आणीबाणी म्हणजे पत्रकारितेची मुस्कटदाबी

२५ जून १९७५ हा भारताच्या इतिहासातील एक काळा दिवस. नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी करून हुकुमशाही प्रस्थापित करण्याचा हा एक अयशस्वी प्रयत्न होता. ही घटना पन्नास वर्षांपूर्वी झाली. या घटनेचे स्मरण अशासाठी करायचे कि, पुन्हा असा प्रयोग करण्यास कोणताही राज्यकर्ता धजावणार नाही. भारतीयांची मूलभूत मानसिकता लोकशाहीवादीच आहे. लोकशाहीच्या या अभूतपूर्व लढ्याचे हे स्मरण.

२५ जून १९७५. दिल्लीच्या बहादुरशाह झफर मार्गावर नेहमीप्रमाणे वृत्तपत्र कार्यालयांत काम सुरू होतं. मथळे फायनल होत होते, फोटो निवडले जात होते, छपाईच्या मशीन गरजत होत्या. पण मध्यरात्री अचानक संपूर्ण परिसरातील वीज खंडित झाली. सुरुवातीला तांत्रिक बिघाड वाटलेली ही घटना, काही तासांतच एका कटाचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले — देशात आणीबाणी लागू झाली होती.

तत्काळ, देशभरातील वृत्तपत्र कार्यालयांवर छापे पडले, संपादकांवर नजर ठेवली गेली, अनेकांना अटक झाली. एका आदेशाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपले, आणि पत्रकारितेचा कणा मोडण्यात आला. सरकारविरोधी प्रत्येक ओळ, प्रत्येक मथळा, प्रत्येक सत्य — सेन्सॉरच्या कात्रीखाली गेला. आज काही तथाकथित लिबरल मंडळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर सेन्सॉरशिप लादल्याचे खोटे आरोप करताना दिसतात. मात्र, खरी सेन्सॉरशिप काय असते ते देशाने १९७५ मध्ये अनुभवले — जेव्हा इंदिरा गांधींनी संपूर्ण घटना-यंत्रणेला आपल्या अधीन करून पत्रकारितेचा श्वासच रोखून धरला होता. ती सेन्सॉरशिप केवळ पृष्ठांवरची नव्हती, ती लोकशाहीच्या मुखावर लावलेली पट्टी होती.

त्या एका रात्रीत उभे करण्यात आलेले भयाच्या आणि मौनाच्या वास्तूशिल्पाने, जवळपास तीन दशकांपासून भारताने जपलेली मुक्त पत्रकारितेची परंपरा उद्ध्वस्त झाली होती. म्हणूनच ही रात्र केवळ अंधाराची नव्हती — ती जनतेच्या आवाजाचं विलोपन करणाऱ्या ‘कायदेशीर अधिनायकशाही’ची सुरुवात होती. १२ जून १९७५ पासून हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील निर्णायक वळण ठरला. या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाला अवैध ठरवले. हा निकाल न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी दिला आणि इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रचार, सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग, आणि निवडणूक खर्चातील अनियमितता यासाठी दोषी ठरवले.

या निर्णयाची घोषणा जेव्हा न्यायमूर्तीद्वारे करण्यात आली, तेव्हा दिल्लीमध्ये “भयावह” शांतता पसरली होती. खरंतर तर ती एक वादाळापूर्वीची शांतता होती. त्या निर्णयात इंदिरा गांधींना केवळ पदासाठी अयोग्य ठरवले गेले नव्हते, तर त्यांच्यावर ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्या निणर्याने देशातील सर्वात शक्तिशाली महिला नेतृत्वाच्या हातातून सत्ता काढून नव्हती घेतली, तर या देशाला स्वतःची “खासगी मालमत्ता” समजणाऱ्या इंदिरा गांधीचा गर्व मोडून टाकण्यात आला होता.  या निर्णयानंतर जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी संपूर्ण देशभरात “इंदिरा हटाव” आंदोलन अधिक तीव्र केलं. हे आंदोलन केवळ सरकारविरोधी नव्हतं, तर ते लोकशाही वाचवण्यासाठीचा संघर्ष बनला. लाखोंच्या संख्येने नागरिक, विद्यार्थी, कामगार आणि सर्वसामान्य लोक रस्त्यावर उतरले.

या आंदोलनाच्या विरोधात इंदिरा गांधींच्या पुत्र संजय गांधीने आणि काँग्रेसच्या एकनिष्ठ गटाने एक अत्यंत धोकादायक घोषवाक्य पुढे आणले — “इंडिया इज इंदिरा, अ‍ॅंड इंदिरा इज इंडिया”. ही घोषणा नव्हे, तर एक स्पष्ट इशारा होता की भारत आता हुकूमशाहीच्या दिशेने झुकतोय. हा संदेश होता की जो इंदिराच्या विरोधात आहे, तो देशविरोधात आहे. ही मानसिकता हिटलरच्या “जर्मनी इज हिटलर” प्रमाणेच होती — ही लोकशाहीच्या पतनाची सुरुवात होती.

त्यानंतर शेवटी २५ जुने १९७५ ला भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद ३५२,च्या आधारे तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीं यांच्या सल्ल्यानुसार देशात “आंतरिक अस्थिरता” असल्याचे कारण देत राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. आणि भारतात सुरु झाली ती “दडपशाही”. इंदिरा गांधींच्या सूचनेवरून सर्वप्रथम प्रहार झाला तो प्रसारमाध्यमांवर. भारताच्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ. दिल्लीतील बहादुरशाह झफर मार्गावरील प्रमुख दैनिकांमध्ये त्या रात्री ज्या घडामोडी सुरू होत्या, त्या थांबवण्यासाठी सरकारने जाणूनबुजून वीजपुरवठा खंडित केला. कारण जर ही वर्तमानपत्रं वेळेवर छापली गेली असती, तर अनेक विरोधी नेत्यांच्या अटकेची आणि आणीबाणीच्या घोषणेची खरी माहिती पहाटेच जनतेपर्यंत पोहोचली असती — आणि सरकारला लगेच जनक्षोभाचा सामना करावा लागला असता.

पण त्या रात्री छपाईच्या मशीन थांबल्या, मजकूराचे प्रूफ थांबले, आणि पत्रकारांनी लिहिलेल्या सत्याच्या ओळी अंधारात गिळंकृत झाल्या. दुसऱ्या दिवशी, २६ जून १९७५ रोजी, जेव्हा देश जागा झाला, तेव्हा कोणतेही वृत्तपत्र हातात नव्हते. जनतेला काय घडलं हे समजलं ते फक्त ऑल इंडिया रेडिओच्या सरकारी बुलेटिनमधून जिथे फक्त सरकारच्या आवाजालाच जागा होती. माध्यमांचं स्वरूप एका रात्रीत बदललं. स्वतंत्र संपादकीय आवाज हरवला. विरोधकांवर अपप्रचार, आणि सरकारच्या निर्णयांचं ताठ मानेनं समर्थन हेच पत्रकारितेचं स्वरूप ठरवलं गेलं.

माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा योजनेबद्ध कट

लवकरच या दडपशाहीला कायदेशीरतेचा आवरण देण्यासाठी एकामागून एक नवीन कायदे, अध्यादेश आणि अधिनियमांची मालिका राबवली गेली. ज्याचा उद्देश एकच होता : वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची संपूर्ण यंत्रणा कायमस्वरूपी उध्वस्त करणे.

२६ जून १९७५ रोजी, आणीबाणीच्या दुसऱ्याच दिवशी, भारत सरकारने माध्यमांवर दडपशाही आणखी तीव्र करण्यासाठी एक महत्त्वाचा कायदा लागू केला. या कायद्याचा उद्देश होता — “हानीकारक व बदनामीकारक मजकुराला प्रतिबंध घालणे”. प्रत्यक्षात मात्र, हा कायदा म्हणजे सरकारविरोधी कोणतीही टीका किंवा विवेचन थांबवण्याचं अधिकृत हत्यार होता. या कायद्यानुसार कोणताही लेख, संपादकीय, किंवा बातमी जर सरकारच्या दृष्टीने “गैरहितकारी”, “अपप्रचारात्मक” किंवा “अपमानकारक” वाटली, तर त्या लेखावर प्रतिबंध घालण्याचा अथवा संबंधित पत्रकारावर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारकडे गेला.

