पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाने मदरसा विभाग आणि माहिती व सांस्कृतिक विभागांतर्गत येणाऱ्या धर्म-आधारित मदत योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महिलांसाठी ३,००० रुपयांच्या मदतीला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती नगरविकास मंत्री अग्निमित्र पॉल यांनी दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांना दिली.
मदरसा विभाग आणि माहिती व सांस्कृतिक विभागांतर्गत असलेल्या धर्म-आधारित सहाय्य योजना बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. मात्र, सुरू असलेले प्रकल्प महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरू राहतील आणि त्यानंतर ते टप्प्याटप्प्याने बंद केले जातील, असेही मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले. जूनपासून धार्मिक वर्गीकरणाच्या आधारावर गटांना दिली जाणारी सरकारी मदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहिती व सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि अल्पसंख्याक व्यवहार व मदरसा शिक्षण विभागामार्फत धार्मिक वर्गीकरणाअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजना या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरू राहतील. जूनपासून त्या थांबवण्यात येतील. यासंदर्भात स्वतंत्रपणे अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
२०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने पश्चिम बंगालमधील इमामांसाठी मासिक मानधन जाहीर केले होते. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांमधून आलेल्या धार्मिक नेत्यांना पाठिंबा देण्यासाठी नोंदणीकृत इमामांना दरमहा २५०० रुपये मिळत होते. त्यानंतर लगेचच, मशिदींमध्ये नमाजासाठी लोकांना बोलावणाऱ्या मुअज्जिनांसाठीही असाच आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम लागू करण्यात आला. हे दोन्ही निधी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून वितरित करण्यात आले.
२०२० मध्ये, तत्कालीन राज्य सरकारने हिंदू पुजाऱ्यांसाठी असाच भत्ता सुरू केला. या योजनेअंतर्गत, नोंदणीकृत पुरोहितांना मासिक मानधन मिळत होते, जे सुरुवातीला सुमारे १,००० रुपये निश्चित करण्यात आले होते आणि २०२६ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी ते २,००० रुपयांपर्यंत सुधारित करण्यात आले होते.
त्याचबरोबर ‘अन्नपूर्णा योजने’लाही मंजुरी देण्यात आली, ज्याअंतर्गत भाजपच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनानुसार १ जूनपासून महिलांना ३,००० मदत दिली जाईल. लक्ष्मी भांडार योजनेअंतर्गत आधीपासूनच लाभ घेत असलेल्या महिलांचा यात आपोआप समावेश केला जाईल, तर सध्याच्या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी एक नवीन पोर्टल सुरू केले जाईल. यासोबतच सरकारने १ जूनपासून राज्यभरात महिलांसाठी मोफत बस प्रवासालाही मंजुरी दिली आहे.
सोमवारी, शुभेंदू अधिकारी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आपला पहिला जनता दरबार घेतला आणि सॉल्ट लेकमधील भाजप कार्यालयात लोकांच्या मागण्या व तक्रारी ऐकून घेतल्या. एका पक्ष नेत्याने सांगितले की, ९ मे रोजी राज्याचे पहिले भाजप मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या अधिकारी यांनी नियमितपणे अशा सार्वजनिक सुनावणी सत्रांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांसह अनेक जणांनी पक्षाच्या कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या संवादात भाग घेतला. ही घडामोड अशा वेळी घडली, जेव्हा पश्चिम बंगाल भाजपने ९ मे ते १६ मे या आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या “डबल इंजिन” सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर आणि उचललेल्या पावलांवरही प्रकाश टाकला.
हे ही वाचा:
तडजोड होणार? अमेरिकेच्या पाच अटींना इराणचे प्रत्युत्तर
एअर शोदरम्यान दोन अमेरिकन लढाऊ विमानांची टक्कर; वैमानिक थोडक्यात बचावले
पंतप्रधान मोदी नॉर्वेमध्ये दाखल; पंतप्रधान स्टोरे यांनी केले स्वागत
बंगालमध्ये मौलांनांची भाषा बदलली… गाईचं मांस खाऊ नका, तिला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा!
‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये पश्चिम बंगाल भाजपने म्हटले आहे की, नवीन सरकारच्या पहिल्या आठवड्यात अनेक मोठे निर्णय आणि कृती करण्यात आल्या आहेत. “टीएमसीच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगाल जे १५ वर्षांत साध्य करू शकले नाही, ते डबल इंजिन सरकारने आपल्या पहिल्याच आठवड्यात दाखवायला सुरुवात केली आहे. हाच नवा पश्चिम बंगाल आणि खऱ्या शासनाचा वेग आहे,” असे पक्षाने म्हटले आहे. अधिकारी यांनी आपला पहिला जनता दरबार घेतल्याने आणि भाजपने सरकारच्या पहिल्या आठवड्यातील कामगिरी सादर केल्याने, पक्षाने असे संकेत दिले की सार्वजनिक सुनावण्या आणि लवकर प्रशासकीय कारवाईचे दावे हे राज्यातील त्यांच्या संदेशाचा भाग असतील.
