कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. धारवाड खंडपीठाने खासगी संस्थांना शासकीय ठिकाणी कोणतीही कार्यक्रम घेण्यासाठी आधी परवानगी घेण्याच्या सरकारच्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सरकारी आस्थापानात कोणतेही कार्यक्रम करता येऊ नये, यासाठी कर्नाटक सरकारने हे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अशोक हरनहळ्ळी यांनी सांगितले की, सरकारचा हा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे.
“सरकारने आदेश दिला आहे की १० पेक्षा जास्त लोकांचा कोणताही जमाव असल्यास त्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. हे संविधानात दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणणारे आहे. अगदी बागेत पार्टी घेतली तरी हा आदेश त्या जमावाला बेकायदेशीर ठरवतो.”
या आदेशाला आरएसएसच्या उपक्रमांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले होते. आता या आदेशावर पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
छठ पूजा सणादरम्यान देशभरात ५०,००० कोटींची उलाढाल
इंडीचा ढोंगीपणा; १२ राज्यात विरोध करत महाराष्ट्रात एसआयआरची मागणी
अडीच कोटी कुटुंबांना नोकरी देण्यासाठी महागठबंधन सात लाख कोटी कुठून आणणार?
टीव्ही चॅनेलवर इस्रायलला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तानी पत्रकाराची हत्या
याचिका
‘पुनश्चैतन्य सेवा संस्था’ या संस्थेने ही याचिका दाखल केली असून, सरकारचा आदेश खासगी संस्थांच्या कायदेशीर उपक्रमांवरील हक्कांवर अतिक्रमण करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारचा हा आदेश या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी करण्यात आला होता. त्यात शासकीय आणि सार्वजनिक संपत्तीचा वापर कसा करता येईल याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती.
त्यात म्हटले होते की, कोणतीही खाजगी किंवा सामाजिक संस्था शासकीय शाळा, महाविद्यालयाचे मैदान किंवा इतर सार्वजनिक संस्थांच्या ठिकाणी कार्यक्रम, सभा किंवा सांस्कृतिक उपक्रम परवानगीशिवाय घेऊ शकत नाही.
याशिवाय आदेशात नमूद केले होते की:
जिल्हा प्रशासनाने या नियमांचे पालन तपासावे आणि कर्नाटक जमीन महसूल व शिक्षण कायद्यानुसार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
सरकारचे स्पष्टीकरण
कर्नाटकचे संसदीय व्यवहार मंत्री एच.के. पाटील यांनी स्पष्ट केले की, हा आदेश कोणत्याही विशिष्ट संस्थेविरोधात नसून सर्वसाधारण धोरण आहे.
त्यांनी सांगितले, “हा आदेश कुठल्याही विशिष्ट संघटनेविषयी नाही. शासकीय आणि संस्थात्मक मालमत्ता केवळ योग्य उद्देशाने आणि योग्य परवानगीनेच वापरली जाईल. उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.”
विरोधकांची प्रतिक्रिया
राज्य भाजप अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी म्हटले, “हा सिद्धरामय्या सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. प्रियंक खर्गे गेल्या काही आठवड्यांपासून आरएसएसवर बंदी घालण्याबद्दल बोलत होते. पण या हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारला आपले तोंड बंद ठेवावे लागेल, कारण आज न्याय मिळाला आहे.”
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, राज्य सरकार धारवाड खंडपीठाच्या या अंतरिम आदेशाविरोधात हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठात अपील दाखल करणार आहे.
