भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘फॅक्ट फाइंडिंग टीम’च्या अहवालावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मिडिया एक्स हँडलवर म्हटले की, “ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर एक डाग आहेत. मालवीय यांनी म्हटले की, या अहवालातून स्पष्ट होते की मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यामध्ये ममता सरकार अपयशी ठरले आहे. उलट, त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली.
भाजप नेत्यांनी या अहवालाचा आधार घेत ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्लाबोल करताना सांगितले की, “हिंदूंची घरे जाळली जात असताना, ममता बॅनर्जींची पोलिस यंत्रणा केवळ मूकदर्शक बनून पाहत होती. पोलिसांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. मालवीय यांनी स्पष्ट केले की, हा अहवाल विश्वासार्ह आहे, कारण तो कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने तयार केला आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आणि न्यायिक सेवांचे अधिकारी समाविष्ट होते.
हेही वाचा..
अमृत भारत स्टेशन योजनेची बघा कमाल !
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: राहुल, सोनिया गांधींना १४२ कोटींचा फायदा
खर्गेंवर सुधांशू त्रिवेदी का संतापले ?
या अहवालात ममता बॅनर्जी यांच्या त्या दाव्याचाही खंडन करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की मुर्शिदाबाद हिंसाचारामागे बाहेरील घटक कारणीभूत होते. मालवीय म्हणाले, “सत्य हे आहे की, या दंगलीचा उद्देश हिंदू लोकसंख्येला कमी करणे हाच होता. ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करताना मालवीय म्हणाले, “त्यांची राजकीय भूमिका पश्चिम बंगालच्या मूळ मूल्यांना विरोध करणारी आहे. पश्चिम बंगाल ही बंगाली हिंदूंसाठी मातृभूमी आहे, मतपेढी आणि हिंसाचारासाठीचे रणांगण नव्हे.”
यासंदर्भात महत्त्वाचे म्हणजे, कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एक फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापन केली होती, आणि त्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालात अनेक मोठे खुलासे करण्यात आले असून, स्थानिक राजकीय नेते आणि पोलिस यंत्रणेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, उपद्रव करणाऱ्यांनी आपले चेहरे झाकलेले होते, जेणेकरून ओळख पटू नये. बेटबोना गावात ११३ घरे जाळण्यात आली होती आणि मंदिरांवरही हल्ला करण्यात आला होता.
अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की, ११ एप्रिल २०२५ रोजी धुलियन नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष मेहबूब आलम यांनी या हिंसाचाराला चिथावणी दिली होती. या काळात पोलीस प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नव्हती. स्थानिक प्रशासनावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. हिंसाग्रस्त भागांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला मदत करण्यात आली नाही, तसेच दंगलखोरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ही हिंसाचाराची घटना पूर्वनियोजित होती आणि ती अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने रचली गेली होती, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
