जागतिक स्तरावर, आधुनिक जगाचे ‘सोने’ मानला गेलेला ९०% तेल व्यापार या समुद्री मार्गाने होतो. उदाहरणार्थ, चीनमधून एखादे जहाज ओमानला माल घेऊन जात असेल, आणि त्याला वाटेत म्यानमार, बांगलादेश, भारत आणि श्रीलंकेतही माल उतरवायचा असेल तर सामान्य परिस्थितीत, हे जहाज आपला माल उतरवण्यासाठी या प्रत्येक ठिकाणी थांबेल. पण यासाठी खूप वेळ लागतो आणि मोठा खर्च येतो. याचसाठी गॅलाथिया–बे चे धोरणात्मक स्थान भारताला मोठा फायदा देईल. जहाज कंपन्यांनी हे ट्रान्सहार्बर वापरावे यासाठी योग्य सोयीसुविधा, आसपासच्या देशांशी करार करणे आणि सवलती देणे भारतालाही सोयीचे होईल.
ही समुद्रधुनी अगदी मध्यभागी असल्याने, जपान, तैवान, चीनमधून आलेले जहाज इथे एकाच ठिकाणी थांबून बाजूच्या सर्व शेजारील देशांसाठी माल उतरवून थेट पुढे ओमानकडे जाऊ शकते. त्यानंतर हे देश गॅलाथिया खाडीतून त्यांचा माल उचलू शकतात. या समुद्री प्रदेशात इतर देशांचे ट्रान्सशिपमेंट बंदरेही आहेत. उदाहरणार्थ श्रीलंकेत कोलंबो बंदर, मलेशियात क्लांग बंदर आहे. ही दोन्ही ट्रान्सशिपमेंट हब आहेत. परंतु जर तुम्ही त्यांची ठिकाणे पाहिली तर हे बंदरे समुद्री मार्गाच्या एका बाजूला आहेत, मध्यभागी नाहीत. ज्यामुळे जहाजांना १०० नॉटिकल मैलांचा जास्तीचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे कंपन्यांचा दैनंदिन खर्च हजारो डॉलर्सने वाढतो. एका अंदाजानुसार, जर गॅलाथिया बे इथे ट्रान्सशिपमेंट बंदर बांधले तर सर्वच देशांसाठी शिपिंग खर्च जवळजवळ १५% कमी होईल. याचा अर्थ कंपन्या दररोज $३०,००० पर्यंत बचत करून करोडो डॉलर्स वाचवू शकतात. हा प्रकल्प नसल्यामुळे भारताला दरवर्षी किमान १५०० कोटी रुपये किंवा १८० दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. तर श्रीलंका आणि मलेशियासारखे छोटे देश त्यांची बंदरे विकसित करून लाखो डॉलर्स कमवत आहेत. तरीही, आपल्याला अजूनही तोटा सहन करावा लागत आहे.
आता नुसते बंदर बांधून हा प्रकल्प व्यवहार्य होणार नाही. हॉंगकॉंगच्या धर्तीवर संबंधित उद्योगांचे जाळे सुद्धा विकसित करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच नीती आयोगाने छोट्या अंदमान बेटाचा शाश्वत विकास नावाचा एक प्रकल्प पूर्णपणे सुरवातीपासून सुरू केला आहे. नीती आयोगाने हा प्रकल्प तीन झोनमध्ये नियोजित केला आहे – झोन १, झोन २ आणि झोन ३.
