वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, वक्फ हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही तर ती केवळ एक देणगीची प्रक्रिया आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की वक्फ बोर्ड केवळ धर्मनिरपेक्ष कामे करतात, तर मंदिरे पूर्णपणे धार्मिक संस्था आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन मुस्लिम व्यक्ती देखील करू शकते.
तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फ ही एक इस्लामिक कल्पना आहे, परंतु ती इस्लामचा गाभा किंवा आवश्यक भाग नाही. ही इस्लाममध्ये फक्त दानधर्म करण्याची एक पद्धत आहे. ज्याप्रमाणे ख्रिश्चन धर्मात दान, हिंदू धर्मात दान आणि शीख धर्मात सेवेची परंपरा आहे, त्याचप्रमाणे वक्फ देखील आहे. मुस्लिम पक्षाने युक्तिवाद सादर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपले युक्तिवाद सादर करताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘वक्फ-बाय-युजर’ (म्हणजेच दीर्घकालीन धार्मिक वापराच्या आधारावर जमीन वक्फ म्हणून घोषित करणे) ही तरतूद आता नवीन कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, सरकारी जमिनीवर कोणालाही कायमचा हक्क मिळू शकत नाही. वक्फ घोषित केले असले तरीही सरकार अशी जमीन परत मिळवू शकते. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, जर एखादी मालमत्ता सरकारी मालमत्ता असेल आणि ती वक्फ-बाय-युजर अंतर्गत घोषित केली गेली असेल तर ती परत घेण्याचा सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे. हा मूलभूत अधिकार नाही.
संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा जोपर्यंत त्याविरुद्ध स्पष्ट आणि गंभीर मुद्दा उपस्थित होत नाही तोपर्यंत तो संवैधानिक मानला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला तेव्हा सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने घटनात्मकतेचा एक अंदाज असतो. अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून तुम्हाला एक अतिशय मजबूत आणि स्पष्ट युक्तिवाद करावा लागेल.
हे ही वाचा..
पाकच्या मदतीने चीनचा नवा डाव; CPEC चा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत होणार
किरीट सोमय्यांना धमकी देणारा युसुफ अन्सारी तडीपार
ज्योती मल्होत्राने तोंड उघडले; पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील व्यक्तीशी होता संपर्क
मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगाल पोलिसांवर गंभीर आरोप
केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ मधील वेगवेगळ्या तरतुदींना विरोध करत देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच याचिकांवर सध्या सुनावणी चालू आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये वक्फ सुधारणा कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींना विरोध करण्यात आलेला आहे. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असून हा कायदा असंवैधानिक आहे, असा दावा करण्यात आलेला आहे.
