भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये आणि पक्षाची संघटनात्मक रचना कमकुवत असलेल्या प्रदेशांमध्ये पक्षाच्या विस्तारासाठी तीन महत्वाची लक्ष्य ठेवली आहेत. २५ डिसेंबरपर्यंत देशातील सर्व १ लाख ४ हजार मतदान केंद्रांवर बूथ समित्या स्थापन करण्याचे पक्षाचे लक्ष्य पक्षाने ठेवेल आहे. ६ एप्रिल २०२२ पर्यंत सर्व राज्यांमध्ये पन्ना प्रमुख नियुक्त करणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रेडिओ कार्यक्रम ‘मन की बात’ मे २०२२ पर्यंत देशातील सर्व मतदान केंद्रांवर प्रसारित होईल खात्री करणे, ही सुद्धा काही विशिष्ट लक्ष्ये आहेत.
दिल्लीत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी रविवारी सांगितले.
“गुजरातमध्ये, पक्षाने एक प्रयोग केला, जिथे बूथ समित्यांव्यतिरिक्त, पृष्ठ समित्या देखील स्थापन करण्यात आल्या. २५ डिसेंबरपर्यंत सर्व बूथ समित्या तयार होतील, सध्या जवळपास ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आता, सर्व मतदान केंद्रांवर पन्ना प्रमुखांची नियुक्ती करण्याचे आमचे लक्ष्य असेल.” असं ते म्हणाले.
लोकांशी संपर्क वाढवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रचाराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी भाजपा जमिनीवर या संघटनात्मक घटकांवर अवलंबून आहे, असं नेते म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’चे संस्थात्मक प्रसारण हे नरेंद्र मोदींचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने आहे. प्रधान म्हणाले, “पंतप्रधान मन की बातच्या माध्यमातून थेट लोकांशी बोलतात आणि बूथ स्तरावर मे २०२२ पर्यंत त्याच्या प्रश्र्नांची व्यवस्था करून ते संस्थात्मक केले जाईल.” प्रधान म्हणाले.
हे ही वाचा:
अनिल देशमुखांना १२ नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी
महाराष्ट्रातील अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह बँकेवर आयकर विभागाचे छापे
दाऊदचा साथीदार चिंकू पठाण सोबत अनिल देशमुख काय करत होते?
ते पुढे म्हणाले की पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी एनईसी बैठकीत माजी अध्यक्ष अमित शहा यांचा हवाला देत भाजपा सदस्यांना पक्षाचा विस्तार करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की ” भाजपाचा सुवर्णकाळ येणे अजून बाकी आहे.”
“२०१४ मध्ये, शाह यांनी लक्ष्य ठेवले होते, ज्यापैकी अनेक आम्ही साध्य केली आहेत. जसे की आसाम, त्रिपुरा आणि पूर्वोत्तरमधील इतर राज्ये जिंकली. आजही अनेक आव्हाने समोर आहेत. आम्ही भूतकाळाचा आढावा घेऊ, भविष्यातील योजना आखू.” असं प्रधान म्हणाले. पक्षाने केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये प्रबळ राजकीय शक्ती बनण्याकडे लक्ष्य हाती घेतले आहे.
