काँग्रेसचे नेते रशिद अल्वी यांनी केलेल्या एका विधानामुळे वक्फ विधेयकाविरोधात आंदोलनाची धार तेज करण्याचे संकेत दिले जात असल्याचे दिसते. वक्फ विधेयकाविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने भूमिका घेतली असून पुन्हा एकदा शाहीन बाग करण्याची तयारी करायला हवी असे म्हटले आहे. त्यावर अल्वी यांनी सांगितले की, प्रत्येकाला आंदोलनाचा, विरोध दर्शविण्याचा अधिकार आहे. जर एखादा कायदा लादण्यात येत असेल तर त्याला विरोध व्हायला हवा. रस्त्यांवर बसून त्या कायद्याला विरोध केला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी जसा दोन वर्षे रस्ते अडवून शेतकरी कायद्यांना विरोध केला तसाच विरोध व्हावा, असे अल्वी यांना वाटते.
अल्वी म्हणाले की, ज्यांनी शाहीन बागचा उल्लेख केला आहे त्यांनी असा उल्लेख करण्यापेक्षा सरकारने जे वक्फविरोधी विधेयक आणले आहे, त्याचा तीव्र विरोध आम्ही करू अशी भूमिका घेतली पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणे आंदोलन करू अशी त्यांची भूमिका हवी. शेतकऱ्यांनी जसे दोन वर्षे रस्ते अडवले तसेच आम्ही अडवू अशी त्यांची भूमिका हवी.
हे ही वाचा:
कोणाला बसलाय नितेश राणेंचा ‘झटका’?
बांगलादेशात सोन्याचे दुकान लुटून हिंदू सोनाराची हत्या!
ईशान्येकडील आणि उर्वरित भारतामधील अंतर कमी केले हेच सरकारचे मोठे यश
अमेरिकेला व्यापार शुल्क कमी करण्याबाबत कोणतेही वचन दिलेले नाही
२०२०मध्ये सीएए विरोधातील आंदोलनाच्या निमित्ताने शाहीन बागचा प्रयोग झाला होता. त्यातून दोन वर्षे प्रचंड मनस्ताप सर्वसामान्य जनतेला झाला. रस्ते अडविण्यात आले. मात्र करोनाच्या काळात शेवटी शाहीन बागला बसलेल्या मुस्लिम महिलांना हटविण्यात आले. असा प्रयोग मुंबईतही करण्यात आला. तसाच प्रयोग आता वक्फ विरोधी विधेयकाला रोखण्यासाठी व्हायला हवा असे अल्वी यांना वाटत आहे.
सीएए हा कायदा भारतातील मुस्लिमांवर अन्याय करणारा आहे, अशी भावना करून देण्यात आली आणि त्यातून हे आंदोलन उभे राहिले होते.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही देशभरात ठिकठिकाणी शाहीन बाग करण्याचा इशारा दिला आहे. वक्फ विरोधी विधेयकाची चर्चा गेला काही काळ सुरू असून यातून मुस्लिमांवर अन्याय होणार असल्याची भावना जाणीवपूर्वक केली जात आहे. त्यातून अशा आंदोलनाला खतपाणी घालण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न आहे.
