गंभीर आर्थिक संकट, वाढते परकीय कर्ज आणि सतत कमकुवत होत चाललेली आर्थिक स्थिती यामुळे पाकिस्तान आता चीनच्या देशांतर्गत भांडवली बाजाराकडे वळला आहे. पाकिस्तानने पहिल्यांदाच चीनमध्ये ‘पांडा बॉन्ड’ जारी केला असून, त्याद्वारे त्याला चीनी चलन युआन (RMB) मध्ये कर्ज मिळणार आहे. पाकिस्तान याला आपल्या आर्थिक धोरणातील मोठे पाऊल म्हणून सादर करत असला, तरी तज्ज्ञांच्या मते हे चीनवरील वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वाचे आणि अमेरिकेसारख्या पारंपरिक कर्जदात्यांपासून वाढत्या दुराव्याचे संकेत मानले जात आहेत.
डॉन (Dawn) च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानने गुरुवारी चीनच्या देशांतर्गत भांडवली बाजारात आपला पहिला पांडा बॉन्ड जारी केला. याची माहिती पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार खुर्रम शहजाद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर दिली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले, “हा पहिला पांडा बॉन्ड तीन वर्षांच्या निश्चित व्याजदराचा आर्थिक साधन आहे. यासोबतच चीनच्या देशांतर्गत भांडवली बाजारात पाकिस्तानकडून चीनी युआनमध्ये जारी करण्यात आलेली ही पहिली सरकारी बॉन्ड विक्री ठरली आहे.”
पांडा बॉन्ड म्हणजे असे आर्थिक साधन, ज्यामध्ये एखादा परदेशी देश किंवा कंपनी चीनमधील गुंतवणूकदारांकडून चीनच्या चलनात म्हणजेच युआनमध्ये कर्ज उभी करते. पाकिस्तानने हा बॉन्ड तीन वर्षांच्या निश्चित व्याजदरावर जारी केला आहे. म्हणजेच चीनमधील गुंतवणूकदार पाकिस्तानला सध्या निधी देतील आणि पाकिस्तानला तीन वर्षांनंतर ही रक्कम व्याजासह परत करावी लागेल. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, पाकिस्तानच्या डोक्यावर आणखी एक कर्ज वाढले आहे, मात्र यावेळी ते डॉलरऐवजी युआनमध्ये आहे. पाकिस्तान सरकार हे परकीय चलन संकटातून दिलासा मिळवण्यासाठीचे पाऊल म्हणून मांडत आहे, तर चीनमधील गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळवण्याचाही प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. पाकिस्तानला आशा आहे की यामुळे डॉलरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल आणि परकीय चलन साठ्यावरचा दबाव घटेल.
मात्र आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही वर्षांत पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही, तर हे कर्ज फेडणे त्याच्यासाठी अधिक कठीण ठरू शकते. आधीच मोठ्या परकीय कर्जाखाली दबलेल्या पाकिस्तानला सतत आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि मित्र राष्ट्रांकडून आर्थिक मदत मागावी लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानने अनेक स्तरांवर कर्जउभारणी वाढवली आहे. अलीकडेच ७५ कोटी डॉलर उभारण्यासाठी त्याने युरोबॉन्ड जारी केला होता. याशिवाय सौदी अरेबियाकडून अतिरिक्त ३ अब्ज डॉलर ठेव स्वरूपात मिळाले, तर संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ला ३.४ अब्ज डॉलर परत करावे लागले.
हे ही वाचा:
जालंधर बीएसएफ मुख्यालय स्फोट प्रकरणी टॅक्सी चालकाला अटक
२१ जून रोजी होणार NEET UG पुनर्परीक्षा
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली केजरीवालांनी मर्यादा ओलांडल्या”
“केरळ भूमीवर मुस्लिम लीगचे राज्य, तिथे कायदे लीगच ठरवणार”
पाकिस्तान सरकार हे एक सकारात्मक आर्थिक संधी म्हणून मांडत असले, तरी सतत कर्ज घेऊन चालणारी अर्थव्यवस्था आणखी किती काळ नव्या उधारीवर टिकू शकते, हा मोठा प्रश्न आहे. पाकिस्तान वेळेवर परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यास चीनवरील त्याचे आर्थिक अवलंबित्व आणखी वाढू शकते. याचा परिणाम पुढील काळात पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
