अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापारी संबंध असलेल्या देशांविरुद्ध इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, वॉशिंग्टन अशा राष्ट्रांवर नवीन दंड लादेल. “तात्काळ प्रभावी होऊन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबत व्यवसाय करणारा कोणताही देश युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकासोबत होणाऱ्या कोणत्याही आणि सर्व व्यवसायांवर २५% कर भरेल. हा आदेश अंतिम आणि निर्णायक आहे. या प्रकरणाकडे लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद!,” असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले आहे.
ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका इराणी अधिकाऱ्यांना भेटू शकते आणि ते इराणच्या विरोधकांच्या संपर्कात आहेत, तसेच तेहरानच्या नेतृत्वावर दबाव वाढवत आहेत, ज्यामध्ये निदर्शकांच्या हत्येबद्दल लष्करी कारवाईची धमकी देखील समाविष्ट आहे. भारतासाठी, या घोषणेमुळे गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. नवी दिल्लीचे तेहरानशी दीर्घकालीन व्यापार आणि धोरणात्मक संबंध आहेत, ज्यामध्ये ऊर्जा आयात आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदराचा विकास यांचा समावेश आहे, ज्याला पाकिस्तानला मागे टाकून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी भारताचे प्रवेशद्वार मानले जाते.
इराणशी संबंधित नवीन टॅरिफमुळे भारतावरील विद्यमान व्यापार दबाव आणखी वाढला आहे. भारताने रशियन कच्च्या तेलाच्या सतत खरेदीचा बदला म्हणून अमेरिकेने आधीच भारतीय वस्तूंवर २५% परस्पर शुल्क लादले आहे आणि २५% अतिरिक्त कर लादला आहे. इराणशी संबंधित शुल्क जोडल्याने, अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर ७५% पर्यंत शुल्क लागू होऊ शकते.
सध्या चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असला तरी, अलिकडच्या वर्षांत भारत तेहरानच्या पाच प्रमुख व्यापारी भागीदारांमध्ये कायम आहे. २०२४- २५ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १.६८ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये भारतीय निर्यात १.२४ अब्ज डॉलर्स आणि आयात ४४० दशलक्ष डॉलर्स होती. भारताकडून इराणला होणारी मुख्य निर्यात म्हणजे सेंद्रिय रसायने, बासमती तांदूळ, चहा, साखर, औषधे, फळे, डाळी आणि मांस उत्पादने. प्रमुख आयातींमध्ये मिथेनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, द्रवीभूत प्रोपेन, सफरचंद, खजूर आणि रसायने यांचा समावेश आहे.
अलिकडच्या वर्षांत निर्बंध आणि भू-राजकीय तणावामुळे व्यापारात तीव्र चढ-उतार झाले आहेत. २०२०-२१ मध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्यानंतर, २०२२-२३ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार पुन्हा २.३३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आणि २०२३ मध्ये पुन्हा निर्बंधांमुळे तो घसरला.
हेही वाचा..
जर्मन चान्सलरांनी भारताला ‘पसंतीचा भागीदार’ म्हटले
अमेरिकी राजदूतांच्या वक्तव्यानंतर शेअर बाजारात तेजी
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह इस्रायल दौऱ्यावर जाणार
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा आवाज महत्त्वाचा
व्यापाराव्यतिरिक्त, या हालचालीमुळे भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवर दबाव येतो. २०१५ च्या करारापासून भारत आणि इराणने संयुक्तपणे विकसित केलेला चाबहार बंदर प्रकल्प भारताच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना आणि मानवतावादी पुरवठा मार्गांमध्ये केंद्रस्थानी आहे. अमेरिकेने यापूर्वी चाबहारसाठी मर्यादित सूट दिली असली तरी, ट्रम्प यांच्या नवीनतम शुल्क घोषणेच्या व्याप्तीमुळे प्रकल्पाच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता पुन्हा निर्माण झाली आहे. ऊर्जा सुरक्षा ही आणखी एक चिंता आहे. अलिकडच्या काळात भारताने इराणी तेल आयात कमी केली असली तरी, भारताच्या विविधीकरण धोरणात तेहरान हा एक महत्त्वाचा दीर्घकालीन भागीदार आहे.
