शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्राची निर्णायक मोहीम

दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी प्रश्नांवर मोठे विधान केले आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी, कर्जमाफी, कृषी क्षेत्रातील वाढत्या अडचणी आणि खरीप हंगामाच्या तयारीसंदर्भात केंद्र सरकारसोबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीतील या बैठकीकडे राज्याच्या कृषी धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बैठक म्हणून पाहिले जात आहे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत गंभीर असून केंद्र सरकारही राज्याला पूर्ण सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत आहे. राज्यातील कांद्याचे दर घसरल्याने हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारकडे निर्यात धोरणात सवलत, बाजार हस्तक्षेप योजना आणि अतिरिक्त आर्थिक मदतीच्या मागण्या मांडण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
लोन ॲपच्या जाळ्यात अडकवून खंडणी उकळणारी टोळी गजाआड

मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करत काही पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. मात्र महायुती सरकार प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता बियाणे, खत आणि डिझेल उपलब्धतेबाबतही केंद्राशी चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि इंधन दरवाढीमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा ताण निर्माण झाला असून याचा थेट परिणाम शेती खर्चावर होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे काम करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

दिल्लीतील ही बैठक महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच ठोस निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत असून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष आता आगामी निर्णयांकडे लागले आहे.