पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ सध्या सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्कीया या तीन देशांच्या दौर्यावर आहेत. त्यांच्या या दौर्यादरम्यान सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत दिली आहे. प्रत्यक्षात, संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ३ अब्ज डॉलरचे कर्ज परत करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे पाकिस्तानने हे कर्ज फेडण्यासाठी सौदी अरेबियाकडे मदत मागितली आहे.
पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’नुसार, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने गुरुवारी याची पुष्टी केली की पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून २ अब्ज डॉलर मिळाले आहेत. ही रक्कम १५ एप्रिल २०२६ रोजी मिळाल्याचे केंद्रीय बँकेने सांगितले. ही घडामोड अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पंतप्रधान शहबाज शरीफ मध्यपूर्वेत शांतता आणि राजनैतिक प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी सौदी अरेबियात गेले आहेत. माहितीनुसार, सौदी अरेबियाने एक दिवस आधी पाकिस्तानसाठी आणखी ३ अब्ज डॉलरची ठेव देण्याचे आश्वासन दिले असून, विद्यमान ५ अब्ज डॉलरची सुविधा पुढील तीन वर्षांसाठी वाढवली आहे.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी सांगितले की, सध्या असलेली ५ अब्ज डॉलरची सौदी ठेव आता वार्षिक रोलओव्हर व्यवस्थेऐवजी दीर्घकालीन स्वरूपात वाढवली जाईल. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत बिकट झाली आहे. देशात महागाई उच्चांक गाठत आहे आणि परकीय कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळेही पाकिस्तानवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आहे.
हे ही वाचा:
हरियाणा राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग करणारे काँग्रेसचे पाच आमदार निलंबित
आयएसआय समर्थित दहशतवादी मॉड्यूलचा भंडाफोड; एक जण अटकेत
लष्करचा संस्थापक सदस्य दहशतवादी अमीर हमजावर झाडल्या गोळ्या
लेन्सकार्ट कर्मचाऱ्यांना टिकली, टिळा लावण्यास बंदी? संस्थापकांनी दिले स्पष्टीकरण
अधिकृत आकडेवारीनुसार, २७ मार्चपर्यंत पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा १६.४ अब्ज डॉलर होता, जो सुमारे तीन महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. मात्र, यूएईला कर्ज परत करण्याच्या गरजेमुळे अर्थव्यवस्थेवर नवीन ताण निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात पाकिस्तानला संयुक्त अरब अमिरातीसोबत ३.५ अब्ज डॉलरची सुविधा वाढवण्यासाठी करार करण्यात अपयश आले. गेल्या सात वर्षांत ही पहिलीच अशी अपयशी वाटाघाटी ठरली असून, त्यामुळे अल्पकालीन वित्तीय तुटीबाबत चिंता वाढली आहे. पाकिस्तानची परकीय चलन स्थिती दबावाखाली आहे. आयएमएफ समर्थित सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत स्थिरीकरणाचे प्रयत्न सुरू असले तरी बाह्य निधीवरील अवलंबित्व ही मोठी कमकुवत बाजू राहिली आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