झोन १मध्ये नीती आयोगाने लिटल अंदमानला एका सुनियोजित शहरात विकसित करायचे असल्याने निवासी आणि वित्तीय जिल्हा यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला आहे. दुबईच्या दक्षिण निवासी जिल्ह्याच्या धर्तीवर हे शहर वसवण्यात येणार आहे. या निवासी आणि शहराला पूरक म्हणून दुसऱ्या मोठ्या योजनेअंतर्गत एक अद्यावत असे वैद्यकीय शहर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुबईचे दूरदर्शी राजा मकतूम बिन रशीद अल मकतूम यांनी २००२मध्ये दुबईमध्ये हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणला होता आणि आज दुबई त्याची सुवर्णफळे चाखत आहे. अंदमान निकोबार बेटांवर आरोग्यसुविधा मिळवण्यासाठी देशोदेशीचे लोक येथील अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. अशा प्रकारच्या सुनियोजित वैद्यकीय शहरामधून वैद्यकीय पर्यटनाला चालना मिळून भारताला नुसतेच परदेशी चलन न मिळता एक शाश्वत उत्पनाचा स्रोत उपलब्ध होईल. रोजगार निर्मिती होईल. एकदा का अश्या फायदेशीर अद्यावत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत आहेत असे लक्षात येऊ लागले कि निवासी आणि वित्तीय उद्योग आकर्षित करणे सोपे असेल.
या आरोग्य, निवासी आणि वित्तीय उद्योगांचे प्रथम प्राधान्य चांगले विमानतळ आणि कार्यालये जवळ असणाऱ्या विकसित शहरांना असते. दिल्लीत इंदिरा गांधी विमानतळाजवळ असलेली एरोसिटी, मुंबईतील बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, हॉंकॉंग आणि सिंगापोर इथे असणाऱ्या एरोसिटी इत्यादी अनेक उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते. अशी शहरे वित्तीय किंवा औद्योगिक राजधानी आपला दबदबा निर्माण करतात. याच धर्तीवर अंदमान आणि निकोबार इथे एक प्रगत आणि अद्यावत एरोसिटी विकसित करण्याची योजना आहे. त्यापुढे जाऊन झोन १ च्या विकास आराखड्यात १३० चौरस किमीमध्ये पसरलेला ग्रीनफिल्ड टाउनशिप प्रकल्प देखील समाविष्ट केला आहे. यामुळे रहिवाश्याना आणि व्यावसायिक जागांचे आणखी एकीकरण होईल.
झोन १च्या विकास आराखड्यानुसार ग्रेट निकोबार बेटे आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र म्हणून विकसित होऊन गुंतवणूक, पर्यटन आकर्षित करून या प्रदेशात भारताच्या धोरणात्मक उपस्थितीला बळकटी देतील यात शंकाच नाही. झोन २ च्या विकास योजनेत फिल्म सिटी, पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि इतर पूरक उद्योग यांच्याद्वारे शाश्वत सर्वांगीण विकासाची योजना आखली गेली आहे.
बॉलीवूड चित्रपट, समुद्रकिनाऱ्यावरील दृश्ये बहुतेकदा मालदीव, थायलंड, मॉरिशस, स्पेन आणि अगदी दुबई सारख्या परदेशी देशांमध्ये चित्रित केली जातात. बऱ्याचदा, एका संगीत व्हिडिओचे बजेट कोटींमध्ये असू शकते. परंतु आता, लिटिल अंदमानच्या झोन २ मध्ये एक राष्ट्रीय चित्रपट आणि नाट्य संस्था स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये बाह्य चित्रीकरण स्थाने, संगीत व्हिडिओ शूटिंग क्षेत्रे आणि डबिंगसाठी एक चित्रपट ध्वनी आणि संगीत स्टुडिओ असणार आहे.
कित्येक पर्यटनस्थळे प्रथम लोकांना सिनेमामध्ये चित्रित झालेली पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर ती पर्यटनस्थळ म्हणून लोकप्रिय झाली. लेहलडाख हे ३ idiots या सिनेमानंतर जगभरात प्रसिद्ध झाले, ला टॅमॅटीनो हा स्पेन मधील सण हा जिंदगी मिलेगी ना दोबारा या सिनेमानंतर भारतीयांमध्ये प्रचंड प्रसिद्ध झाला आणि भारतातून स्पेनला भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत ३५% वाढ झाली. अशा प्रकारे हि फिल्म सिटी ही देशी विदेशी पर्यटकांमध्ये पर्यटनाला चालना देईल आणि भारताच्या विकासाला हातभार लागेल.
