परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालाचे स्वागत केले आहे. या अहवालात पाकिस्तान- समर्थित दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (जैश) ची २०२५ मध्ये दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या भीषण स्फोटाशी संबंधित भूमिका स्पष्टपणे जोडली आहे. भारत दीर्घकाळापासून सीमापार दहशतवाद आणि पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद यावर चिंता व्यक्त करत होता, त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही पुष्टी मानली जात आहे.
४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या UN Analytical and Support Sanctions Monitoring Team च्या ३७ व्या अहवालात भारताने दिलेल्या इशाऱ्यांची दखल घेतली आहे. साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयसवाल यांनी सांगितले की, या दस्तऐवजाने नवी दिल्लीच्या चिंतेला गांभीर्याने घेतले असून जागतिक दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना बळकटी मिळेल.
९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात (स्फोटात) १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. UN अहवालात जैश ला या हल्ल्याशी थेट जोडण्यात आले असून संघटनेने अनेक हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केल्याचा उल्लेख आहे. भारताने सादर केलेल्या पुराव्यांचा हवाला देत अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की जैश च्या कारवाया सातत्याने प्रादेशिक अस्थिरता वाढवत आहेत. अहवालातील एक महत्त्वाचा आणि चिंताजनक मुद्दा जैश प्रमुख मसूद अझहर (UN सूची QDi.422) यांच्याशी संबंधित आहे.
दस्तऐवजानुसार, ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मसूद अझहर यांनी ‘जमात-उल-मुमिनात’ या नावाने जैशच्या महिला विंगची स्थापना जाहीर केली होती. या विंगचे उद्दिष्ट दहशतवादी कारवायांना पाठबळ देणे, देखरेख, लॉजिस्टिक्स आणि संभाव्य हल्ल्यांमध्ये सहाय्य करणे असे असल्याचे नमूद आहे. भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी यापूर्वीच जैशच्या बदलत्या रणनीतीबाबत आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना सतर्क केले होते.
UN अहवालात जैश शी संबंधित आणखी एका हल्ल्याचाही उल्लेख आहे- २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला. या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या तिघा दहशतवाद्यांना २८ जुलै रोजी ‘ऑपरेशन महादेव’मध्ये सुरक्षा दलांनी ठार केले. सीमापार सुरक्षित आश्रयस्थानांमुळे दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत, असेही अहवालात नमूद आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या सेव्हन सिस्टर्सला वेगळे करण्याची धमकी देणाऱ्या बांगलादेशच्या नेत्याचा विजय
भारत- इस्रायलमध्ये होणार मुक्त व्यापार करार
हॉटेलचे बिल भरले नाही, पाकिस्तानी हॉकी संघ आला रस्त्यावर
चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; गुंतवणूकदार संभ्रमात
संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध निरीक्षण पथकाशी भारताने सातत्याने आणि सक्रिय संवाद साधला असून या अहवालाच्या भूमिकेला आकार देण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. सविस्तर पुरावे सादर करून भारताने पाकिस्तानच्या नकाराला आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आव्हान दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्यामते, अशा अहवालांमुळे जैशच्या दहशतवाद्यांवर आणि त्यांच्या वित्तपुरवठादारांवर अधिक कडक निर्बंध लादण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
UN च्या ३७ व्या अहवालाच्या सार्वजनिक प्रकाशनानंतर जैशच्या कारवायांवर जागतिक स्तरावर अधिक बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. भारतासाठी हा अहवाल वर्षानुवर्षे केलेल्या पुरावा- संकलनाची पुष्टी आहे. मात्र दहशतवादी जाळ्यांची सततची सक्रियता पाहता सतर्कता आणि राजनैतिक दबाव कायम ठेवण्याची गरजही अधोरेखित होते.
