आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) पाकिस्तानला मिळणारे १ अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट रोखले नाही यावरून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनावर अमेरिकेचे लष्करी रणनीतीकार आणि माजी पेंटागॉन अधिकारी मायकेल रुबिन यांनी टीका केली आहे. पाकिस्तानचे दहशतवादाशी संबंध असल्याचे समोर आल्यानंतर हा निधी देणं ही मोठी चूक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकन एंटरप्राइझ इन्स्टिट्यूटच्या एका लेखात, संस्थेचे वरिष्ठ फेलो रुबिन म्हणाले की, “पाकिस्तानला पैसे पाठवून, आयएमएफ चीनला प्रभावीपणे मदत करत आहे. पाकिस्तान आज चीनचा एक भाग आहे आणि त्याच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरमुळे इस्लामाबादला ४० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.” पुढे त्यांनी सांगितले की, हे बेलआउट फक्त दहशतवादाने ग्रस्त, चीन समर्थक राजवटीला मदत करते. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हे बेलआउट का रोखले नाही याबद्दलही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
रुबिन पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी भारतात घुसखोरी करून नागरिकांना मारल्यानंतर लगेचच आयएमएफकडून निधी देण्यात आला आणि या निधीमुळे केवळ दहशतवादग्रस्त, चीन समर्थक राजवटीला मदत होत नाही तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांनाही धक्का बसतो. गेल्या आठवड्यात, आयएमएफने पाकिस्तानला आर्थिक मदत मंजूर करण्यापूर्वी, रुबिनने इस्लामाबादला निधी देण्याविरुद्ध इशारा दिला होता. “जेव्हा एखादा मद्यपी दारु खरेदी करण्यासाठी देणग्यांचा वापर करतो, तेव्हा त्याचे उत्तर त्याचे भत्ता वाढवणे नाही; उलट, त्याला तोडणे आहे,” असे त्यांनी म्हटले होते आणि आयएमएफने पाकिस्तानसोबतही असाच दृष्टिकोन घ्यावा असे सुचवले होते.
हे ही वाचा :
“इंडी आघाडीचे भविष्य उज्ज्वल दिसत नाही…” काँग्रेस नेते चिदंबरम असं का म्हणाले?
इराकी जहाजाच्या क्रूमधील पाकिस्तानी नागरिकाला कारवार बंदरात प्रवेश नाकारला
पाकिस्तानच्या खोट्या बातमीचे ‘विमान’ कोसळले
जयशंकर यांनी मानले तालिबानचे आभार!
आयएमएफने पाकिस्तानसाठी १.४ अब्ज डॉलर्सच्या नवीन कार्यक्रमाला मंजुरी दिली. पाकिस्तानसोबतच्या त्यांच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे जवळजवळ १ अब्ज डॉलर्सची मदत मंजूर झाली. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सतत गंभीर आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे, ज्यात वाढती महागाई, कमी परकीय चलन साठा आणि वाढत्या बाह्य कर्जाचा बोजा यांचा समावेश आहे. दरम्यान, भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या आयएमएफ बोर्डाच्या बैठकीत, भारतीय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जांचा व्यापक आढावा घेण्याची मागणी केली.
