गुजरातमधील विरमगाम येथे राष्ट्रीय महामार्ग- १७ च्या चार पदरीकरण (फोर-लेन) प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत प्रशासनाने सुमारे ४,००० चौरस मीटर अतिक्रमित जमीन मोकळी करून घेतली. यावेळी तीन दर्ग्यांसह अनेक तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी बांधकामे हटवण्यात आली.
अहमदाबाद ग्रामीण पोलिसांच्या विरमगाम विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी (DYSP) तपनसिंह डोडिया यांनी सांगितले की, कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी एक डीवायएसपी, १५ पोलिस निरीक्षक आणि ५५० हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. “कारवाई सुरू करण्यापूर्वी सर्व समाजांच्या प्रतिनिधींशी बैठका घेण्यात आल्या. प्रशासनाला सर्व घटकांचे पूर्ण सहकार्य मिळाले आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया शांततेत पार पडली,” असे डोडिया यांनी सांगितले.
उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) वीरेंद्र देसाई यांनी सांगितले की, विरमगाम शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळील एक अरुंद भाग वाहतुकीसाठी अडथळा ठरत होता. या ठिकाणी तीन दर्गे आणि इतर काही लहान-मोठी अतिक्रमणे होती. ही जमीन खासगी मालकीची होती. भूसंपादन प्रक्रियेनुसार ती अधिग्रहित करण्यात आली असून जमीनमालकांना योग्य मोबदला देण्यात आला आहे. आज आम्ही या जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाच्या मते, महामार्ग विस्तारासाठी हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा होता. अरुंद रस्त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. चार पदरी महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर विरमगामहून अहमदाबाद तसेच इतर शहरांकडे जाणारी वाहतूक अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होणार आहे. सकाळपासून सुरू झालेली ही मोहीम कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात पार पडली. बुलडोझरच्या साहाय्याने अतिक्रमणे हटवण्यात आली. सुरुवातीला काही प्रमाणात स्थानिकांमध्ये अस्वस्थता दिसून आली, मात्र समाजप्रतिनिधींच्या सहकार्यामुळे परिस्थिती शांत राहिली. कोणतीही अनुचित घटना घडल्याची नोंद नाही.
हे ही वाचा:
विझिंजम बंदराचा विक्रम; १८ महिन्यांत २० लाख TEU माल हाताळला
व्यावसायिक एलपीजी पुन्हा महागला; कोणत्या शहरात काय आहेत दर?
पहलगाम हल्ल्याआधीच सक्रिय झाले फोन; पाकिस्तानी बँकेचे कनेक्शन
खेळाडूंना घेऊन हॉटेलकडे निघालेल्या गुजरात टायटन्सच्या बसला आग
गुजरात सरकार राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग विस्ताराच्या कामांना वेग देत असून विरमगाम प्रकल्प हा त्याच योजनेचा एक भाग आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अतिक्रमण हटवल्यानंतर बांधकामाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या कारवाईचा परिणाम स्थानिक व्यापारी आणि दुकानदारांवरही झाला आहे. काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना यापूर्वीच नोटिसा देण्यात आल्या होत्या आणि मोबदल्याबाबत चर्चा सुरू होती. प्रशासनाने सर्व बाधितांना नियमानुसार भरपाई आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल, असा दावा केला आहे.







