पंतप्रधानांचा जलसुरक्षेचा मंत्र; प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ अमृत सरोवर

जलसंधारणासाठी लोकसहभागाचा विचार लोकांच्या मनात जागृत करावा लागेल,असा “मंत्र” पंतप्रधान मोदी यांनी वॉटर व्हिजन २०४७ वार्षिक परिषदेत दिला आहे. जलसंधारणासाठी देशात प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ अमृत सरोवर तयार करण्यात येत असून आतापर्यंत २५ हजार अमृत सरोवर बांधण्यात आले आहेत.

‘वॉटर व्हिजन२०४७’ या विषयावरील दोन दिवसीय पहिल्या अखिल भारतीय राज्यमंत्र्यांच्या वार्षिक परिषदेला आज,५ जानेवारीपासून भोपाळ येथील कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात सुरुवात झाली असून या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते.यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की,आज भारत जलसुरक्षेमध्ये अभूतपूर्व काम आणि गुंतवणूक करत आहे. जलसंधारणासाठी राज्यांचे एकत्रित प्रयत्न हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतील. मनरेगा अंतर्गत पाण्यावर जास्तीत जास्त काम व्हायला हवे,असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

My remarks at All-India Water Conference on the theme 'Water Vision @ 2047.' https://t.co/HIV0t1dbgA

— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2023

आतापर्यंत २५,०००अमृत सरोवर 

पंतप्रधान मोदी असंही म्हणाले की, भू-मॅपिंग आणि जिओ-सेन्सिंग सारखी तंत्रे जलसंधारणाच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अनेक राज्यांनी यामध्ये चांगले काम केले असून अनेक राज्ये या दिशेने आपली वाटचाल करत आहेत.पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणांत पुढे अस  म्हंटल  की, जलसंधारणासाठी लोकसहभागाचा विचार लोकांच्या मनात जागृत करावा लागेल,या दिशेने आपण जितके जास्त प्रयत्न करू तितका प्रभाव निर्माण होईल.

हे ही वाचा:

जितेंद्र आव्हाड आपली सर्वस्वी श्रद्धा औरंगजेबावर आहे!

सोमालियामध्ये दोन कारमध्ये स्फोट, ९ ठार

सिंधुताई सपकाळ अनाथांची माय

रितेशच्या चित्रपटाने प्रेक्षकांना लावले “वेड”

जलसंधारणासाठी देशात प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ अमृत सरोवर तयार करण्यात येत असून आतापर्यंत २५ हजार अमृत सरोवर बांधण्यात आले आहेत.पाण्याशी संबंधित समस्यांवर विचारमंथन करून रोडमॅप तयार केला जाणार आहे. भोपाळमध्ये दोन दिवसीय परिषदेत देशातील पाण्याशी संबंधित समस्यांवर विचारमंथन करून राज्यांचे जलमंत्री रोडमॅप तयार करणार आहेत. वॉटर व्हिजन २०४७ या विषयावर संवाद होणार असुन पाणी बचतीशी संबंधित प्रत्येक बाबींवर चर्चा केली जाईल. यासोबतच ज्या भागात पाण्याचा वापर जास्त आहे तिथे कमी वापर आणि समतोल वापर करण्यावरही चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्यासह राज्याच्या जलमंत्र्यांसह परिषदेत सहभागी होत आहेत.