भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदी कराराचे श्रेय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतले होते. भारताने मात्र हा दावा फेटाळून लावला होता. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपले शब्द फिरवत माघार घेतली होती. मात्र, ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी म्हटले आहे की, श्रेय घेणं ही ट्रम्प यांची सवय आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीबाबत माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे. त्यांनी म्हटले की, श्रेय घेणे ही ट्रम्प यांची सवय आहे. हे वैयक्तिकरित्या घेऊ नये. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना बोल्टन म्हणाले, “डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेतात. भारताविरुद्ध हे वैयक्तिक काहीही नाही. अशा प्रकारे उडी मारून श्रेय घेणे ही ट्रम्प यांची जुनी सवय आहे.” बोल्टन पुढे म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या या वृत्तीमुळे अनेकांना त्रास होऊ शकतो, परंतु त्यांचा उद्देश भारताला लक्ष्य करणे नाही. ही फक्त ट्रम्पची शैली आहे, असे ते म्हणाले.
१० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानने परस्पर करार करून जमीन, आकाश आणि समुद्रावरील सर्व लष्करी कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर हा करार झाला, ज्या अंतर्गत भारतीय सैन्याने ७ मे रोजी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीन सारख्या दहशतवादी गटांच्या नऊ ठिकाणांवर हल्ला केला.
हे ही वाचा..
पाकच्या मदतीने चीनचा नवा डाव; CPEC चा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत होणार
किरीट सोमय्यांना धमकी देणारा युसुफ अन्सारी तडीपार
ज्योती मल्होत्राने तोंड उघडले; पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील व्यक्तीशी होता संपर्क
मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगाल पोलिसांवर गंभीर आरोप
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दावा केला की ही युद्धबंदी अमेरिकेने मध्यस्थी करून केली होती. त्यांनी लिहिले होते की, “अमेरिकेच्या मध्यस्थीने हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की भारत आणि पाकिस्तानने पूर्ण आणि तात्काळ युद्धबंदीवर सहमती दर्शवली आहे. दोन्ही देशांचे त्यांच्या सामान्य ज्ञान आणि उच्च बुद्धिमत्तेबद्दल अभिनंदन!” शिवाय त्यांनी असेही म्हटले की अमेरिकेने हा करार शक्य करण्यासाठी व्यापाराचा वापर केला आणि काश्मीर मुद्द्द्यावर मध्यस्थी करण्याची आपली ऑफर देखील सांगितली. मात्र, भारताने हे दावे फेटाळले. जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित कोणताही मुद्दा केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवला जाईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित मुद्दे केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवले जाऊ शकतात. आमचे धोरण स्पष्ट आहे आणि त्यात कोणताही बदल नाही.” तसेच अमेरिका आणि भारतीय नेत्यांमधील कोणत्याही चर्चेत व्यापाराचा उल्लेख असल्याचेही मंत्रालयाने नाकारले.
