मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आयपीएस अधिकाऱ्यावर उगारलेला हात ही तर सरंजामशाही

काँग्रेस पक्षाचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या या राज्यात सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी बसलेल्या काँग्रेस नेत्याने गणवेशातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रतिष्ठेवर आणि अधिकारावर केलेला जाहीर हल्ला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये, बेळगाव येथे काँग्रेस पक्षाच्या एका जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेदरम्यान काही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवून सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. या विरोधामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या प्रचंड संतप्त झाले. काँग्रेसच्या सरंजामी परंपरेला साजेसे वर्तन करत, त्यांचा राग विरोधकांवर निघण्याऐवजी, सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर निघाला. त्यांनी मंचावरूनच धारवाडचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नारायण बारमणी यांना बोलावून घेतले.

सार्वजनिक मंच हजारो लोकांची गर्दी आणि माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांसमोर सिद्धरामय्या यांनी बारमणी यांची खरडपट्टी काढायला सुरुवात केली. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार त्यांनी अत्यंत आक्रमकपणे विचारले, “अरे इकडे ये, एसपी कोण आहे? तुम्ही लोक काय करताय?”. हा संवाद केवळ एका प्रश्नापुरता मर्यादित नव्हता, तर सिद्धरामय्या यांनी स्वतःवरील ताबा गमावला आणि बारमणी यांच्या कानशिलात लगावण्याच्या उद्देशाने आपला हात उगारला. प्रसंगावधान राखून पोलीस अधिकारी बारमणी मागे सरकल्यामुळे तो वार टळला. परंतु मुख्यमंत्र्यांची ही कृती कॅमेऱ्यात कैद झाली आणि काही क्षणांतच हा व्हिडिओ सर्वत्र पसरला. या घटनेने केवळ विरोधी पक्षांनाच नव्हे, तर सुजाण नागरिकांनाही धक्का दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या या अरेरावी वर्तनावर तीव्र टीका झाली.

या घटनेचा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नारायण बारमणी यांच्यावर खोलवर मानसिक आघात झाला. ३१ वर्षांची निष्कलंक सेवा बजावलेल्या एका अनुभवी अधिकाऱ्यासाठी हा जाहीर अपमान असह्य होता.या अपमानाच्या आणि मानसिक त्रासाच्या भावनेतून त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी (VRS) अर्ज केला. त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना लिहिलेले तीन पानी पत्र हे केवळ एका अधिकाऱ्याची व्यथा नसून, ते काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांच्या अरेरावीमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या खच्चीकरणाचे उदाहरण आहे.

त्या पत्रात बारमणी यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. त्यांनी लिहिले, “मुख्यमंत्र्यांची थप्पड कदाचित चुकली असेल, पण माझा जाहीर अपमान टळला नाही” (I may have missed the CM’s slapping, but not the public humiliation). हे एकच वाक्य या प्रकरणाचे सार सांगते. त्यांच्यासाठी शारीरिक इजा होण्यापेक्षाही त्यांच्या प्रतिष्ठेवर आणि गणवेशावर झालेला हल्ला अधिक वेदनादायी होता. त्यांनी पुढे लिहिले की, “घटनेनंतर जेव्हा मी घरी गेलो, तेव्हा घरात पूर्ण शांतता होती. मी माझ्या कुटुंबासमोर कोसळलो”.

हे ही वाचा:

देशाची अर्थव्यवस्था आत्मविश्वासाने वाढतीय

डॉ. शामा प्रसाद मुखर्जी यांचे जीवन देशाच्या अखंडतेसाठी समर्पित

राजकारणातील निर्णय आपले-परके पाहून होत नाहीत

गोपाल खेमका हत्या प्रकरण : सत्य लवकरच येणार समोर

बारमणी यांनी आपल्या पत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला: “जेव्हा मी स्वतःसाठी न्याय मिळवू शकलो नाही, तेव्हा मी इतरांना न्याय कसा देऊ शकेन?” हा प्रश्न केवळ त्यांची वैयक्तिक हताशा दर्शवत नाही, तर तो व्यवस्थेवरील विश्वासाला बसलेला तडा दाखवतो. जेव्हा राज्याचा काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीच कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा अपमान करतो, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कसा टिकून राहील? हा यामागील गर्भितार्थ आहे. या घटनेनंतर पोलीस दलातील किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयातील कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्याशी संपर्क साधून धीर दिला नाही, ही खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

