अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसह इतर मुस्लिम देशांवर ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’ (Abraham Accords) हा इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रांमधील ऐतिहासिक शांतता आणि संबंध सामान्यीकरण करारांचा संच असून यामध्ये सहभागी होण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. यामुळे इस्लामाबादसमोर नवे राजकीय आणि धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. वृत्तांनुसार, इराण युद्ध संपल्यानंतर ट्रम्प यांनी पाकिस्तान आणि अनेक अरब देशांच्या नेत्यांशी झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत अधिक मुस्लिम देशांनी इस्रायलला औपचारिक मान्यता द्यावी, असे आवाहन केले आहे.
या प्रस्तावामुळे शाहबाझ शरीफ यांच्या सरकारसमोर मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानने दीर्घकाळापासून पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाला पाठिंबा दिला असून, इस्रायलला मान्यता देण्याचा मुद्दा देशांतर्गत अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. पॅलेस्टाईन प्रश्नावर ठोस प्रगती न होता इस्रायलला मान्यता दिल्यास पाकिस्तानमध्ये व्यापक राजकीय आणि सामाजिक विरोध निर्माण होऊ शकतो. धार्मिक संघटना आणि कट्टरपंथी गटांकडून याला देशाच्या मूलभूत धोरणांशी तडजोड मानले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अब्राहम कराराची सुरुवात २०२० मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात झाली होती. त्यावेळी इस्रायल आणि अनेक अरब देशांदरम्यान संबंध सामान्य करण्यासाठी करार करण्यात आले होते. बेंजामिन नेतान्याहू, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत व्हाईट हाऊसमध्ये या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. त्यावेळी याला “नव्या मध्यपूर्वेची सुरुवात” असे म्हटले गेले होते. मात्र त्या वेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या करारात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. त्यांनी हे पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन दोन-राष्ट्र समाधानाच्या भूमिकेविरोधात असल्याचे सांगितले होते.
इम्रान खान यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये इस्रायलला मान्यता देण्यास स्पष्ट विरोध दर्शवला होता. त्यांनी दावा केला होता की अमेरिका आणि इतर काही देशांकडून पाकिस्तानवर इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. मात्र पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण होऊ शकतो म्हणून ते कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद आली जिना यांनीही इस्रायलच्या स्थापनेला विरोध केला होता. त्यामुळे पाकिस्तानमधील मोठा वर्ग इस्रायलला मान्यता देणे म्हणजे देशाच्या मूळ वैचारिक भूमिकेपासून दूर जाणे असे मानतो.
तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून पॅलेस्टाईन आणि काश्मीर प्रश्नांमध्ये साम्य दर्शवत आला आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईनबाबतची भूमिका बदलल्यास भारताविरुद्ध काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानची भूमिका कमकुवत होऊ शकते. २०२२ मध्ये सत्तेवरून दूर झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी सातत्याने आरोप केला आहे की, शहबाज शरीफ सरकारला आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली सत्तेत आणण्यात आले आणि इस्रायलला मान्यता देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
राजस्थानमधील कुंभलगडच्या तटबंदीला दुसऱ्या सर्वात लांब तटबंदीचा बहुमान
“पाकिस्तानबाबत भारताची चिंता दहशतवाद, मध्यस्थी नव्हे” – रुबिओ
सायनच्या प्रतीक्षा नगर डेपोत बेस्ट बसला आग; जीवितहानी नाही
नाशिक कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणी एआयएमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांना समन्स
दरम्यान, २०२६ च्या सुरुवातीला पाकिस्तान ट्रम्प प्रशासनाच्या युद्धोत्तर गाझा पुनर्बांधणीशी संबंधित एका मंचात सहभागी झाला होता. मात्र पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचा अब्राहम कराराशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसह इतर मुस्लिम देशांना अब्राहम करारात सहभागी होण्याचे आवाहन केल्यानंतर इस्लामाबादवरील दबाव आणखी वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकन रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसी ग्रहम यांनी सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि इतर मुस्लिम देशांना ट्रम्प यांच्या उपक्रमाला पाठिंबा न दिल्यास अमेरिका संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिल्याचे वृत्त आहे.