त्याच दिवशी, सरकारने आणखी एक धक्कादायक निर्णय घेतला — प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला (PCI) तत्काळ रद्द केलं. ही संस्था पत्रकारितेतील नैतिकता राखण्यासाठी आणि माध्यम स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आली होती. पण PCI हे सरकारसाठी अडथळा ठरत आहे, हे लक्षात घेऊन एका फटक्यात ती संस्था बंद करण्यात आली आणि माध्यमं व सरकार यांच्यातील शेवटचा संतुलन बिंदू नष्ट केला गेला. या दोन निर्णायक पावलांनी भारतीय पत्रकारितेच्या मुळावर घाव घातला. सरकारने केवळ वर्तमानपत्रांवरच नव्हे, तर स्वतः विरोधातील विचारांवरही बंदी घालण्याची सुरुवात केली तीही कायद्याच्या नावाखाली.

आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने माध्यमांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक अत्यंत योजनाबद्ध यंत्रणा तयार केली. या यंत्रणेचा भाग म्हणून सरकारने देशभरातील सर्व वृत्तपत्रं आणि प्रसारमाध्यमं यांचं तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केलं:

१. सरकारधार्जिणी (Pro-Government)

२. सरकारविरोधी (Anti-Government)

३. तटस्थ (Neutral)

या वर्गीकरणानुसार वृत्तपत्रांना जाहिराती, शासकीय निविदा, वृत्तकागद यांसारख्या साधनांच्या माध्यमातून बक्षिसे किंवा शिक्षा देण्यात आल्या. ज्यांनी सरकारची बाजू घेतली त्यांना पुरस्कृत केलं, आणि ज्यांनी विरोध केला त्यांना आर्थिक निर्बंध, सेन्सॉरशिप आणि दडपशाहीने झगडावं लागलं. आणीबाणीच्या काळात भारतीय माध्यमविश्व दोन टोकांमध्ये विभागले गेले — एकीकडे होते मोजकेच निर्भय आणि लढाऊ संपादक, तर दुसरीकडे होते मुख्यधारेतील माध्यमांचं भीतीपोटी आणि स्वार्थाने केलेलं लवचिक शरणागतीचे चित्र.

निरंतर लढणारी निर्भय मंडळी:

यानंतर बहुसंख्य भारतीय माध्यमांनी सेन्सॉरशिपच्या भीतीपोटी शरणागती पत्करली, मात्र काही निर्भय संपादकांनी आणि दैनिकांनी मौनाच्या माध्यमातून अथवा सूचक भाषेत सरकारविरोधात निषेध व्यक्त केला. The Indian Express (रामनाथ गोयंका यांच्या नेतृत्वाखाली) ने २८ जून १९७५ रोजी रिकामी अग्रलेखाची जागा छापून सेन्सॉरशिपविरोधात प्रतिकात्मक पण ठाम विरोध नोंदवला. ही कृती त्या काळात धैर्य आणि पत्रकारितेच्या नैतिकतेचं प्रतीक बनली.  The Statesman ने देखील त्याच मार्गाने जाऊन रिकामी जागा छापली आणि काही बातम्यांमध्ये सूचक भाषेत विरोधकांच्या अटकांची माहिती दडपून मांडण्याचा प्रयत्न केला.

हे ही वाचा:

दमास्कसमधील सेंट इलियास चर्चमध्ये आत्मघातकी हल्ला, २२ जणांचा मृत्यू!

बुमराह म्हणजे टीम इंडियाचा खरी ‘संपत्ती’, त्याला माहीतय विकेट कशा काढायच्या!

अंदमान, निकोबार बेटांचा विकास का महत्त्वाचा?

प्रयागराजमध्ये ‘येशू दरबार’च्या नावाखाली हिंदूंचे धर्मांतर!

The Financial Express ने रवींद्रनाथ टागोर यांची कविता “Where the Mind is Without Fear” छापून मूकपणे सरकारच्या दडपशाहीवर प्रहार केला. रा. स्व, संघ प्रेरित Motherland, Organiser, Panchajanya या नियतकालिकांनी थेट सरकारविरोधी भूमिका घेतली. Motherland हे एकमेव वृत्तपत्र होतं ज्याने आणीबाणीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जून रोजीच अटकांची बातमी छापली, पण लगेच त्याच्या कार्यालयावर धाड टाकून त्याला कायमचं बंद करण्यात आलं. यामुळे गुप्तपणे लेखन व वितरकांची यंत्रणा उभी राहिली — विशेषतः गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये, जिथे विरोधक सत्तेवर होते.

