भविष्यातील जग एआय आणि सेमी कण्डक्टरचे आहे. या क्षेत्रात जो राजा तोच महासत्ता पदाचा दावेदार. त्यामुळे महासत्ता अमेरिका आणि महासत्ता बनण्याच्या धडपडीत असलेला चीन यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. जगात आधीच तांब्याचा कमतरता जाणवत असताना ही स्पर्धा दुष्काळात तेरावा महिना निर्माण करते आहे. सोने आणि चांदीच्या दराबाबत जे काही झाले, तेच येत्या काळात तांब्याबाबत होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करताना दिसतायत.
जगाची मांडणी बदलते आहे. अर्थकारणाचे जुने मॉडेल मोडीत निघत असून एक नव्या रचनेची निर्मिती होत आहे. ही निर्मितीच भविष्यातील महासत्ता कोण याचा निर्णय करणार आहेत. आर्टीफीशिअल इंटेलिजन्स हा भविष्यातील अर्थकारणाचा आधार आहे. एआय़वर प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी म्हणूनच अमेरिकेचा आटापिटा सुरू आहे. एकेकाळी जे माहिती तंत्रज्ञान क्रांतिमुळे निर्माण झाले, त्याचा पुढील आणि अधिक प्रगत टप्पा म्हणजे एआय. अमेरिकेची जगावर जी हुकूमत आहे, त्यात एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, गुगल, एमेझॉन, मायक्रॉसॉफ्टॉ, एपल या आटी क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. आता एआय तंत्रावर ताबा मिळवला की ही पकड अधिक मजबूत होणार हे अमेरिकेला ठाऊक आहे. चीन सुद्धा या स्पर्धेत उतरला आहे. त्यामुळे रेअऱ अर्थ मिनरलची अमेरिकेला होणारी निर्यात रोखणे हे फक्त टेरीफ युद्धात चीनकडून वापरण्यात येणारे केवळ एक हत्यार नाही. दोन्ही देशात सुरू असलेल्या एआय स्पर्धेचा त्याल कंगोरा आहे.
एआयच्या क्षेत्रात तुम्हाला उडी घ्यायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला डेटा लागतो. तुमची एआय मॉडेल याच डेटाच्या आधारावर बनवली जातात. हा डेटा साठवण्यासाठी डेटा सेंटरची आवश्यकता असते. डेटा सेंटर साठी तुम्हाला भरमसाठ वीज लागते. सेमी कण्डक्टर चीप लागतात. वीजेसाठी तुम्हाला मोठया प्रमाणात तांबे लागते. एका बाजूला जगात तांब्याच्या खाणींची संख्या, त्यात मिळणाऱ्या तांब्याच्या खनिजाची गुणवत्ता घसरते आहे. त्यामुळे तांब्याच्या निर्मितीला फटका बसलेला आहे. त्यात जगात एआय़मुळे तांब्याची मागणी अफाट वाढते आहे.
या डेटासेंटरांसाठी वीज पुरवठा लागतो तो नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी साठी. इथे २४ तास कूलिंग लागते. दोन्हीसाठी तांब्याचा मोठा वापर होतो. गोल्डमन सॅक्सचे भाकीत आहे की, २०२७ पर्यंत डेटा सेंटरसाठी लागणाऱ्या वीजेची मागणी ९२ गिगावॅट पर्यंत वाढू शकते. हा आकडा किती मोठा आहे ते लक्षात घ्या, मुंबई शहराची दररोजची वीजेची मागणी सुमारे ४००० हजार मेगावॅट अर्थात ४ गिगावॅट आहे. डेटा सेंटर, ईव्ही, सोलार पॅनल या नव्या अर्थकारणाच्या खाणाखुणा आहेत, त्यामुळे २०२५ ते २०२८ या काळात तांब्याची मागणी दर साल १७ टक्क्यांनी वाढणार आहे. याचा परिणाम तांब्याच्या किमतीवर होतो आहे.
