अमेरिकेने इस्त्रायल इराण युद्धात उडी घेतली. बी-२, बॉम्बरचा वापर करून इराणच्या आण्विक आस्थापनांवर हल्ला केला. या हल्ल्याचे निमित्त करून इराणच्या संसदेने होर्मुझ सामुद्रधनी बंद करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. जगाच्या अर्थकारणावर याचा कमी जास्त परिणाम होणार आहे. भारताने इस्त्रायलचा कठोर शब्दात निषेध करावा, अशी इराणची अपेक्षा आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या आधी इस्त्रायल इराण संघर्षाबाबत मौन बाळगल्याचा ठपका ठेवून केंद्र सरकारला सुनावले आहे. नैतिक मूल्य आणि राजकीय परंपरांना तिलांजली दिल्याचा दावा केला आहे. आखातात तणाव निर्माण झाला असताना भारताने काय करावे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. थोडे रडावे, थोडे पॉपकॉर्न खावे असे याचे उत्तर आहे.
जागतिक राजकारणात अनेकदा अभिनय करावा लागतो. चिंता व्यक्त करावी लागते. युद्धमान परिस्थितीत कोणाची उघडपणे बाजू घेणे शक्य नसेल, तेव्हा किमान डिएस्कलेटची बोंब ठोकावी लागते. फोनवर किंवा प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करावी लागते. तणाव कमी कऱण्याचे फुकट सल्ले द्यावे लागतात. पडद्याआडून ज्याला मदत आणि समर्थन द्यायचे असेल त्याला तेही द्यावे लागते. भारत नेमके तेच करतो आहे. कारण ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने भारताने इराणसह अवघ्या जगाचा हाच अनुभव घेतला आहे.
इस्त्रायलने इराणच्या विरोधात सुरू केलेले हल्ले अनेकांना आक्रमण वाटू शकतील. आम्हाला ते आत्मरक्षेसाठी उचलले पाऊल वाटते. १९७९ मध्ये इराणमध्ये इस्लामी क्रांति होण्यापूर्वी इस्त्रायल सोबत या देशाचे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध होते. रुहोल्ला खोमेनी यांनी सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यापासून ‘डेथ टू इस्त्रायल’ ही इराणची घोषणा बनली. ‘इस्त्रायल ही कॅन्सरची गाठ असून ती नष्ट केलीच पाहीजे’, हे खोमेनी यांचे विधान आहे. ते त्यांनी वारंवार केलेले आहे. २००७ मध्ये इराणचे राष्ट्रपती अकबर हाशेमी रफसंजानी यांनी इस्त्रायलबाबत विधान केले होते. ‘अण्वस्त्रांचा एक हल्ला या देशाला पृथ्वीवरून नष्ट करून टाकेल.’ हाती अण्वस्त्र नसताना इराणचा हा माज होता.
इस्त्रायल आणि इराण ही काही शेजारी राष्ट्रे नाहीत. दोघांची भूमी एकमेकांना भिडलेली नाही. त्यामुळे हा झगडा भूमी साठी नाही. इराणला इस्लामी राष्ट्रांचा म्होरक्या होण्याची इच्छा आहे. इस्त्रायलचा बळी घेऊन त्यांना ही खुमखुमी पूर्ण करायची आहे. कारण इस्त्रायल हे यहुदी राष्ट्र आहे. इतिहासात मुस्लीम विरुद्ध यहुदी संघर्षाची किनार या शत्रुत्वाला आहे. अशा परिस्थितीत इस्त्रायलने काय करणे जगाला अपेक्षित आहे? नतांझ, इस्फहान, फोर्डोव्ह, तब्रीज येथील आण्विक आस्थापनांमध्ये अण्वस्त्रांसाठी आवश्यक असलेले युरेनियम तयार करेपर्यंत इस्त्रायलने वाट पाहावी आणि अण्वस्त्र तयार झाल्यानंतर इराणला इस्लामी नेतृत्व मिळावे म्हणून स्वत:चा बळी द्यावा, हे जगाला अपेक्षित असू शकते. ते इस्त्रायलने मान्य करावे हा अट्टहास का?
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना इराणवर होत असलेल्या हल्ल्याच्या अतीव मानसिक वेदना होत आहे. हे काँग्रेसच्या परंपरेला धरूनच आहे. जिथे जिथे आवाज उठवल्यामुळे मुस्लीम मतं मिळतात, तिथे तिथे आवाज उठवणे ही काँग्रेसची परंपरा आहे. इस्त्रायलचे नेते त्याला भीक घालतील अशी शक्यता नाही.
हे ही वाचा:
आणीबाणी म्हणजे पत्रकारितेची मुस्कटदाबी
प्रयागराजमध्ये ‘येशू दरबार’च्या नावाखाली हिंदूंचे धर्मांतर!
दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल आता दिल्लीत!
‘ऑपरेशन राहत’ ते ‘ऑपरेशन सिंधू’: मोदी सरकारच्या १२ भारतीय बचाव मोहिमा!
अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती मसूद पजशकियान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. ‘पश्चिम आशियात निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी तात्काळ वाटाघाटी आणि राजकीय तोडगा शोधण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले’. हे बरोबरच आहे. दोन देश जेव्हा भांडत असतील आणि आपल्याला अंगाला लावून घ्यायचे नसेल तेव्हा ‘डीएस्कलेट’ अशी बोंब ठोकायची आणि शांत बसून राहायचे. भारताने जेव्हा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले तेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागाछी यांनी हेच केले होते. तेही ‘डीएस्कलेट’ची बोंब ठोकत भारतात आले होते. ते काही पहलगामचा वचपा काढण्यासाठी भारताच्या बाजूने लढले नाहीत, की त्यांना भारतासाठी आवाज उठवला नाही. उलट त्यांची भूमिका बऱ्यापैकी पाकिस्तानकडे कलली होती. भारतात येण्यापूर्वी ते पाकिस्तानात जाऊन आले होते. तिथले पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी गाठभेट करून आले होते.
भारताचे इराण आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांशी संबंध आहेत, ही बाब सत्य आहे. परंतु त्या संबंधांचे स्वरुप आणि पातळी वेगळी आहे. इस्त्रायल हा भारताचा मित्र आहे आणि इराण हा भारताचा व्यावसायिक भागीदार. भारताला पाकिस्तानला टाळून थेट मध्य आशियात प्रवेश देणारा मार्ग इराणच्या चाबाहार बंदरातून जातो. म्हणून भारताने या बंदराच्या विकासात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. चाबाहार बंदर हा भारत इराणच्या भागीदारीतून साकारलेला मोठा प्रकल्प आहे. इस्त्रायल हा भारताच्या संकटाच्या वेळी कायम भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला. ऑपरेशन सिंदूर त्याचे ताजे उदाहरण आहे. इस्त्रायलच्या मदतीशिवाय कारगिलच्या युद्धात भारताचा विजय खूपच कठीण झाला असता. इस्त्रायलने पुरवलेल्या लेजर गाईडेड बॉम्बचा वापर करून भारतीय मिराज विमानांनी पाकिस्तानींना पाणी पाजले होते. आज भारत इस्त्रायल सोबत बराक, स्पायडर ही क्षेपणास्त्र, हॅरोप आणि हॅरॉन ही ड्रोन, फाल्कन एवॅक्स, इसेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टीमची निर्मिती करतो आहे.
इराण मात्र कायम दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून उभा राहिला. अनेकदा भारताच्या विरोधात उभा राहीला. भारताने कलम ३७० रद्द केले तेव्हा इराणची भूमिका काय होती? अयातुल्ला अली खोमेनी यांनी जळजळीत टीका केली होती. आम्हाला काश्मीरच्या मुस्लीमांची चिंता वाटते. काश्मीरमध्ये मुस्लिमांवर सुरू असलेली दडपशाही आणि अन्याय संपवण्यासाठी न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी भूमिका व्यक्त केली होती. २०२४ मध्ये मुस्लीम एकता सप्ताहात बोलताना खोमेनी म्हणाले होते भारतातील मुस्लीमांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत मुस्लीम म्हणून आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. या भारत विरोधी कारवाया फक्त तोंड पाटीलकी पर्यंत मर्यादीत नव्हत्या.
इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड्स आणि पाकिस्तानच्या आय़एसआय यांच्यात बलोचिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील भारतविरोधी गटांना त्यांचे सहकार्य आहे. २०१२ मध्ये दिल्लीतील इस्रायली मुत्सद्याच्या वाहनावर झालेल्या हल्ल्यात आयआरजीसीचा सहभागाचा होता.
२०२५ मध्ये इराण समर्थक आणि प्रायोजित असलेल्या हमास या संघटनेचे अनेक दहशतवादी काश्मीरमध्ये आले. त्यांनी काश्मीरमधील दहशतवादी गटांची चर्चा केली. पुलवामा, उरी, मुंबई हल्ल्यांसंदर्भात इराणने कधीही पाकिस्तानवर उघडपणे टीका केली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर कधीही भारताला साथ दिली नाही. भारतातील शिया कट्टरपंथीयांना इराणचे समर्थन आहे. भारतातील यहुदी आस्थापनांना टार्गेट करण्याचा आयआरजीसीची षडयंत्र यापूर्वी भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी उघड केली आहेत.
इराण उघडपणे त्या इस्लामी कट्टरवादाचा एजेंडा राबवतो आहे, ज्याचा भारतालाही मोठा धोका आहे. त्यामुळे एका अर्थाने इस्त्रायल भारताची लढाई लढत असून भारताने या लढाईला पाठिंबा द्यायला हवा. राजकीय समीकरणांमुळे उघड पाठींबा देणे शक्य नसले तर मूक पाठिंबा द्यावा, जो भारत या क्षणी देतो आहे.
सिनेमात पाहताना दु:खद प्रसंग असेल तेव्हा समोर जे काही घडते आहे, त्याचा आपल्याशी संबंध नाही हे ठाऊक असूनही आपल्या डोळ्यात पाणी येते, नसेल तेव्हा आपण शांतपणे पॉपकॉर्न पाहात असतो. भारतही तेच करतो आहे. इराणच्या राष्ट्रपतींशी बोलताना आपण डिएस्कलेटची बोंब ठोकली. चिंता व्यक्त केली. इतर वेळ शांतपणे आपणही पॉपकॉर्न खावे जे जे होईल ते पाहावे. इराणमधील कट्टरतावादी, शरीयावादी सरकारचा कडेलोट होणे गरजेचे आहे. इराणच्या आण्विक महत्वाकांक्षेचे पोतेरे होणे त्याही पेक्षा गरजेचे आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