जेव्हा बारमणी यांचे पत्र व्हायरल झाले आणि सरकारवर टीकेची झोड उठली. तेव्हा काँग्रेस सरकारने ‘डॅमेज कंट्रोल’ म्हणजेच सारवासारव करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी स्वतः बारमणी यांच्याशी संपर्क साधला. ही मध्यस्थी दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी किंवा चूक मान्य करण्यासाठी नव्हती, तर ती राजकीय वाद शमवण्यासाठी आणि त्या अधिकाऱ्याला शांत करण्यासाठी होती.

गृहमंत्री परमेश्वर यांनी या घटनेचे वर्णन “ते क्षणात घडले आणि त्यामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता” (It happened in the spur of the moment, and there was no ill intention) असे केले. अखेरीस, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांशी बोलल्यानंतर, बारमणी यांनी आपला स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मागे घेतला. त्यांना नवीन पोस्टिंगचे आश्वासन देण्यात आले. हे प्रकरण म्हणजे चूक करणाऱ्या सत्ताधाऱ्याला शिक्षा देण्याऐवजी, पीडित अधिकाऱ्यालाच ‘शांत’ करून प्रकरण दाबण्याचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. यात न्यायापेक्षा राजकीय सोय महत्त्वाची ठरली, जी काँग्रेसच्या राजकारणाची ओळख आहे.

बेळगावची घटना ही सिद्धरामय्या यांच्या अशा प्रकारच्या वर्तनाची पहिली वेळ नव्हती. याआधी २०१६ मध्ये बळ्ळारी येथेही असाच एक ‘स्लॅपगेट’ प्रकार घडला होता, जिथे सिद्धरामय्या यांनी एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली होती. सुरुवातीला मुख्यमंत्री आणि संबंधित पालिका आयुक्तांनी ही घटना नाकारली. मात्र, नंतर समोर आलेल्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये सिद्धरामय्या हे सफारी सूट घातलेल्या एका सुरक्षा अधिकाऱ्याला थप्पड मारताना स्पष्टपणे दिसले.

यावरून हे स्पष्ट होते की, जाहीर ठिकाणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर हात उचलणे किंवा त्यांच्याशी अरेरावीने वागणे ही सिद्धरामय्या यांची एक विशिष्ट वर्तणूक शैली (pattern of behavior) आहे. त्यांच्या स्वभाव आहे. ही कृती लोकशाही मूल्यांचे नव्हे, तर काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीचे प्रदर्शन करते.

घराणेशाहीची जहागीर – नेहरू-गांधी कुटुंबाकडून राष्ट्रीय मालमत्तेचा अव्यय

काँग्रेस पक्षात दिसणारी सरंजामी संस्कृती ही केवळ सिद्धरामय्यांसारख्या प्रादेशिक नेत्यांपुरती मर्यादित नाही. या मानसिकतेची पाळेमुळे पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात, म्हणजेच नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या कार्यशैलीत अनेक दशकांपासून रुजलेली दिसतात. प्रशासनाला आणि राष्ट्रीय संपत्तीला ‘बापाची मालमत्ता’ समजण्याची जी प्रवृत्ती आज दिसते, तिचा पाया काँग्रेसच्या इतिहासातच घातला गेला आहे.

पंडित नेहरू आणि नौदल – ‘आयएनएस दिल्ली’ ते ‘आयएनएस त्रिशूल’

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातच सरकारी मालमत्तेचा वैयक्तिक कामासाठी वापर करण्याच्या प्रथेला सुरुवात झाली. यातून राज्य आणि सत्ताधारी कुटुंब यांच्यातील रेषा पुसट होत गेल्या आणि काँग्रेसने देशाच्या संसाधनांना आपली जहागीर समजायला सुरुवात केली.