२०२४-२५ दरम्यान तांब्याच्या बाजारभावात मोठी चढ-उतार दिसली. मे २०२४ मध्ये लंडन मेटल एक्स्चेंजवर (LME) तांब्याचा भाव १११०४ प्रति टन होता. जानेवारी २०२३ मध्ये हा दर ८३५१ डॉलर प्रति टन होता. म्हणजे दीड वर्षात भाव सुमारे ३० टक्क्यांनी वधारले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तांब्याचा भाव सुमारे ११ हजार डॉलर प्रति टन पर्यंत किंचित खाली आला आहे.
हे ही वाचा:
देवाभाऊ देवासारखे धावले; दुबईत नोकरीसाठी गेलेल्या मुलाचे अंतिम दर्शन आईवडिलांना घडले
इस्रायली अपहृतांची अखेर दोन वर्षांनी सुटका
ऑस्ट्रेलियात पोहोचले भारतीय जवान
बँक ऑफ अमेरिका सारख्या वित्तसंस्थांनी पुढील दोन वर्षांत तांब्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तांब्यासाठी खाणी शोधणे आणि त्यातून उत्पादन सुरू करणे हे वेळखाऊ आणि खर्चिक काम आहे. नवीन खाणी शोधून उत्पादनात आणणे सरासरी दहा ते पंधरा वर्षे लागतात. काही मोठ्या प्रकल्पांसाठी २० वर्षांपेक्षाही जादा काळ लागतो. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा तातडीने वाढवणे शक्य नाही.
दक्षिण अमेरिकेत चिली आणि पेरू या देशात तांब्याच्या खाणी आहेत. गेल्या काही वर्षात इथल्या खाणींची उत्पादकता कमी झाली आहे. तांब्याच्या खनिजाची जी पुळण खाणीतून काढली जाते, त्याची गुणवत्ताही घसरली आहे. खाणींसदर्भात सरकारी नियम, कामगार सुरक्षेबाबतचे कायदे अशी कठोर झाले आहेत. जगातील काही खाणी बंद बडल्या आहेत. त्यात एआय-डेटासेंटर, पॉवर ग्रिड विस्तार, सोलार पॅनलची वाढती मागणी, इलेक्ट्रिक वाहने आधी कारणांमुळे येत्या काळात तांब्याच्या मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
भारतात २०२४-२५ मध्ये ५१०००० टन तांब्याचे उत्पादन घेण्यात आले. ९० टक्के तांबे आपण आयात करतो. ही गरज वाढत जाणार आहे. फक्त एआय-डेटासेंटरसाठीही भविष्यात दरवर्षी हजारो टन अतिरिक्त तांबे लागेल. मायक्रोसॉफ्टने शिकागोमध्ये उभारलेल्या डेटा सेंटरमध्ये प्रति मेगावॅट २७ टन तांबे वापरण्यात आले. आंध्र प्रदेशात गुगलचे डेटा सेंटर येते आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे जामनगरमध्ये ३ गिगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे. इथे प्रति गिगावॅट क्षमतेची निर्मिती करण्यासाठी किमान ७५ ते ९० हजार टन तांब्याची गरज आहे. म्हणजे डेटा सेंटरमुळे तांब्याची गरज किती वाढणार आहे, हे लक्षात घ्या.
भारत, चीन आणि अमेरिकेचा विचार केल्यास २०२४ मध्ये चीनने १.२० कोटी टन तांब्याची निर्मिती केली. अमेरिकेने ८ लाख ९० हजार टन, भारताने ५ लाख १० हजार टन. वाढत्या गरजेमुळे भारत आवशकतेच्या ९० टक्के तांब्याची आय़ात करतो तर अमेरिका ४५ टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. त्या तुलनेत चीनमध्ये जगात निर्माण होणाऱ्या तांब्यापैकी ४४ टक्के तांब्याची निर्मिती होते. चीनमध्ये तांब्याच्या खाणी आहेत. म्हणजे इथेही जगाच्या दोऱ्या चीनच्या हाती आहेत. २०२४ मध्ये चीनने १४ अब्ज किमतीचे तांबे निर्यात केले. उद्या चीनने हे तांबे निर्यात करणे थांबवले तर काय हाहा:कार निर्माण होईल हे लक्षात घ्या.
