ग्रीनलँड आणि अमेरिका संघर्ष चिघळणार? अतिरिक्त सैन्याच्या उपस्थितीने पडले प्रश्न

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले होते, मात्र ते अपयशी ठरले. युरोपीय देशांनी या प्रस्तावाला नकार दिल्यानंतर संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. याशिवाय, ट्रम्प यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास यांना पत्र लिहून, आपल्याला नोबेल शांतता पुरस्कार न मिळाल्याने आपण शांततेच्या प्रयत्नांपासून माघार घेत असल्याचे सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाईची शक्यता नाकारलेली नसल्याने डेन्मार्कने स्वशासित ग्रीनलँडमध्ये अतिरिक्त सैनिक पाठवले आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दीर्घकाळापासून डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत त्यांनी म्हटले आहे की आर्क्टिक क्षेत्रात रशिया आणि चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी ग्रीनलँड महत्त्वाचे आहे. मात्र, डेन्मार्कने हा प्रस्ताव फेटाळला असून युरोपमधील नाटो सदस्य देशांनी कोपेनहेगनच्या पाठिशी एकजूट दर्शवली आहे.

सोमवार (१९ जानेवारी) रोजी डेन्मार्कच्या सैनिकांची एक नवीन तुकडी ग्रीनलँडमध्ये दाखल झाली. ग्रीनलँडमधील डेन्मार्कच्या संयुक्त आर्क्टिक कमांडचे कमांडर मेजर जनरल सोरेन अँडरसन यांनी स्थानिक माध्यमांना सांगितले की, बेटाची राजधानी नूक येथे किमान १०० सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत, तर आणखी १०० सैनिक कांगेरलुस्सुआक येथे पाठवण्यात आले आहेत. डेन्मार्क लष्कराच्या एका प्रवक्त्याने सीएनएनला सांगितले की, ग्रीनलँडमधील सैनिकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवली जाणार आहे. ही लष्करी तैनाती ‘आर्क्टिक एन्ड्युरन्स’ या सरावाचा भाग असून, ट्रम्प यांच्या वाढत्या दबावाला प्रत्युत्तर म्हणून हा सराव सुरू करण्यात आला आहे. याआधी ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते की, कोपेनहेगनने सहकार्य केले नाही तर ग्रीनलँडवर कठोर पद्धतीने नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागू शकते.

हे ही वाचा:

अभिभाषणाच्या मसुद्यात चुकीचे दावे; तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा सभात्याग

उत्तर प्रदेशातील हापूरमधून २५० किलो स्फोटके जप्त

“आम्ही नोबेल पुरस्कार देत नाही” नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी हात झटकले

कर्नाटकातील डीजीपीचा नको त्या अवस्थेतील व्हीडिओ; केले निलंबित

डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन यांनी स्काय न्यूजला दिलेल्या अलीकडील मुलाखतीत या धमक्यांना ठाम नकार दिला. ते म्हणाले, “आमच्या काही लाल रेषा आहेत, ज्या ओलांडता येणार नाहीत.” पुढे ते म्हणाले, “धमक्या देऊन ग्रीनलँडचे स्वामित्व मिळवता येत नाही. या परिस्थितीला अधिक चिघळवण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही.” ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की डेन्मार्क, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसह अनेक युरोपीय देशांवर ते नवीन १० टक्के टॅरिफ लावणार आहेत. तसेच, १ जूनपर्यंत ग्रीनलँडबाबत कोणताही करार झाला नाही तर हा टॅरिफ वाढवून २५ टक्के केला जाईल. ‘ट्रुथ सोशल’वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी दावा केला की, डेन्मार्कचे ग्रीनलँडवरील स्वामित्व सिद्ध करणारे कोणतेही लिखित दस्तऐवज अस्तित्वात नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले, “नाटोची स्थापना झाल्यापासून मी इतर कुणापेक्षा जास्त नाटोसाठी काम केले आहे आणि आता नाटोने अमेरिकेसाठी काहीतरी करायला हवे.”