आयएनएस दिल्लीवरील कौटुंबिक सहल (१९५०): १९५० साली पंडित नेहरू इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर गेले होते. या प्रवासासाठी त्यांनी भारतीय नौदलाच्या ‘आयएनएस दिल्ली’ या क्रूझर जहाजाचा वापर केला. समोर आलेल्या छायाचित्रांनुसार, या प्रवासात त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी इंदिरा गांधी आणि नातू राजीव व संजय गांधी हे देखील होते. एका अधिकृत दौऱ्यासाठी नौदलाच्या युद्धनौकेचा वापर करताना आपल्या कुटुंबाला सोबत नेणे, हे सरकारी साधनांच्या वैयक्तिक वापराचे मोठे उदाहरण आहे. या घटनेने एक असा पायंडा पाडला, जिथे देशाची लष्करी मालमत्ता ही पंतप्रधानांच्या कुटुंबासाठी उपलब्ध असणारी सोय बनली.

लेडी एडविना माउंटबॅटन यांचे १९६० मध्ये निधन झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे दफन समुद्रात करण्यात आले. पंडित नेहरूंनी या प्रसंगी भारतीय नौदलाची ‘आयएनएस त्रिशूल’ ही फ्रिगेट युद्धनौका एडविना यांच्या पार्थिवाला मानवंदना देण्यासाठी आणि समुद्रात पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी पाठवली.

राजीव गांधी यांनी आपल्या कुटुंबासह (ज्यात सोनिया गांधी आणि त्यांचे परदेशी नातेवाईक होते) आणि मित्रांसोबत (ज्यात अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश होता) लक्षद्वीपमधील बंगाराम या निर्जन बेटावर १० दिवसांची सुट्टी घालवण्यासाठी ‘आयएनएस विराट’ या विमानवाहू युद्धनौकेचा वापर केला. ‘आयएनएस विराट’ ही त्यावेळी भारतीय नौदलाची शान होती आणि देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. अशा युद्धनौकेला तिच्या नियोजित कामावरून हटवून एका खाजगी सुट्टीसाठी तैनात करणे, हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळण्यासारखे होते.

या घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते; नेहरू-गांधी कुटुंबाने राष्ट्रीय संपत्ती आणि संरक्षण दलांना आपल्या वैयक्तिक सोयी आणि प्रतिष्ठेचे साधन मानले. यातून एक ‘राजवंशीय विशेषाधिकार’ (dynastic privilege) निर्माण झाला. जो पंतप्रधानांच्या अधिकृत अधिकारांपेक्षा वेगळा आणि अधिक व्यापक होता. हा एक असा वारसा होता जो काँग्रेसमध्ये पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित झाला. जेव्हा पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्वच अशा प्रकारे वागते, तेव्हा त्याचा एक संदेश संपूर्ण पक्षात जातो. यालाच ‘ट्रिकल-डाऊन एंटायटलमेंट’ (trickle-down entitlement) म्हणता येईल. जेव्हा सर्वोच्च नेते नौदल ताफ्याला वैयक्तिक सुरक्षारक्षक म्हणून वापरतात, तेव्हा ते नकळतपणे पक्षातील खालच्या फळीतील नेत्यांना सरकारी गाड्या, बंगले आणि अधिकाऱ्यांच्या वेळेचा गैरवापर करण्याची एक प्रकारे परवानगीच देतात. हीच ती काँग्रेसची सरंजामी संस्कृती आहे.

काँग्रेस पक्षाची सरंजामी संस्कृती केवळ बाहेरच्या प्रशासनाशी असलेल्या वर्तनातूनच प्रकट होत नाही, तर ती पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत आणि संस्कृतीतही खोलवर रुजलेली आहे. बाहेरून दिसणारी अरेरावी आणि सत्तेचा माज हा पक्षांतर्गत असलेल्या चाटुकारितेच्या (sycophancy) संस्कृतीमुळेच टिकून आहे. या संस्कृतीचे सर्वात बोलके उदाहरण म्हणजे डिसेंबर २०१५ मध्ये घडलेली एक घटना, जिथे एक माजी केंद्रीय मंत्री पक्षाच्या उपाध्यक्षांपुढे अक्षरशः झुकलेले दिसले. राहुल गांधीने व्ही. नारायणसामी यांना ‘चप्पल’ उचलायला लावली. हे काँग्रेसमधील वारसा हक्काच्या राजकारणाचे सर्वात बोलके आहे.

