देशातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वातंत्र्यानंतर देशाची धर्मशाळा बनवण्याचा चंग बांधला होता. कोणीही यावे, झोपडी ठोकून राहावे, देशाच्या संसाधनांवर डल्ला मारावा. आता ही प्रक्रिया उलट्या दिशेने सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक महत्त्वपूर्ण घोषणा, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्यक्रमात केलेली गर्जना, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू यांचा झपाटा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निवाड्याने ही प्रक्रिया आता वेगवान होणार आहे. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या १५ वर्षांत जी घाण करून ठेवली आहे, त्याची साफसफाई वेगाने सुरू झालेली आहे.
मोदी सरकारला काल मंगळवारी एका तपाचा काळ पूर्ण झाला. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत अशा काही गोष्टी घडवल्या आहेत ज्या २०१४ पूर्वी अशक्यप्राय वाटायच्या. एक तर देशात पहिल्यांदा भाजपाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार मोदींनी आणले. मोदी सरकारने कलम ३७० हटवले, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) व वक्फ सुधारणा कायदा आणला, राम मंदिराची निर्मिती केली आणि नक्षलवादाचा सफाया केला. अशक्यप्राय गोष्टी करण्याचा त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहाता देशाला लागलेली घुसखोरीची कीड ते समूळ नष्ट करतील, याबाबत आता जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाला आहे.
देशात गेल्या काही वर्षांत काही राज्यांतील लोकसंख्या अचानक वाढली आहे, काही ठिकाणी मोठ्या संख्येने घुसखोरी झाली आहे. यामुळे वीज, पाणी, अन्न, भूमी या देशाच्या संसाधनांवर दरोडा पडतोच आहे, शिवाय देशातील लोकांचे रोजगार हिरावले जात आहेत. सरकारी योजनांमध्ये उपऱ्यांची घुसखोरी झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो आहे. अनेक ठिकाणी देशाच्या संस्कृतीला नख लागलेले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. घुसखोरांपैकी अनेक जण ड्रग्ज, बनावट चलन, गोधनाची तस्करी, हत्यारांची तस्करी, दहशतवादी कारवाया, धर्मांतर आदी गुन्ह्यांमध्ये सामील आहेत. या घुसखोरांनी ईशान्य भारतातील राज्यांसह अनेक राज्यांत भोळ्याभाबड्या आदिवासींच्या जमिनींवर कब्जा केला आहे. या सगळ्याचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा गेल्या स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केली होती. ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर या समितीची अध्यक्षता करतील. माजी आयपीएस, आयएएस व अर्थतज्ज्ञांचा या समितीत समावेश आहे.
हे ही वाचा:
फायटर जेट शर्यतीत टाटा, एलअँडटी आणि भारत फोर्ज आघाडीवर
भारताची हवाई सुरक्षा आणखी मजबूत!
विजयन यांच्यावरील छाप्यानंतर ईडीची गाडी फोडली
मिरा रोडनंतर आता दिंडोशीतील सोसायटीत उभारली बकऱ्यांची शेड
या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी आतापासूनच कामाला लागले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अधिकारी सरकार आल्यापासून घुसखोरांच्या विरोधात दंडुका उगारला जातोय. आधी बोगस आधारकार्ड व मतदान कार्ड रद्द करून घुसखोरांना मतदार यादीतून बाहेर करण्यात आले. त्यानंतर सरकारी योजनांतून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. अनधिकृत इमारती व वस्त्यांवर कारवाई करून त्यांचे बस्तान उठवले. फूटपाथची सफाई करण्यात आली. राहण्याची आणि पोटापाण्याची सोय काढून घेतली की त्यांना इथून बूड हलवावेच लागेल, असा हिशोब यामागे आहे. ‘डिटेक्ट, डिटेन अँड डिपोर्ट’ ही मोहीम जोरात सुरू आहे. मालदा व मुर्शीदाबाद या जिल्ह्यांमध्ये होल्डिंग सेंटर बनवण्यात आले आहे. सरकारची स्थापना होऊन अवघे १८ दिवस झाले आहेत, इतक्या कमी काळात सरकारचा झपाटा जबरदस्त आहे.
‘जल्दी जल्दी भागो नही तो जो करना है सरकार करेगा’, असा दम अधिकारी यांनी भरलेला आहे. याचे उत्तम परिणाम दिसू लागले आहेत. बिठारी-हकीमपूर सीमेवर मायदेशी परतण्यासाठी बांगलादेशांनी गर्दी केली आहे. ‘आमच्याकडे वोटर कार्ड आहे, तरीही हे सरकार आम्हाला आता इथे टिकू देईल याची शक्यता नाही. तुरुंगात खितपत पडण्यापेक्षा मायदेशी परतलेले बरे’, असे स्पष्ट करत बांगलादेशी देशाबाहेर पडत आहेत.
