संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक महत्त्वाचे विधेयक मांडले गेले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया विधेयक २०२२’ सादर केले आहे. पोलिसांशी संबंधित हा कायदा भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया विधेयक २०२२’ सादर केले आहे. विरोधी पक्षांनी विधेयक मांडण्यास विरोध केला. नंतर विधेयक मांडण्यासाठी मतांचे विभाजन करण्याची मागणी करण्यात आली. १२० सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ५८ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले आहे.
गुन्हेगारी प्रक्रिया विधेयकाचे उद्दिष्ट म्हणजे पोलिसांना गुन्हेगार आणि इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये तपासाच्या उद्देशाने माहिती ठेवण्यासाठी परवानगी देणे हे आहे. हे विधेयक पोलिसांना तपासासाठी बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून दोषी आणि इतरांची ओळख पटवण्याचे अधिकार देते. या विधेयकात सध्याचा ‘कैद्यांची मान्यता कायदा,१९२० रद्द करण्यात आला आहे.
लोकसभेत या विधेयकाबाबत बोलताना गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी म्हणाले, “सध्याचा कैद्यांची मान्यता कायदा १९२० मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्याला आज १०२ वर्षे झाली आहेत. या कायद्यात फक्त बोटांचे ठसे आणि पायाचे ठसे गोळा करण्याची तरतूद आहे. जगात तांत्रिक आणि वैज्ञानिक बदल झाले आहेत, गुन्हे घडले आहेत आणि त्याची प्रकरणे वाढली आहेत. परंतु या नवीन ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया विधेयक २०२२’ विधेयकात अद्ययावत प्रणाली आहे.
हे ही वाचा:
हिंदू अल्पसंख्याक प्रकरणाचे शपथपत्रच सॉलिसिटर जनरलनी पाहिले नाही
राष्ट्रवादीचे नेते मेमन म्हणतात, मोदींच कौतुक करायलाच हवं
लवकरच मुंबई होणार शंभर टक्के लसवंत!
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज राज्यसभेत वित्त विधेयक मंजुरीसाठी मांडणार आहेत. ३९ सुधारणांनंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. ते लोकसभेत मंजूर झाले असून आता राज्यसभेत मंजूर करावे लागणार आहे.
