मच्छीमारांच्या अडचणींना उधाण

मासेमारीसाठी नवीन हंगाम सुरू झाला असला तरीही अजून मच्छीमारांच्या समोरील अडचणी संपलेल्या नाहीत. मागील वर्षीच्या हंगामात कोरोनामुळे मासेमारी करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता.

मागील हंगामात मासळी विक्री कमी झाली होती आणि निर्यातही घटली होती. यावर्षीच्या हंगामातही त्यांना योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे मच्छीमार बांधवांची निराशा झाली आहे. कोरोना सोबतच मे महिन्यात आलेल्या चक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना मासेमारी करण्यास बंदी होती. त्यानंतर जून ते जुलैच्या ३१ पर्यंत मासेमारी बंद कालावधी जाहीर करण्यात आला. या दरम्यान मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे बंद होता. १ ऑगस्टपासून मासेमारीच्या नवीन हंगामाला सुरुवात करण्यसाठी मच्छीमार तयार असतानाच समुद्र खवळलेला असल्याने पुन्हा ६ ऑगस्ट पर्यंत बंदीचा कालावधी वाढवण्यात आला.

मागील वर्षी कोरोनामुळे असणाऱ्या निर्बंधामुळे मासळी विक्री कमी झाली, निर्यातही झाली नव्हती त्यामुळे मासळी अशीच पडून होती. मासळीला योग्य भाव मिळत नसल्याने मच्छीमारांनी मासळी साठवून ठेवण्याचा निर्णय घेतेला आणि स्थानिक पातळीवर मासळी विकायला सुरुवात केली. त्यामुळे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान झाले.

हे ही वाचा:

अफगाणिस्तानातून भारतीयांची सुटका करण्यास सुरूवात

अफगाणिस्तान प्रश्नावर काय म्हणाले जो बायडन? वाचा सविस्तर

भागीदारी तुमची, पाप तुमचं आणि बोंब मोदी सरकारच्या नावाने!

भारतीय गोलंदाज लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट; भारताने इंग्लंडला नमविले

त्यानंतर मच्छीमारांनी मासेमारी हंगामास सुरुवात करत पहिल्याच मासेमारीतून मोठ्या प्रमाणात मासे आणले. मात्र निर्यातदारांकडून योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांना प्रत्येक किलोमागे ३०० ते ३५० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. सध्या श्रावण महिना सुरू असल्यामुळे मासळीची मागणी कमी आहे. त्यानंतर गणेशोत्सव सुरू होईल आणि त्यादरम्यानही मासळीची मागणी कमीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मच्छीमारांसमोर आता मासळी विकायची कशी, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

डीझेल, पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळेही खूप नुकसान होत असल्याचे मच्छीमारांनी सांगितले. बोटीवरील खलाशी आणि कामगारांचा खर्चही सध्या निघत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्यातदारांकडून मासळीला योग्य भाव मिळावा, यासाठी सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र त्यांचेही नियंत्रण नसल्याने मच्छीमारांना कमी किमतीत मासळी विकावी लागत आहे, असे वसईतील मच्छीमार आणि कोळी युवाशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी सांगितले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून सरकारनेच ही मासळी खरेदी घेऊन त्याची विक्री करावी, अशी  मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे.