भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशाने स्वतःची स्वतंत्र आणि अत्यंत अचूक राष्ट्रीय वेळ (National Time Infrastructure) प्रणाली उभारण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी ‘व्हाईट रॅबिट’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, त्यामुळे अचूक वेळेच्या बाबतीत भारताचे परदेशी प्रणालींवरील, विशेषतः अमेरिकेच्या GPS वरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
काय आहे ‘व्हाईट रॅबिट’ तंत्रज्ञान?
‘व्हाईट रॅबिट’ हे अतिउच्च अचूकतेने वेळ आणि डेटा समक्रमित करणारे नेटवर्क तंत्रज्ञान आहे. हे तंत्रज्ञान मूळतः युरोपियन अणुसंशोधन संस्था CERN ने विकसित केले. फायबर-ऑप्टिक नेटवर्कच्या माध्यमातून हे तंत्रज्ञान नॅनोसेकंद (अब्जांश सेकंद) इतक्या अचूकतेने वेळ विविध संगणक, सर्व्हर आणि उपकरणांपर्यंत पोहोचवते.
सामान्य GPS आधारित वेळ प्रणालीमध्ये उपग्रहांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, व्हाईट रॅबिट तंत्रज्ञान फायबर नेटवर्कद्वारे वेळ वितरित करत असल्याने हवामान, जॅमिंग किंवा GPS सिग्नलमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यासही अचूक वेळ उपलब्ध राहते.
भारताला स्वतंत्र वेळ प्रणालीची गरज का?
आज देशातील बँकिंग, शेअर बाजार, वीज वितरण, दूरसंचार, संरक्षण, रेल्वे, ५जी नेटवर्क, डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल पेमेंट्स यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या सेवा अचूक वेळेवर अवलंबून आहेत. सध्या या क्षेत्रांपैकी अनेक ठिकाणी GPS द्वारे मिळणाऱ्या वेळेचा वापर केला जातो. मात्र, युद्ध, सायबर हल्ले किंवा GPS जॅमिंगच्या परिस्थितीत ही सेवा विस्कळीत होऊ शकते. अशा वेळी आर्थिक व्यवहार, वीज ग्रीड, मोबाईल नेटवर्क आणि संरक्षण यंत्रणांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. यामुळेच भारताने स्वतःची सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि स्वदेशी वेळ वितरण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कशी काम करणार नवी प्रणाली?
या प्रकल्पांतर्गत देशभरातील विविध राष्ट्रीय वेळ केंद्रे (Time Centres) अणुघड्याळांच्या (Atomic Clocks) साहाय्याने एकमेकांशी जोडली जातील. त्यानंतर व्हाईट रॅबिट तंत्रज्ञानाद्वारे फायबर नेटवर्कमधून अत्यंत अचूक वेळ विविध सरकारी संस्था, उद्योग, संशोधन संस्था आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सेवांपर्यंत पोहोचवली जाईल. यामुळे संपूर्ण देशात एकसमान आणि विश्वासार्ह वेळ प्रणाली उपलब्ध होईल.
कोणत्या क्षेत्रांना होणार सर्वाधिक फायदा?
या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक लाभ पुढील क्षेत्रांना होणार आहे:
- शेअर बाजार आणि हाय-स्पीड ट्रेडिंग
- बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्स (UPI, RTGS, NEFT)
- ५जी आणि भविष्यातील ६जी दूरसंचार
- संरक्षण आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली
- रेल्वे आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण
- वीज ग्रीड आणि ऊर्जा व्यवस्थापन
- वैज्ञानिक संशोधन आणि अवकाश मोहिमा
- डेटा सेंटर्स आणि क्लाऊड सेवा
GPS पूर्णपणे बंद होणार का?
भारत GPS चा वापर पूर्णपणे बंद करणार नाही. मात्र, अचूक वेळेसाठी अमेरिकेच्या GPS वर असलेले अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल. भविष्यात भारतीय प्रणाली प्राथमिक स्रोत म्हणून वापरली जाईल, तर GPS पूरक (Backup) म्हणून वापरता येईल.
डिजिटल सार्वभौमत्वाच्या दिशेने मोठे पाऊल
तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ वेळ मोजण्याची प्रणाली नसून डिजिटल सार्वभौमत्व (Digital Sovereignty) मजबूत करण्याच्या दिशेने भारताचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. जसे भारताने NavIC या स्वदेशी उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणालीद्वारे स्थाननिश्चिती (Navigation) क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली, त्याचप्रमाणे आता अचूक वेळ व्यवस्थापनातही स्वावलंबन मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
हे ही वाचा:
जेपी नड्डांसोबत कॉकरोच जनता पक्षाची बैठक; सरकारसमोर ठेवल्या तीन मागण्या
मुंबईत १५ दिवस जमावबंदी; २३ जुलैपासून कलम १४४ लागू
कॉकरोचना दिल्ली पोलिसांच्या लाठीचा तडाखा
चमकली भारतीय दागिन्यांची बाजारपेठ; जूनमध्ये निर्यातीचा विक्रम
या उपक्रमामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याबरोबरच भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम संगणन, स्मार्ट ग्रीड, इंडस्ट्री ४.० आणि उच्च-गती डिजिटल नेटवर्कसाठी आवश्यक असलेली अचूक वेळ प्रणाली भारतातच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आणि तांत्रिक स्वावलंबनाला मोठी चालना मिळेल.
