दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या ‘चला संसद’ आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संवादाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी सरकारसमोर तीन मागण्या ठेवल्या. यावर सरकारने तत्काळ निर्णय न घेता वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी नड्डा यांच्या निवासस्थानी जाऊन सुमारे दहा मिनिटे चर्चा केली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपासून ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणापर्यंत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीनंतर आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप कोणतीही ठोस हमी देण्यात आलेली नाही.
बैठकीत कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारसमोर तीन मागण्या ठेवल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची तात्काळ सुटका करावी. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने राजीनामा द्यावा. नीट प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ चौकशी पुरेशी नसून सरकारने नैतिक, राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला सरकारने जिल्हाधिकारी, केंद्रीय सचिव किंवा राज्यमंत्र्यांमार्फत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टीने तो नाकारून थेट केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांशी किंवा पंतप्रधानांशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर सरकारकडून संपर्क साधण्यात आला आणि अखेर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत बैठक झाली.
हे ही वाचा:
मुंबईत १५ दिवस जमावबंदी; २३ जुलैपासून कलम १४४ लागू
कॉकरोचना दिल्ली पोलिसांच्या लाठीचा तडाखा
चमकली भारतीय दागिन्यांची बाजारपेठ; जूनमध्ये निर्यातीचा विक्रम
संसदेकडे निघालेल्या मोर्चावर अश्रुधुराची कारवाई
बैठकीनंतर कॉकरोच जनता पार्टीने स्पष्ट केले की, सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून या मागण्यांवर अद्याप अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नसून, वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