हा देश उपऱ्यांसाठी नाही. मानवतावादाच्या नावाखाली या देशाची धर्मशाळा बनू देणार नाही. उपऱ्यांना इथे इंचभर जागा नाही. सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्यक्रमात बोलताना अमित शहा म्हणाले, ‘देशाच्या लोकसंख्येत घुसखोरीच्या मार्गाने कृत्रिम बदल करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा’, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
घुसखोरांना परत पाठवण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा होता बांगलादेशचा. बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे जवान १० घुसखोरांपैकी ९ जणांना प्रवेश नाकारत. आता सीमा सुरक्षा दलाने विषय सोपा करून टाकला आहे. फार कागदी घोडे न नाचवता, जिथून बांगलादेशी आता शिरले तिथून त्यांची परतपाठवणी केली जात आहे. बांगलादेशमध्ये लोकसंख्या फुगवायची आणि भारतात पाठवायची, सीमावर्ती प्रदेशात लोकसंख्येचे गणित बदलायचे हे षडयंत्र बांगलादेश सरकारचेच होते. त्यात गेल्या काही दशकांत त्यांना यश आले आहे.
मुस्लिम राष्ट्रांनी स्थलांतरित पाठवून लोकसंख्या वाढवण्याचा कार्यक्रम युरोपमध्येही राबवला; तो बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे. घुसखोरांची पाठवणी करताना आता फार कायदेशीर भानगडीत न पडता जिथून ते घुसले, तिथून त्यांची परतपाठवणी केली जात आहे. जी समस्या सीमा सुरक्षा दलासमोर होती, तीच समस्या आता बीजीबीसमोर आहे. सीमेवर प्रत्येक पावलावर एक बीजीबीचा जवान उभा करणे त्यांनाही शक्य नाही. भारतातील तुरुंगात खितपत पडण्यापेक्षा आपल्या मायदेशी जाऊन जे मिळेल त्यावर गुजराण करावी, असा विचार करून बांगलादेशी परत जात आहेत.
पश्चिम बंगालचे बांगलादेशी धार्जिणे सरकार देशासाठी मोठी समस्या बनले होते. पश्चिम बंगालमधून घुसलेले देशभरात पसरत होते. घुसखोरीची समस्या इतकी भयानक आहे की महिला सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागालँडमध्ये सेमा नागा जनजाती आहे. इथल्या महिलांसोबत बांगलादेशी घुसखोरांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लव्ह जिहाद केला की तिथे आता ‘सेमिया नागा’ नावाची एक जनजाती निर्माण झाली आहे. सेमिया म्हणजे सेमा आणि मिया यांचा संकर. ईशान्य भारतात बांगलादेशी घुसखोरांना मिया म्हणतात. झारखंडमध्येही हेच घडले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील मालवणीत, आंबोजवाडीत मोठी पारधी वस्ती होती, धारीवलीत आदिवासी वस्ती होती; इथे आता बांगलादेशांचा सुळसुळाट आहे. पारधी आणि आदिवासींच्या जमिनी या बांगलादेशांनी हडप केल्या आहेत. स्थानिक आमदार अस्लम शेख हा काँग्रेसचा आहे, तो मालवणीतला ममता बॅनर्जी आहे. इथे सुमारे शंभर छोट्या-मोठ्या मशिदी आहेत, त्यातील ९० टक्के अनधिकृत आहेत. इथल्या मशिदीतले बहुतेक इमाम बंगाली आहेत. मालवणीत किमान लाखभर बांगलादेशी सापडतील. बांगलादेशांची समस्या किती गंभीर दुखणे आहे, हे समजून घेण्यासाठी पश्चिम बंगालपर्यंत जाण्याची गरजच नाही; इथे मुंबईत बसूनही तुम्हाला याची तीव्रता जाणवू शकते. देशाच्या लोकसंख्येचे या घुसखोरांनी गणित कसे आणि किती बिघडवले, याचा अभ्यास आता मोदींनी नियुक्त केलेली समिती करणार आहे.
बांगलादेशांना आधार देणारी सरकारे देशात एकापाठोपाठ एक कोसळतायत. आधी आसाम काँग्रेसच्या हातून निसटले. यंदाच्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये बाजी पालटली. ममता बॅनर्जी यांचे जाणे हा बांगलादेशांसाठी मोठा मानसिक धक्का होता. ममता बॅनर्जी हिंदूंना शिव्या घालायच्या आणि बांगलादेशांना कुरवाळायच्या. २०२५ मध्ये ईदनिमित्त आयोजित एका मेळाव्यात ममतांनी हिंदू धर्माचा उल्लेख ‘गंदा धर्म’ असा केला होता. या प्रकरणी रिंकी चटर्जी यांनी सिलिगुडी सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. आज ममता यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम ३५१(१), ३५२, ३५३(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. बांगलादेशांच्या कनवाळू ममता यांनाच आता कायद्याचे दणके बसू लागले असल्यामुळे बांगलादेशांची कडा घेणारे कोणीही उरलेले नाही.
ममता यांच्या राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न उपस्थित केल्यास, “केंद्रात सरकार तुमचे आहे, करा बांगलादेशांच्या विरोधात कारवाई” अशा प्रकारचा युक्तिवाद महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष यांच्यासारख्या नटव्या आणि डेरेक ओब्रायन, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासारखे खासदार उपस्थित करायचे; कारण त्यांना ठाऊक होते की राज्य सरकारच्या सहकार्याशिवाय हे शक्यच नाही. आज ममता यांचे सरकार हटल्यानंतर बांगलादेशांना हटवणे भाजपाला शक्य होताना दिसते आहे. ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. निवडणूक आयोगाने हा उपक्रम राबवणे योग्यच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बांगलादेशांची उलटी गिनती सुरू झाली आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
