राज्यात अनेक मराठा मुख्यमंत्री होऊन सुद्धा मराठ्यांना आरक्षण मिळालं नाही कारण…

राज्यात अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले पण त्यांनी मराठा आरक्षण दिलं नाही कारण त्यांना भीती होती की जर आरक्षणाने मुलं शिकली सवरली, मोठी झाली तर आपल्या मांडीला मांडी लावून बसतील. प्रस्थापित राजकीय मराठे आणि विस्थापित मराठे अशी मोठी लढाई आहे, अशी टीका माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली. मराठा आरक्षणावरुन त्यांनी ठाकरे सरकावर तोफ डागली.

राज्यातील राजकीय प्रस्थापित आणि विस्थापित असे मराठयांचे दोन प्रकार पाडले गेले आहेत. प्रस्थापित राजकीय मराठयांना विस्थापित गरीब मराठ्यांना मोठं होऊ द्यायचं नाही. कारण ते जर एसपी, कलेक्टर, डीसीपी, तहसीलदार झाले तर ते शेजारी बसून जेवतील, आपल्या मांडीला मांडी लावून बसतील. आपल्याशी बरोबरी करतील. राज्यात अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांनी याच भीतीतून मराठा समजाला आरक्षण दिले नाही, असा घणाघात सदाभाऊ खोत यांनी केलाय. ते बुलडाण्यातील संग्रामपूर तालुक्यात कार्यकर्त्यांच्या भेटीला आले होते. यावेळी त्यांनी संवाद साधला.

सदाभाऊ खोत यांनी मराठा आरक्षणावरुन सरकारला लक्ष्य केलं. तसंच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देखील महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले. ओबीसी आरक्षण गेलं त्याचं कारणआहे जनगणना… सरकारने गावागावात जाऊन का डोकी मोजली नाही? अनेक शासकीय अधिकारी या कोरोनच्या काळामध्ये लाख- दीड लाख पगार घेऊन घरातच बसून होती, त्यांना सांगता आलं असतं की, जा गावात चार घरं फिरुन जनगणना कर आणि अहवाल दे, तर दीड वर्षा झालं नसतं का? असा खास शैलीत त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलं.

वाझेला पैसे वसूल करायला मशीन दिली तसं तुमच्या अधिकाऱ्याला एक चांगली आधुनिक मशीन आणून द्यायची होतं आणि सांगायचं त्याला घरात जाऊन ते लाव मशीन, माणसं मोज आणि आकडे पाठव, काय अवघड होतं, पण तुम्ही ओबीसी समाजाचं आरक्षण जो तळागळातला समाज राजकारणाच्या माध्यमातून वर येत होता त्याचं आरक्षण घालवलं, अशी टीका सदाभाऊ खोत यांनी केली.

हे ही वाचा:

मुंबई-पुण्यातील प्रसिद्ध परांजपे बिल्डर्स पोलिसांच्या ताब्यात

दक्षिण मुंबईत पाच मजली इमारत कोसळली

अनिल देशमुख यांच्या घरावर ईडीची धाड

कोरोना रुग्णसंख्येत पुन्हा घट

भारतीय जनता पक्षाने आणि घटक पक्षांच्या वतीने २६ जून रोजी ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून आंदोलन पुकारलंय… त्या आंदोलनामध्ये ताकदीनिशी उतरणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलंय… शिवाय कर्जमाफी आणि पीक विम्याबद्दलही सरकार गंभीर नाही, त्याचाही जाब आपल्याला सरकारला विचारावा लागेल, असं खोत म्हणाले.