काँग्रेस सरकारच्या काळात हिमाचल प्रदेश राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना सुखू सरकारने आता मंदिरांपुढे हात पसरण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी कल्याणकारी योजनांसाठी निधी देण्यासाठी सरकारने आता मंदिरांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. २९ जानेवारी रोजी, मंदिर ट्रस्टना रोख रकमेच्या कमतरतेचा सामना करणाऱ्या प्रशासनाच्या उपक्रमांना निधी देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची रूपरेषा देणारी अधिसूचना नुकतीच समोर आली आहे. सरकारने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आणि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजनेत योगदान देण्याचे आवाहन मंदिरांना केले आहे.
अधिकृत सूचनेत निर्देश देण्यात आले होते की, “हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था धर्मादाय देणगी कायदा, १९८४ अंतर्गत कार्यरत असलेले विविध मंदिर ट्रस्ट राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या धर्मादाय उपक्रमांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांसाठी योगदान देत राहतात. असे धर्मादाय योगदान देताना मंदिर ट्रस्ट मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना/कोश तसेच मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना/कोशमध्ये योगदान देऊ शकतात जेणेकरून वरील कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होईल.” त्यानंतर त्यासाठीचे नियम सूचीबद्ध केले आणि अधोरेखित केले की, असा प्रत्येक प्रस्ताव प्रथम ट्रस्टने त्यांच्या बैठकीत मंजूर केला पाहिजे. कायद्याच्या कलम १७ मध्ये (समान कायदा) अशा उपक्रमांवर खर्च करण्याची तरतूद आहे, म्हणून, कलम १७ आणि १७ (अ) ते (ड) च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. वरील सर्व प्रकरणांमध्ये, अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मंदिर)-सह-संचालक, भाषा, कला आणि संस्कृती यांच्यामार्फत केस पाठवून मुख्य आयुक्त मंदिर यांची पूर्व मान्यता घ्यावी लागेल.
विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, “मागील कोणत्याही सरकारने अर्थसंकल्पीय योजनांसाठी मंदिर ट्रस्ट निधीचा वापर कधीही केलेला नाही. नियमित सरकारी खर्चासाठी मंदिर निधीचा वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” २९ जानेवारी रोजीच्या अधिसूचनेत राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने राज्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या धर्मादाय उपक्रम आणि कल्याणकारी योजनांसाठी योगदान मागितले आहे. विशेषतः फेब्रुवारी २०२३ आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये अधिसूचित झालेल्या मुख्यमंत्री सुख आश्रय आणि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना या दोन कार्यक्रमांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती.
पुढे जयराम ठाकूर म्हणाले की, “एकीकडे, सुखू सरकार सनातन धर्माला विरोध करते, हिंदूविरोधी विधाने करत राहते आणि दुसरीकडे मंदिरांकडून पैसे घेऊन सरकारच्या प्रमुख योजना चालवू इच्छिते. सरकार मंदिरांकडून पैसे मागत आहे आणि अधिकाऱ्यांवर पैसे सरकारला पाठवण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा भाजपा विरोध करतो.”
हे ही वाचा :
तेलुगू भाषेतही आता ‘छावा’ची गर्जना!
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात मदरशात स्फोट; पाच जणांचा मृत्यू
बांगलादेशात शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी; हसीना शेख यांच्या खुणा पुसण्यास सुरुवात
अलिबागच्या समुद्रात मच्छिमार बोट भस्मसात!
काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशची ढासळती आर्थिक स्थिती
हिमाचल प्रदेश सरकारमध्ये सध्या आर्थिक तणावाची स्थिती आहे. सुखू यांच्या सरकारने अलीकडेच जुने हॉटेल वाइल्डफ्लॉवर हॉल भाड्याने देण्याची योजना आखत आर्थिक अडचणींना तोंड देणाऱ्या राज्यासाठी महसूल निर्मितीस मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी सल्लागार फर्मची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, राज्याने ५०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज जारी करून राज्याच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला, जो डिसेंबरमध्ये संपणाऱ्या ६,३०० कोटी रुपयांच्या कर्ज मर्यादेचा भाग होता.
तसेच आर्थिक संकटामुळे गेल्या ऑगस्टमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना पैसे देण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. याचा फटका ३,९१,००० व्यक्तींना बसला होता. हिमाचल प्रदेश विधानसभेने सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रति युनिट १० पैसे दूध कर आणि २ पैसे ते ६ रुपये प्रति युनिट ऊर्जा वापरावर पर्यावरण कर लादण्यासाठी एक दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. याव्यतिरिक्त, सुखू सरकारने ग्रामीण भागात नळाच्या पाण्याचा खर्च १० रुपयांवरून १०० रुपये केला.
