ब्रिटिश काळात पश्चिम बंगाल औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर होता. स्वातंत्र्यानंतर प्रदीर्घ काळ इथे सत्ता राबवणाऱ्या डाव्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे राज्याची पार रया गेली. ममता बॅनर्जी यांच्या काळात आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती झाली. एकेकाळी प. बंगालने गमावलेला लौकिक आता परतण्याची सुचिन्हे दिसत आहेत. डावे पक्ष पूर्णपणे अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहेत. सत्ता गमावल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष उतरणीला लागला आहे. हे पक्ष पुन्हा सत्तेवर येणार नाहीत, याची खात्री झाल्यामुळे आता जगभरातील नामांकित कंपन्या पश्चिम बंगालकडे मोर्चा वळवताना दिसत आहेत. जपानच्या मित्सुबिशीने लवकरच राज्यात पुनरागमन करण्याची घोषणा केली आहे. या कंपनीने ममता यांच्या राजवटीतच गाशा गुंडाळला होता.
जपानच्या नामांकित मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन या कंपनीने प. बंगालमध्ये सेमीकंडक्टर (चिप) प्लांट सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारसोबत बोलणी सुरू केली आहे. मित्सुबिशीच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने अलीकडच्या काळात राज्यात भेट देऊन उद्योग उभारणीबाबत चर्चा केल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री तापस रॉय यांनी दिलेली आहे. जपानचे भारताशी उत्तम संबंध आहेत. अलीकडेच जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाईची भारतात आल्या होत्या. येत्या १० वर्षांत भारतात १० ट्रिलियन येनची गुंतवणूक करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. जपानी कंपन्यांचे लक्ष प. बंगालकडेही वळले आहे, हे मित्सुबिशीच्या घोषणेमुळे स्पष्ट झालेले आहे.
राज्यात नव्याने सत्तारूढ झालेल्या भाजपा सरकारने गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी ₹५,००० कोटींचे ‘इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फ्रेमवर्क’ जाहीर केले आहे. उद्योगांना आवश्यक विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना आणि उद्योगपूरक वातावरणाची हमी सरकारने दिली आहे.
प. बंगालचे राजकीय वातावरण गेली पाच दशके उद्योगांसाठी अनुकूल नसले तरी राज्याचा भूगोल मात्र उद्योगांसाठी अत्यंत लाभदायक आहे. राज्यात रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे आहे. विमानतळ आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हलदियासारखे मोठे बंदर आहे. जे मालवाहतूक आणि कच्च्या मालाच्या ने-आणीसाठी सर्वाधिक आवश्यक असते.
अन्य बड्या शहरांच्या तुलनेत कोलकाता हे शहर अत्यंत स्वस्त आहे. दुर्गापूर, असनसोल आणि पानगढ या औद्योगिक पट्ट्यात अखंड वीज उपलब्ध आहे. जमीन, पाणी, मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.
मित्सुबिशी केमिकल ही सेमीकंडक्टर वेफर निर्मितीसाठी लागणारी अतिशुद्ध रसायने पुरवणारी जागतिक स्तरावरील मोठी कंपनी आहे. सेमीकंडक्टर चिप्स बनवताना आधी सिलिकॉन वेफर बनवावे लागतात. त्यानंतर त्यावर ट्रान्समीटर बसवण्यात येते. या संपूर्ण प्रक्रियेत धुळीचा एक कण चालत नाही. ही धूळ यंत्रांवर असू नये, रसायनात असू नये अशी अपेक्षा असते. यंत्र साफ करण्यासाठी अतिशुद्ध दर्जाचे रसायन लागते. सिलिकॉन किंवा गॅलियम वेफरची निर्मिती करताना लागणारी रसायने अतिशुद्ध असणे अपेक्षित असते.
मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड हायड्रोजन पेरोक्साइड बनवते. सिलिकॉन वेफरवर फोटोरेसिस्ट नावाच्या प्रकाशसंवेदनशील रसायनाचा थर द्यावा लागतो. लिथोग्राफी प्रक्रियेसाठी लागणारे प्रगत पॉलिमर आणि फोटोरेसिस्ट बनवण्यात मित्सुबिशीचा हातखंडा आहे. ही रसायने ५ आणि ३ नॅनोमीटरच्या अतिसूक्ष्म चिप्स बनवण्यासाठी उपयुक्त असतात. सेमीकंडक्टर चिप बनवण्यासाठी ज्या यंत्रांचा वापर होतो, ती वेळोवेळी स्वच्छ करावी लागतात. त्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांची निर्मिती मित्सुबिशीकडून केली जाते.
