परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे बेकायदेशीरपणे बांधलेले कार्यालय असून ते तोडण्याचे आदेश लोकायुक्त व्ही. एम. कानडे यांनी दिले आहेत.
वांद्रे म्हाडा कॉलनीतील हे कार्यालय तोडल्यावर एक महिन्याच्या आता अहवाल सादर करण्यात यावा, असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी लोकायुक्तांपुढे याचिका सादर केली होती आणि गेल्या तीन महिन्यांत त्यावर सुनावण्या झाल्या होत्या. अनिल परब यांनी मात्र हे आपले कार्यालय नसल्याचे म्हटले आहे.
अनिल परब यांचे कार्यालय म्हाडा कॉलनीतील इमारत क्रमांक ५७ व ५८ मधील मोकळ्या जागेत बांधण्यात आले आहे. या बांधकामाविरोधात सुरुवातीला विलास शेलगे यांनी २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी म्हाडाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर म्हाडाच्या मिळकत व्यवस्थापकांनी परब यांना २७ जून व २२ जुलै २०१९ रोजी दोन वेळा बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. पण, त्यांनी स्वतःहून बांधकाम पाडले नाही आणि म्हाडाकडूनही काहीही कारवाई केली गेली नाही.
हे ही वाचा:
बाप रे! मुंबईत ७ महिन्यांत घडले ५५० बलात्काराचे गुन्हे
ठाकरे सरकार बेजबाबदार आणि असंवेदनशील! महिला आयोगाचे ताशेरे
पैशाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करणारा ख्रिस्ती भोंदू अटकेत
मेडवेडेवने जिंकले ‘अमेरिकन ड्रीम’! जोकोविचचे ऐतिहासिक स्वप्न भंगले
त्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये परब मंत्री झाले. त्यामुळे मंत्र्याच्या दबावामुळे हे अनधिकृत कार्यालय पाडले गेले नसल्याची तक्रार सोमय्या यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठविले. गृहनिर्माण सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांनी लोकायुक्तांपुढील सुनावणीत हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य केले. पण उच्च न्यायालयाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिल्याचे निदर्शनास आणले.
अनिल परब यांनी या जागेचा आणि त्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. म्हाडा योग्य ती कायदेशीर कारवाई करेल असे त्यांनी सांगितले. नोटीस पाठवल्यावरही जागेचा आणि आपला काहीही संबंध नसल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले होते, असे मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. म्हाडाने हे बांधकाम पाडण्यासाठी पोलीस व महापालिकेकडे मदत मागितली होती, असे सोमय्या म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम पाडून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी दिले आहेत. हे अनधिकृत बांधकाम ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात तोडले जाईल, अशी माहिती सोमय्या यांनी दिली.
