पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन, सोने आणि आयात होणाऱ्या वस्तूंचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारही आता ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने काटकसरीच्या दिशेने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. मंत्र्यांच्या ताफ्यात कपात, विदेश दौऱ्यांवर निर्बंध आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण अशा उपाययोजना राज्यात सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा’ बोधचिन्ह अनावरण कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री माध्यमांशी बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, सध्या जागतिक स्तरावर गंभीर आर्थिक आणि ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या तुटवड्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. काही ठिकाणी इंधनासाठी लांबच लांब रांगा लागत असून पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या आहेत. अशा वेळी देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा:
चार दिवसांच्या घसरणीनंतर बाजार हिरव्या निशाणावर
मतीन पटेलला आलिशान घर बांधून देऊ!
बीएफआयच्या नव्या निवड नियमांवर बॉक्सर मनोज कुमार यांचे प्रश्नचिन्ह
मुलायमसिंह यादव यांचे पुत्र प्रतीक यादव यांचे निधन
मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. “जर कोणाला या उपाययोजनांचे पालन करायचे नसेल, तर त्यांनी किमान त्याची थट्टा करू नये,” असे ते म्हणाले. देशासमोर उभ्या असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारने काही ठोस उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती देताना फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. तसेच मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्यांवर नियंत्रण आणले जात आहे. अनेक सरकारी बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यावर भर दिला जात असून, परकीय चलन खर्च होणाऱ्या बाबींमध्ये बचत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही राज्य सरकार योजना आखत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी सहा महिन्यांचा संयम आणि सहकार्य मागितले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नागरिकांनी जीवनशैलीत छोटे बदल केले तरी त्याचा मोठा फायदा देशाला होऊ शकतो. इंधन बचत, अनावश्यक खर्च टाळणे आणि स्वदेशी उत्पादनांचा वापर वाढवणे या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
