पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे वगळल्यामुळे निवडणुकीत मतदानावर परिणाम झाल्याचा दावा केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने याचिका करण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तृणमूल काँग्रेसतर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आणि खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी दावा केला की, एसआयआर प्रक्रियेमुळे पश्चिम बंगालमधील ३१ विधानसभा मतदारसंघांच्या निकालांवर परिणाम झाला.
त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही मतदारसंघांमध्ये विजयाचा फरक हटवलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी होता. एका मतदारसंघाचे उदाहरण देताना त्यांनी म्हटले की टीएमसी उमेदवार फक्त ८६२ मतांनी पराभूत झाला, तर ५००० हून अधिक मतदारांची नावे यादीतून हटवण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
तारीक रेहमान करतायत चीन-पाकिस्तानसोबत गुटर्गू?
अंधेरीत सापडले ४ कोटींचे ड्रग्ज
हार्दिक पंड्याने इन्स्टाग्रामवर मुंबई इंडियन्सला केले अनफॉलो?
असिम मुनीर म्हणतात, २०२५ चा संघर्ष ‘दोन विचारप्रणालींची लढाई’
कल्याण बॅनर्जी यांनी पुढे सांगितले की, राज्यभरात भाजप आणि टीएमसी यांच्यातील मतांचा फरक सुमारे ३२ लाख होता, तर मतदार नावे हटवण्याविरोधातील अपीलांची संख्या ३५ लाखांपेक्षा जास्त होती. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, जर काही मतदारसंघांमध्ये विजयाचा फरक हटवलेल्या मतदारांपेक्षा कमी असेल, तर संबंधित पक्ष नवीन अर्ज दाखल करू शकतात.
निवडणूक आयोगाने मात्र या युक्तिवादाला विरोध केला. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांसाठी कायदेशीर उपाय म्हणजे निवडणूक याचिका असून प्रत्येक एसआयआर वाद स्वतंत्रपणे न्यायालयात आणता येणार नाही.
तृणमूलतर्फे वरिष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की सध्याच्या गतीने मतदार यादीतील नावे समाविष्ट किंवा वगळण्यासंबंधी अपील निकाली काढण्यासाठी जवळपास चार वर्षे लागू शकतात. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अपील निकाली काढण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे आणि वेळेत निर्णय होणे महत्त्वाचे आहे.
निवडणूक आकडेवारी काय सांगते?
पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलने जिंकलेल्या मतदारसंघांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार कपात सरासरी अधिक झाल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत दिसून आले. तथापि, ज्या २१ मतदारसंघांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदारांची नावे हटवण्यात आली, त्यापैकी निम्म्यापेक्षा कमी मतदारसंघ भाजपकडे गेले. त्यामुळे मतदार कपातीमुळे निकालावर निर्णायक परिणाम झाला का, याबाबत आकडेवारी अद्याप स्पष्ट निष्कर्ष देत नाही.
२९४ सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभेत भाजपाने २०७ जागा जिंकल्या, तर तृणमूलला ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. निवडणुकीत ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते.
