सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. जम्मू आणि काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा संसदेने २०१९ साली काढून टाकला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत ही घोषणा करताना संविधानाचे अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्दबातल ठरविले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर निर्णय देताना सोमवारी संसदेचा निर्णय योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यावर पाकिस्तानने प्रतिक्रिया दिली आहे.
पाकिस्तानचे अंतरिम परराष्ट्रमंत्री जलील अब्बास जिलानी यांनी इस्लामाबाद येथे पत्रकार परिषद घऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्णयाचा विरोध करताना म्हटले की, “जम्मू आणि काश्मीरवर भारतीय संविधानाचे वर्चस्व मान्य केले जाणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त विवाद आहे. सात दशकांहून अधिक काळ संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यावर हा विषय राहिला आहे. काश्मिरी लोक आणि पाकिस्तानच्या इच्छेविरुद्ध भारताला या विवादित क्षेत्राबाबत एकतर्फी निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही.”
“पाकिस्तानमध्ये भारतीय संविधानाच्या अखत्यारित येत असलेल्या कोणत्याही प्रक्रियेचे कायदेशीर महत्त्व नाही. भारत त्यांचे कायदे आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीतून मागे हटू शकत नाही. जम्मू आणि काश्मीरला पाकिस्तानपासून वेगळे करण्याची भारताची प्रत्येक योजना अपयशी ठरेल,” असेही ते म्हणाले.
हे ही वाचा :
आरएसएस मुख्यालयाला प्रणब मुखर्जी यांनी भेट दिली तेव्हा…
कर्नाटक राजभवनाला बॉम्बने उडवून देण्याचा धमकीचा फोन!
निवडणूक आयोगाने तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक अंजनी कुमार यांचे निलंबन घेतले मागे!
दिशा सालियन प्रकरणी एसआयटी स्थापनेचे पोलिसांना आदेश
जिलानी यांना पाकिस्तानी पत्रकारांनी एलओसीवर यापुढेही शांतता कायम राहिला का? असा प्रश्न विचारला होता. यावर जिलानी म्हणाले की, “मागच्या दोन-तीन वर्षांपासून एलओसीवर शांतता कायम ठेवण्यात यश आले होते. यापुढेही असेच वातावरण राहावे,” असे आम्हाला वाटते. तसेच काश्मीरच्या प्रश्नावर भविष्यातील धोरण ठरविण्यासाठी संबंधितांची बैठक बोलाविण्यात येईल आणि बैठकीत पुढची रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच संयुक्त राष्ट्राने सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करावी, ज्यामध्ये काश्मिरी लोकांना त्यांची इच्छा प्रकट करण्यासाठी जनमताची चाचणी घेण्याबाबत तरतूद नमूद करण्यात आली होती, असेही जिलानी यांनी म्हटले आहे.