हे ही वाचा:
‘समित्यांमुळे संसद, राज्य विधिमंडळे, सरकारला उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत ठेवणे शक्य’
मुख्याध्यापक वडिलांनी दिली मुलीला ‘जीवघेणी शिक्षा’
प्रयागराजमध्ये ‘येशू दरबार’च्या नावाखाली हिंदूंचे धर्मांतर!
दिलजीत दोसांझच्या चित्रपटात पाक अभिनेत्री, प्रदर्शनावरून ‘हा’ घेतला निर्णय!
हे भारतातील अशा काही ठिकाणांपैकी एक आहे जिथे coral reefs (प्रवाळ) दिसतात. शहराच्या कोलाहलापासून दूर, घनदाट जंगलांच्या मध्यभागी शांतता शोधणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे एक परिपूर्ण ठिकाण म्हणून लोकप्रिय होईल. या प्रकल्पांतर्गत, झोन ३ हा हाँगकाँगच्या ड्रॅगन्स बॅक ट्रेल आणि टायटन कंट्री पार्कपासून प्रेरित होऊन निसर्ग-विशिष्ट झोन म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे , ज्यासाठी ५२ चौरस किमी जमीन राखीव ठेवली जाईल.
हे सगळे करत असताना निसर्गाची हानी आणि तेथील आदिवासी जनमानस विशेषतः ओंगे जमाती याच्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहेच. एका अंदाजानुसार २४ लक्ष झाडे यासाठी कापावी लागतील, दुर्मिळ आणि नष्ट होत चालेल्या प्रजाती विशेषतः अंदमानमधील प्रसिद्ध महाकाय लेदरबॅक समुद्री कासवे, आणि एकूणच प्राणी संस्था यावर विपरीत परिणाम होणारच आहे.
आज जगातील १७० देशांमध्ये मिळून ४२०० बंदर शहरे विकसित केली गेली आहेत. यातील बरीचशी बंदरे गेल्या २०० ते ३०० वर्षांत विकसित झाली आहेत. या बंदरांच्या, शहरांच्या विकासापूर्वी म्हणजेच पृथ्वीच्या इतिहासात अगदीच अलीकडच्या काळात अतिप्रचंड प्रमाणावर निसर्गाची हानी केली गेली आहे. असे असूनही ही बंदरे त्या त्या देशांसाठी मोठी सन्मानस्थळे आहेत. परंतु भारत नवे बंदर निर्माण करू इच्छित असेल तर त्याला याच आंतरराष्ट्रीय शक्तींकडून कडाडून विरोध केला जातो. आंतरराष्ट्रीय बंदर समुदायात भारताचा उदय झाला तर भारताला समुद्रावर राज्य करण्यापासून, महाशक्ती होण्यापासून रोखणे सर्वथा अशक्य असणार आहे, हे सगळे जग जाणून आहे.
या दृष्टीनेच मोदी सरकारने अंदमान आणि निकोबार बेटांचे धोरणात्मक स्थान बघून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर भारत हा प्रकल्प यशस्वी करण्यात सफल झाला तर सिंगापुर, हॉंगकॉंग, चीन, मलेशिया अश्या कित्येक आशियाई आणि युरोपमधील प्रगत राष्ट्रांना जोरदार नुकसान पोचवू शकतो. स्वाभाविकपणे या प्रकल्पावर पर्यावरणवादी, आंदोलनजीवी, non profit organizations प्रचंड राळ उडवत आहेत. या ना त्या कारणाने त्यांना हा प्रकल्प सुरुच होऊ द्यायचा नाही आहे. पण भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि धोरणात्मक रणनीतीसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आणि प्रगतीच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे या विसरता कामा नये.