भविष्यात सिलिकॉन वेफर्सची जागा येत्या काळात गॅलियम नायट्राइड वेफर्स घेणार आहे. हवाई दलाच्या विमानांवर जी रडार असतात, त्यात या गॅलियम चिप्सचा वापर केला जातो. भारताने हे तंत्रज्ञान अगदी अलीकडेच अवगत केले आहे. मित्सुबिशी या गॅलियम नायट्राइड वेफर्स तंत्रज्ञानात आघाडीवर आहे. टीएसएमसी, इंटेल, सॅमसंगसारख्या कंपन्यांना मित्सुबिशीकडून कच्चा माल पुरवला जातो.
मित्सुबिशीचे हे तंत्रज्ञान महात्म्य लक्षात घेतल्यावर प. बंगालमध्ये मित्सुबिशीच्या आगमनाचे महत्त्व आपल्या लक्षात येऊ शकते. देशात इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत गेले दशकभर सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी पूरक इकोसिस्टम बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चिप डिझायनिंग, चिप मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पॅकेजिंगसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत उद्योग सुरू करण्यात येत आहेत. गेली अनेक दशके विकासापासून वंचित राहिलेल्या प. बंगालला विकासाची मोठी तहान असणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदु राज्यात विकासाभिमुख वातावरण बनवण्यासाठी मेहनत घेताना दिसताहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कंपन्यांना आकृष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने उद्योगपूरक आणि लवचिक धोरणाची आखणी केलेली आहे. दुर्गापूर येथे सेमीकंडक्टर उद्योगांसाठी सुविधा विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. सरकार या क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याने मित्सुबिशीला तिथे चांगल्या सवलती मिळणार हे उघड आहे. सरकारने मित्सुबिशीला दुर्गापूर आणि पानगढ औद्योगिक हबमध्ये जागा देण्याची तयारी दर्शवली आहे, जिथे सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. प. बंगालमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता नाही. आधी संधी नसल्यामुळे इथले कुशल मनुष्यबळ इतर राज्यांमध्ये जात होते. राज्यात संधी मिळाली तर स्वाभाविकपणे परराज्यात गेलेले लोक परततील. राज्याच्या विकासाला हातभार लावतील.
मित्सुबिशीला पश्चिम बंगाल नवा नाही. या राज्याशी कंपनीचा जुना संबंध आहे. २००० च्या दशकात त्यांची ‘मित्सुबिशी Chemical Corporation Purified Terephthalic Acid’ ही कंपनी हलदिया येथे कार्यरत होती. २०१६ मध्ये ममता यांच्या राजवटीत गाशा गुंडाळून ही कंपनी बाहेर पडली. कंपनी तोट्यात असल्यामुळे चॅटर्जी ग्रुपला विकण्यात आल्याचे कंपनीने जाहीर केले. खरी कारणे अनेकदा बाहेर येतच नाहीत.
भारतात सेमीकंडक्टरची जी इकोसिस्टम निर्माण होते आहे, ती देशभरात पसरलेली आहे. ती जशी उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांत आहे, तशी ती ओडिशा, आसाम, पंजाबसारख्या राज्यांतही आहे. जिथे विकासाची गरज आहे, परंतु उद्योगांची संख्या मात्र फारशी नाही. या राज्यांमध्ये आता प. बंगालचीही भर पडताना दिसते आहे. सेमीकंडक्टरच्या इकोसिस्टममध्ये येत्या काळात प. बंगालही महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसणार आहे. चिप निर्मितीसाठी कच्च्या मालाची गरज आहे, ती निर्मितीही भारतात झाली पाहिजे. त्यासाठी मित्सुबिशी ही मोलाची भर ठरेल.
मित्सुबिशी ही एकमेव नाही. प. बंगालमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर गुगल, सिंगापूरच्या युनिव्हर्सल सक्सेस एंटरप्रायझेसने प. बंगालमध्ये गुंतवणुकीची घोषणा केलेली आहे. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी बंगाल ग्लोबल बिझनेस समिटचे आयोजन केले जायचे. हजारो कोटींचे प्रस्तावही यायचे. प्रत्यक्षात गुंतवणुकीचा पत्ताच नसायचा. हे चित्र शुभेंदु यांच्या सरकारने पूर्णपणे बदलले आहे. उद्योगपूरक धोरणाची आखणी केली आहे. त्यासोबत कायदा-सुव्यवस्था खणखणीत ठेवण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. पूर्वी रस्त्या-रस्त्यावर सुरू असलेली टोलवसुली बंद झालेली आहे. कट प्रॅक्टिस बंद झालेली आहे. त्यामुळे कंपन्यांची नजर इथे वळलेली आहे. तृणमूलच्या सावटापासून मुक्त झालेले राज्य मोकळा श्वास घेत आहे. खूप मोठी आर्थिक झेप घेण्यासाठी सज्ज झालेले आहे.