तांबे फक्त वीज निर्मितीसाठीच नाही तर सेमी कण्डक्टर चीप निर्मितीसाठीही आवश्यक असते. त्यामुळे रेअर अर्थ खनिजांप्रमाणे तांब्याच्या जीवावर चीन जगाला वेठीस धरू शकतो. किंबहुना तो धरणारच आहे. चीनच्या हाती असलेली ही ताकद एवढी जबरदस्त आहे, की महासत्तेला पुन्हा एकदा नाक रगडायला लावण्याची क्षमता त्यांच्या हाती आहे. भारताची परिस्थितीही वेगळी नाही.
गेल्या काही काळात अदाणी एण्टरप्राईज, वेदांता या खाजगी कंपन्यांनी तांब्याच्या निर्मितीकडे मोर्चा वळवला आहे. या पूर्वी बिर्ला ग्रुपची हिंडाल्को ही कंपनी तांबे उत्पादन क्षेत्रात आहेच. हिंदुस्तान कॉपरही या क्षेत्रातील जुनी सरकारी कंपनी. चिली-पेरु हे जगातील सर्वाधिक तांब्याच्या खाणी असलेले देश. चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रिएल बोरीक अलिकडेच भारत भेटीवर आले होते. या वेळी चिलीची खनन कंपनी कोडेल्को आणि हिंदुस्तान कॉपर यांच्यात करार झाला. अदाणी समुहाने पेरु, चिली आणि ऑस्ट्रेलियातील काही खाण कंपन्यांशी करार केले आहेत. वेदांता समुह झांबियातील कंपन्यांशी करारबद्ध झालेला आहे.
देशातील काही रिकामी डोकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर या ना त्या मुद्द्यावरून टीका करत असतात. छोट्या देशांना मोदी जेव्हा भेट देतात तेव्हा त्यांची टवाळी करत असतात. मोदी घाना भेटीवर गेले होते, तेव्हा अशीच टीका झाली होती. एकादा चिली सारखा छोटा देश जागतिक राजकारणात किती महत्वाचा असू शकतो, याची झलक जगात निर्माण झालेल्या तांब्याच्या तुटवड्यामुळे स्पष्ट झालेली आहे.
तांबे तापणार याची कुणकुण असल्यामुळे भारताने सरकारी आणि खासगी कंपन्यांच्या पातळीवर याचा मुकाबला करण्यासाठी रणनीती आखली होती. ती अधिक आक्रमकपणे पुढे नेण्याची गरज आहे. अदाणी समुहाच्या विरोधात हिंडेनबर्ग अस्त्र चालवण्यात आले होते. वेदांता समुहाच्या मागे व्हाईसरॉय रिसर्च नावाच्या शॉर्ट सेलरने तेच आरोप केले होते जे अदाणी यांच्याविरोधात करण्यात आले. हिंडेनबर्ग असो वा व्हाईसरॉय या दोन्ही कंपन्या अमेरिकी असाव्यात हा निव्वळ योगायोग नाही. भारताच्या दुखऱ्या नसेवर इलाज करणाऱ्या प्रत्येक कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. भारतीय कंपन्या जागतिक पटलावर काम करू नये, असा स्पष्ट उद्देश यामागे आहे, हे उघड आहे.
एआय क्षेत्रात गरुड भरारी घेण्याची ताकद भारतात आहे. परंतु त्यासाठी आपल्याला प्रचंड वीजेची गरज आहे. ती भागवण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात तांबे हवे आहे. किंवा तांब्याचा पर्याय निर्माण करण्याची तयारी आपल्याला ठेवावी लागले.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
