पाकच्या मदतीने चीनचा नवा डाव; CPEC चा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत होणार

चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) याचा एक भाग असलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून भारताचा आक्षेप आहे. शिवाय भारताने चीनच्या बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये सामील होण्यास नकार दिला होता. अशातच आता या प्रकल्पासंबंधी नवी माहिती समोर आली असून यामुळे भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांनी बुधवारी बीजिंगमध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत चीन- पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत करण्यास सहमती दाखवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी आपापल्या देशांमध्ये व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि विकासाला चालना देण्यासाठी राजनैतिक संबंध आणि उपाययोजनांवर चर्चा केली. या काळात सीपीईसीचा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, आता तिन्ही देशांची पुढील बैठक अफगाणिस्तानातच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी तालिबान सरकारशी संवाद साधून त्यांचे आभार मानले होते. भारत- पाकिस्तान संघर्षादरम्यान खोट्या दाव्यांना बळी न पाडल्याबद्दल भूमिकेचे कौतुक केले होते. त्यामुळे भारत आणि तालिबान यांचे संबंध लक्षात घेता, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा विस्तार करून चीनने पाकिस्तानसोबत सहकार्य एक नवीन खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे.

हे ही वाचा..

किरीट सोमय्यांना धमकी देणारा युसुफ अन्सारी तडीपार

ज्योती मल्होत्राने तोंड उघडले; पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील व्यक्तीशी होता संपर्क

मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगाल पोलिसांवर गंभीर आरोप

अमृत भारत स्टेशन योजनेची बघा कमाल !

बीजिंगमध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर चीनने घोषणा केली आहे की आता चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत केला जाईल. अफगाणिस्तानचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुधारावेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर पाकिस्तानला आपला प्रभाव वाढेल अशी आशा होती, परंतु तालिबान राजवटीत फार काही झाले नाही त्यामुळे आता चीनने पुढाकार घेतल्याचे बोलले जात आहे.