरियासोबत करतात; जिथल्या राज्यकर्त्यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा विचार १९८० च्या दशकात केला. त्यावेळ सत्तेवर असलेले काँग्रेसचे नेते जर झोपा काढत नसते, तर आज भारतही या क्षेत्रात मागे राहिला नसता. ड्रोन टेक्नॉलॉजीबाबत हाच खोडसाळपणा राहुल गांधी अनेकदा करत असतात. चीनचे कौतुक करताना आणि मोदींची खिल्ली उडवताना, “काँग्रेसची सत्ता असताना याचा विचार का झाला नाही?” याचे उत्तर त्यांच्याकडे कोणी मागत नाही.
‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशाने बरीच प्रगती केली. हा उपक्रम राबवण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्यातीच्या यादीत कधीच पहिल्या ४ वस्तूंमध्ये नव्हत्या; आज पहिल्या तीन वस्तूंमध्ये त्यांचा समावेश होतो. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीत ६ पट आणि निर्यातीत ८ पट वाढ झाली आहे. या एकाच क्षेत्रात २५ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत. देशात आज ३३ कोटी मोबाईलची निर्मिती होते.
रेल्वेची निर्मिती करताना त्यात ४५ टक्के खर्च इलेक्ट्रॉनिक्सवर होतो. आज रेल्वेत लागणारे इलेक्ट्रॉनिक भाग आपण जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि अमेरिकेला निर्यात करतो. “भारत चीनमधून सुटे भाग आणतो आणि भारतात ते जोडून निर्यात करतो”, असा दावा केला जातो. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासारखे नेते याचा ‘स्क्रू ड्रायव्हर टेक्नॉलॉजी’ असा उपहासाने उल्लेख करतात; परंतु तो पूर्णपणे खोटा आहे. हरित ऊर्जेच्या (Green Energy) क्षेत्रातही आपण मोठी झेप घेतली आहे. २०१४ पर्यंत आपण फक्त २.६ गिगावॉट सौर ऊर्जेची निर्मिती करायचो, आता आपण ११० गिगावॉटची क्षमता ओलांडली आहे. अणुऊर्जेची दारे आपण खाजगी कंपन्यांसाठी खुली केली आहेत.
प्रत्येक क्षेत्रात वाढ झालेली आहे—वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल, डिफेन्स, कोणत्याही क्षेत्राचे नाव घ्या. २०१४ पूर्वी संरक्षण क्षेत्रातील आपली निर्यात फक्त ७०० कोटी होती; आज ती ३८ हजार कोटी झाली आहे. देशात २०१४ पूर्वी इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या २५ कोटी होती, ती आता एक अब्जच्या पुढे गेली आहे. डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रातही आपण नंबर वन झालो आहोत. दररोज भारतात ६८.२ कोटी डिजिटल पेमेंट्स होतात. हीच परिस्थिती शेतीच्या बाबतीतही आहे; गहू, तांदूळ, सोयाबीन आणि मका उत्पादनात आपण अग्रस्थानी आहोत.
यूपीए सरकारच्या काळात, अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सत्ताकाळात देशाची गणना ‘फ्रेजिल फाईव्ह इकॉनॉमी’मध्ये (Fragile Five Economy) व्हायची; म्हणजेच सर्वाधिक डळमळीत अर्थकारण असलेल्या पहिल्या पाच देशांत. आज आपण आर्थिकदृष्ट्या मजबूत अशा पहिल्या सहा देशांमध्ये आहोत. देशाचा खजिना भरलेला आहे. पश्चिम आशियातील तणावानंतरही देशातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे.
ही यादी खूप मोठी आहे. सरकारी कारभार सुटसुटीत करण्यासाठी मोदी सरकारने १६०० जुने कायदे संपवले. कलम ३७० हटवले, राम मंदिराची निर्मिती केली, वक्फ सुधारणा कायदा आणला आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला. समान नागरी कायदा (UCC) देशभर लागू करण्यात येणार आहे.
सगळ्यात मोठा बदल म्हणजे ‘सर्वधर्मसमभावाच्या’ नावाखाली देशात हिंदूंची होणारी गळचेपी बंद झाली आहे. हिंदुत्वाचा अभिमान बाळगणारे सरकार देशात अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रात सत्तेवर आहे. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सत्ताकाळ आणि मोदींचा सत्ताकाळ यातला सगळ्यात मोठा फरक म्हणजे—तेव्हा भारतातील काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारी आंदोलने व्हायची; तर मोदींच्या सत्ताकाळात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) पाकिस्तानच्या विरोधात आंदोलने होतात. काँग्रेसच्या काळात भारतातील जनता दहशतवादामुळे भयभीत होती; मोदींच्या काळात दहशतवादामुळे पाकिस्तान मेटाकुटीला आला आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काश्मीरमधून हिंदूंचे पलायन होत होते, तर मोदींच्या सत्ताकाळात भारतातून बांगलादेशींचे पलायन होत आहे.
कोणी किती काळ सत्ता राबवली, हा एखाद्या पक्षाच्या दृष्टीने कौतुकाचा विषय असू शकतो; देशाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व नाही. सत्तेवर राहून त्या नेत्याने ‘काम काय केले’, हा देशातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. मोदींच्या सत्ताकाळाचा विचार करता याचे उत्तर केवळ समाधानकारकच नाही, तर अत्यंत अभिमानास्पद आहे!
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
