अमेरिका आणि इराण यांच्यात नुकत्याच झालेल्या शांतता करारावरून अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स यांनी इस्रायलमधील करारविरोधी नेत्यांवर जोरदार टीका करत, “डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या इस्रायलचे एकमेव प्रभावशाली मित्र आहेत” असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
अमेरिका-इराण कराराचा उद्देश दोन्ही देशांतील तणाव कमी करणे, युद्धविराम टिकवणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमासंदर्भात पुढील वाटाघाटी सुरू ठेवणे हा आहे. मात्र, या करारात इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर किंवा त्याच्या अणुक्षमतांचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याबाबत स्पष्ट तरतुदी नसल्याने इस्रायलमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. व्हान्स यांनी इस्रायलमधील अतिउजव्या विचारसरणीचे मंत्री इत्मार बेन-ग्विर आणि बेझेल स्मोटरिच यांच्यावर थेट निशाणा साधला. या नेत्यांनी कराराला विरोध करत इस्रायलने अमेरिकेच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करावे, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना व्हान्स म्हणाले की, “तुम्ही प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा समस्येचे समाधान केवळ लष्करी कारवाईतून करू शकत नाही.”
व्हान्स यांनी इस्रायलला मिळणाऱ्या अमेरिकन लष्करी मदतीचाही उल्लेख केला. इस्रायलच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेपासून अनेक आधुनिक शस्त्रास्त्रांपर्यंत मोठा भाग अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे अमेरिकेशी संघर्षाची भूमिका घेणे इस्रायलसाठी हितावह ठरणार नाही, असा संदेश त्यांनी दिला.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालमध्ये CBIची मोठी कारवाई
मॉस्कोच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर युक्रेनचा हल्ला
वेगवान गोलंदाज ते फिरकीचा बादशाह
ऋचा घोषला ‘इम्पॅक्ट फील्डर’ पुरस्कार
दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनी कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, दक्षिण लेबनॉनमधील इस्रायली लष्करी उपस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. इस्रायलचा दावा आहे की, हिजबुल्लाह आणि इराणसमर्थक गटांकडून अजूनही सुरक्षा धोका कायम आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र सर्व पक्षांनी युद्धविराम आणि कराराचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की हा करार अंतिम नसून इराणने अटींचे पालन केले नाही तर अमेरिका पुन्हा कठोर भूमिका घेऊ शकते.
या घडामोडींमुळे अनेक वर्षांपासून मजबूत मानल्या जाणाऱ्या अमेरिका-इस्रायल संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. इराणविषयीच्या धोरणावरून दोन्ही देशांमध्ये वाढत असलेले मतभेद मध्यपूर्वेतील राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.