सरंजामी वर्तणुकीच्या इतर घटना

● आमदार सौम्या रेड्डी (२०२१): बंगळुरूमध्ये एका आंदोलनादरम्यान, आमदार सौम्या रेड्डी यांनी कर्तव्यावर असलेल्या एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला मारहाण केली. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्याला मारल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसले

● माजी आमदार आसिफ मोहम्मद खान (२०२२): दिल्लीत निवडणूक प्रचारादरम्यान, परवानगीशिवाय लाऊड हेलर वापरण्यावरून प्रश्न विचारणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला आसिफ मोहम्मद खान यांनी शिवीगाळ केली, “हे मुस्लिम क्षेत्र आहे” असे म्हणत, जीवे मारण्याची धमकी दिली.

● आमदार सुनील केदार (२०१७): नागपूरमध्ये, शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवर उभारणाऱ्या एका अभियंत्याला आणि अधिकाऱ्याला आमदार सुनील केदार यांनी मारहाण केली. या प्रकरणी त्यांना न्यायालयाने एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

● आमदार आनंद सिंह (अज्ञात वर्ष): एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये, आमदार आनंद सिंह हे एका पोलीस उपनिरीक्षकाला अत्यंत असभ्य भाषेत शिवीगाळ करताना आणि “काँग्रेस सत्तेत आल्यावर तुला बघून घेईन” अशी थेट धमकी दिली.

● आमदार इंदिरा मीना (२०२५): राजस्थानमध्ये, फलक लावण्याच्या वादातून आमदार इंदिरा मीना यांनी एका भाजप कार्यकर्त्याला सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण केली आणि त्याचे कपडे फाडले. राजकीय मतभेद झाल्यावर थेट शारीरिक हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबणे, हे काँग्रेसचे धंदे आहेत.

भारतीय राजकारणात सत्तेचा माज आणि अरेरावी ही केवळ काँग्रेसपुरती मर्यादित नाही, तर पूर्ण ‘इंडी’ आघाडीत अशी विकृती आहे. आपण उत्तर प्रदेशातील राजा भैय्या, बिहारमधील लालू प्रसाद यादव आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यशैलीचा, विशेषतः त्यांच्या प्रशासकीय गैरवर्तनाचा अंदाज येतो.

राजा भैय्या

रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भैय्या, हे उत्तर प्रदेशातील एक असे नाव आहे जे राजकारण, बाहुबली शक्ती आणि प्रशासनावरील दबावाचे समीकरण बनले आहे. राजा भैय्या यांच्यावर खून, अपहरण आणि खंडणीसारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सर्वात गाजलेले प्रकरण म्हणजे २०१३ मधील पोलीस उपअधीक्षक (DSP) झिया-उल-हक यांची हत्या. एका हत्येच्या तपासासाठी घटनास्थळी पोहोचलेल्या झिया-उल-हक यांची जमावाने हत्या केली. या प्रकरणात, मृत अधिकाऱ्याच्या पत्नीने राजा भैय्या यांच्यावर हत्येचा कट रचल्याचा थेट आरोप केला होता. ज्यामुळे त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

लालूप्रसाद  यादव

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांचे राजकारण हे प्रशासकीय यंत्रणेला वैयक्तिक आणि राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याच्या आणि पक्षावर एकछत्री अंमल गाजवण्याच्या वृत्तीचे उदाहरण आहे. स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक असलेल्या चारा घोटाळ्यात, सरकारी तिजोरीतून सुमारे ९५० कोटी रुपये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काढण्यात आले. हा घोटाळा राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या संगनमताशिवाय शक्य नव्हता. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले.

ममता बॅनर्जी

अधिकाऱ्यांचा जाहीर अपमान: ममता बॅनर्जी अनेकदा जाहीर सभांमध्ये किंवा थेट प्रक्षेपित होणाऱ्या प्रशासकीय बैठकांमध्ये आपल्याच मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खडसावताना दिसल्या आहेत. त्यांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला “तुम्हाला चाबकाने फटकावले पाहिजे” (Chabkano uchit apnader) असे जाहीरपणे सुनावले होते. शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या तपासासंदर्भात जेव्हा सीबीआयचे पथक कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी चौकशीसाठी पोहोचले, तेव्हा ममता बॅनर्जी यांनी थेट घटनास्थळी धाव घेतली आणि कोलकाता पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांनाच ताब्यात घेतले.