केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, वर्षभर चाललेल्या कृषी आंदोलनात पोलिसांच्या कारवाईत एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नाही.
काँग्रेस नेते धीरज प्रसाद साहू आणि आप नेते संजय सिंह यांच्या संयुक्त प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, “शेतकरी आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई इत्यादी विषय हा संबंधित राज्य सरकारांशी निगडीत आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नाही.
शेतकरी तीन नवीन शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन करत होते, जे आता रद्द करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील पोलिस खटले मागे घेणे आणि किमान आधारभूत किंमत यासह त्यांच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या मान्य केल्यावर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवारी दिल्ली सीमेवरील वर्षभर चाललेले आंदोलन स्थगित केले.
दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत आणि कुन्नूरजवळ झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातातील इतर बळींच्या सन्मानार्थ, विरोधी पक्षाचे नेते आज संसदेबाहेर आंदोलन करणार नाहीत, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट केले.
आज लोकसभेत विचारार्थ आणि मंजूर होण्यासाठी नियोजित विधेयकांमध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ (सुधारणा) विधेयक, २०२१ समाविष्ट आहे. तर राज्यसभा खाजगी सदस्यांचे कामकाज देखील चालवेल, पीटीआयने अहवाल दिला.
हे ही वाचा:
सीडीएस बिपिन रावत यांना लष्करी सन्मानात निरोप, १७ तोफांची दिली सलामी
अनिल परबांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा
५७व्या वर्षी बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे हलला सातव्यांदा पाळणा
३१ जानेवारीपर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक स्थगितच
विरोधी पक्षांकडून आणि इतर सरकारविरोधी गटांकडून मोदी सरकारवर शेतकरी आंदोलनावरून टीका केली जात होती. आंदोलनामध्ये अनेक शेतकरी मारले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. परंतु सरकारकडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पोलिसांच्या कारवाईत एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नाही.