मुख्यधारेची शरणागती: बहुसंख्य मुख्यधारेतील वृत्तपत्रांनी सेन्सॉरशिपचा स्वीकार केला. सरकारी जाहिरातींचा धोका, वृत्तकागदाचा तुटवडा, आयकर छापे आणि संपादकांना अटक होण्याची भीती — या सगळ्यांमुळे त्यांनी सरकारविरोधात उभं राहणं टाळलं. या मध्ये The Hindu, The टाइम्स ऑफ इंडिया यांनी या मध्ये आघाडीची भूमिका घेतली होती.

सर्वात विडंबनात्मक बाब म्हणजे, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी नेहरू यांनी स्थापन केलेला नॅशनल हेराल्डच आणीबाणीच्या काळात संपूर्णतः सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिला. इतकंच नाही, तर या वृत्तपत्राने आपल्या मथळ्यावरून “Freedom is in peril, defend it with all your might” हे ब्रीदवाक्य भीतीने वा सावधगिरीने गाळून टाकले.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमे

आणीबाणीच्या काळात केवळ देशांतर्गत माध्यमांवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांवरही सरकारने कठोर मर्यादा लादल्या. अनेक नामवंत परदेशी पत्रकार — जे भारत सरकारच्या कृतींवर टीका करणारे लेख प्रसिद्ध करत होते, त्यांना देशातून हाकलण्यात आलं. या पत्रकारांमध्ये BBC, The New York Times, Time Magazine, इत्यादी प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी होते. या हकालपट्टीचं मुख्य उद्दिष्ट होतं — जगाला भारतातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, विरोधकांवरील अत्याचार, आणि माध्यमांवरील दडपशाहीबाबत माहिती मिळू न देणं. सरकारने हे जाणूनबुजून केलं की, आंतरराष्ट्रीय मीडिया जर यावर प्रकाश टाकेल, तर भारताचं लोकशाहीचं चेहरा जगभर बदनाम होईल. त्यामुळे परदेशी पत्रकारांवर कडक नजर ठेवणं, त्यांचं काम रोखणं आणि आवश्यक वाटल्यास त्यांना देशाबाहेर घालवणं, हा त्या काळातला एक नियोजित प्रचार-तंत्राचा भाग बनला होता.

पत्रकारांचं दमन आणि शिक्षेची सरकारी मोहीम

आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्याचा कटाक्षपूर्वक प्रयत्न केला. याचा मुख्य भाग होता पत्रकारांचं दमन आणि शिक्षेची मोहीम, जी एकसंध आणि अत्यंत भीषण स्वरूपात राबवली गेली.

सरकारने MISA (Maintenance of Internal Security Act) चा वापर करून शेकडो पत्रकारांना अटक केली, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता विचारणेशिवाय नजरकैदेत टाकलं, आणि त्यांच्यावर मानसिक व सामाजिक छळाचा अमानवी दबाव टाकण्यात आला. काही पत्रकारांना फक्त एखादा विरोधी लेख लिहिल्याबद्दलच तुरुंगात डांबण्यात आलं. अनेक पत्रकारांना इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (IB) पाळतीखाली ठेवण्यात आलं आणि काहींच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर वारंवार धाडी टाकण्यात आल्या.

याच काळात, परदेशी पत्रकारांवरही बंधने टाकण्यात आली. सरकारविरोधी किंवा सत्य परिस्थिती दाखवणाऱ्या परदेशी वृत्तसंस्थांच्या प्रतिनिधींना देशातून हाकलण्यात आलं. BBC चे सुप्रसिद्ध पत्रकार Mark Tully यांना भारतातून २४ तासांच्या नोटीशवर हद्दपार करण्यात आलं, कारण त्यांनी दिल्लीतील घटनांचा सत्य वृत्तांत जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला होता.  या काळात स्वतंत्र पत्रकारितेचा गळा घोटण्यासाठी सरकारने यंत्रणांचा पूर्ण उपयोग केला. कायदे, गुप्तचर संस्था, आर्थिक दबाव आणि सामाजिक बहिष्कार. यातून फक्त मोजकेच पत्रकार आणि प्रकाशन संस्था उभ्या राहिल्या, पण त्यांच्या त्या धैर्यानेच भारतीय माध्यमांच्या आत्म्याला पुन्हा जिवंत ठेवण्याचं काम केलं.